मन्त्रिपरिषदद्वारा कम्लरी मुक्ति अभियानको घोषणा

काठमाडौ, १३ असार– सरकारले कम्लरी मुक्ति अभियानको घोषणा गरेको छ ।  मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले कमैया श्रम निषेधसम्बन्धी ऐनबमोजिम कम्लरी प्रथा उन्मूलन भई निषेधित भए पनि व्यवहारमा त्यसको अवशेष कुनै न कुनै रूपमा अझै बाँकी रहेकाले नेपालमा कम्लरी मुक्ति अभियान घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले कम्लरी मुक्ति अभियानको घोषणा गर्दै कम्लरी श्रमिक राखेबापत लेनदेन गरेको रकम फिर्ता गर्नुनपर्ने निर्णयसमेत गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले दिएका छन् । कम्लरी मुक्ति अभियानलाई व्यवहारमा नै उतार्न सरकारले तत्काल आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्री, सचिवले उपहार घरमा लान नपाउने
विदेशी नियोगबाट प्राप्त हुने कुनै पनि उपहार प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीले घरमा लैजान नपाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिÈदले विदेशी मित्र राष्ट्र, निकाय र नियोगले दिएको कुनै पनि उपहारका सामान मन्त्री तथा सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारीले घर लैजान नपाउने निणर््ँय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले प्राप्त उपहारलाई कार्यालयमै राख्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
मिया परिवारको १० लाख फिर्ता
मन्त्रिपरिÈदले हत्या गरिएका पूर्वसभासद सदरुल मिया हकको परिवारलाई १० लाख रुपैया“ राहत दिने पूर्व निर्णय फिर्ता लिएको छ । हकको हत्यामा उनको परिवारकै संलग्नता भएको पुष्टि भएपछि राहत दिने दिर्ने निणर््ँय फिर्ता लिइएको पौडेलले जानकारी दिए । बैठकले पूर्व हकको हत्याका सम्बन्धमा छानविन गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
दैवी प्रकोप कोषमा सात दिनको तलब
मन्त्रिपरिषदले केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोÈमा मन्त्रिपरिÈद अध्यÔ र मन्त्रीहरूको ७÷७ दिन तलब राख्ने निणर््ँय गरेको छ । उक्त रकम हालै सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका बाढी प्रभावितका राहतका लागि उपयोग गरिने जानकारी पौडेलले दिए ।
विश्व बैंक, एडीबीसहितद्वारा साढे २३ अर्ब सहयोग
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सहितले ले साढे २३ अर्ब रुपैया“ सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएका छन् । विश्व बैंकले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब र एडीबीले काठमाडौं उपत्यकाको ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यन्वयनका लागि ७ अर्ब रुपैया“ गर्ने भएका छन् । यसैगरी विश्व बैँकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाले गरिवी निवारण कोष दोस्रो चरणको लागि ६ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपियाँ र स्वीटजरल्यान्डले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना दोस्रो चरणको कार्यान्वयन गर्न ८० करोड ४६ लाख रुपियाँ बराबरको अनुदान सहयोग गर्ने भएका छन् ।
सरकारले ती चारवटैको ऋण्ँ तथा अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।
उपरथीको सरुवा
मन्त्रिपरिषदले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् जंगी अड्डाले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा निर्देशनालयका उपरथी रामकृष्ण अधिकारीलाई सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजको शिक्षाध्यक्ष पदमा सरुवा गरेको को छ ।
दुई निकायमा नियुक्ति
मन्त्रिपरिषदले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा सीताराम थपलियालाई चार वर्ष र विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा शंकरमान सिंहलाई चार वर्षका लागि नियुक्ति गरेको छ ।