सहायक कम्पनीहरूले ६९२ मेगावाटको तमोर, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, ३ सय मेगावाटको दुधकोसी, ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८७ मेगावाटको तामाकोसी–५, १४ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, ४२ मेगावाटको मोदी ए जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेछन् । पछिल्लो अध्ययनबाट दुधकोसी र माथिल्लो अरुण दुवैको विद्युत उत्पादन क्षमता ६/६ सय मेगावाटभन्दा बढी हुने देखिएको छ ।
काठमाडौं, १७ असोज– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूले लाइसेन्स लिएर अध्ययन गरिरहेका ७ वटा जलविद्युत आयोजना सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले कुल २ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन क्षमता भएका सात आयोजनाको काम सहायक कम्पनी बनाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले आफ्नो बहुमत शेयर राखी खोलेका दुवै सहायक कम्पनी चिलिमे हाइड्रो पावर लिमिटेड र तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड सफल उदाहरण बनेका छन् । २४ मेगावाटको चिलिमे आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडले आफैं लगानी जुटाएर एकैपटक हाल चारवटा १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी र १ सय २ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । अर्को सहायक कम्पनी तामाकोसी हाइड्रो पावरले समेत ४ सय ५६ मेगावाटको आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
‘यी दुई सहायक कम्पनीको सफल उदाहरणलाई हेरेर हामीले प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेका सातवटै जलविद्युत आयोजनासमेत प्राधिकरणको सब्सिडियरी (सहायक) कम्पनी खोलेर निर्माण गर्ने निर्णय गरेका हौं’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कान्तिपुरसित भने । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सहायक कम्पनी बनाएर ६ सय ९२ मेगावाटको तमोर, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, ३ सय मेगावाटको दुधकोसी, ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८७ मेगावाटको तामाकोसी–५, १४ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, ४२ मेगावाटको मोदी ए जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको जानकारी घिसिङले दिए । पछिल्लो अध्ययनबाट दुधकोसी र माथिल्लो अरुण दुवैको विद्युत उत्पादन क्षमता ६÷६ सय मेगावाटभन्दा बढी हुने देखिएको छ ।
यीमध्ये तमोर, दुधकोसी र उत्तरगंगा वर्षायामको पानी जम्मा गरेर बढी माग हुने हिउ“दयाममा मात्र विद्युत उत्पादन गर्ने जलाशययुक्त आयोजना हुन् । माथिल्लो अरुण र तामाकोसी–५ पिकिङ रन अफ रिभर (अर्ध जलाशययुक्त) अर्थात् दिनभर पानी थुनेर बढी माग हुने बेलुकाको समयमा मात्र बिजुली उत्पादन गर्न मिल्ने आयोजना हुन् ।
प्राधिकरणले दुधकोसी, तामाकोसी–५, माथिल्लो अरुण, दुवै मोदी आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेको छ भने तमोर र उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले आफूले बहुमत शेयर राखी खोल्ने सहायक कम्पनीहरूले सरकारी वित्तीय संस्थाहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना र दुवै प्रहरीको कल्याण कोष, सर्वसाधारणको शेयर र रेमिट्यान्सबाट लगानी जुटाएर यी सातवटै आयोजना निर्माण कार्य छिट्टै अघि बढाउनेछन् । सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले यी सातवटै आयोजना निर्माण गर्न छिट्टै छुट्टाछुट्टै सहायक कम्पनी खोल्नेछ ।
सहायक कम्पनीहरूलाई विदेशी कम्पनीसित ज्वाइन्ट भेन्चर अर्थात संयुक्त लगानीमा समेत आयोजना निर्माण गर्ने कार्यादेश दिइनेछ । यी आयोजना निर्माण गर्न ५ खर्ब रुपैया“ लागत लाग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनी भएकाले यी आयोजना निर्माणका लागि इक्विटीबापतको रकम सरकार प्राधिकरणमार्फत् लगानी गर्नेछ, बा“की लगानी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सुरक्षा संगठनका कल्याण कोष, सर्वसाधारणको शेयर तथा विदेशी कम्पनीसित ज्वाइन्ट भेन्चरलगायतबाट जुटाउने निर्णयसमेत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको छ ।
सञ्चालक समितिले प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी सशक्त बनाउन यसको मातहतमा थप चारवटा सब्सिडियरी (सहायक) कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणकै प्रमुख सेयर रहने गरी चारवटा सहायक कम्पनी खोल्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको हो । प्राधिकरणले आफ्नो मातहतमा पावर ट्रेडिङ कम्पनी, इन्जिनियरिङ कम्पनी र कन्सल्टेन्सी कम्पनी र काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट मिटर रिडिङ प्रणाली लागू गर्ने कम्पनी खोल्नेछ ।
पावर ट्रेडिङ कम्पनीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद गरी नेपालभित्र र विदेशमा बिक्रीको काम गर्नेछ । प्राधिकरणले सबै काम गर्न सम्भव नभएकाले पावर ट्रेडिङको काम गर्न छुट्टै सहायक कम्पनी खोल्ने निर्णय भएको जानकारी घिसिङले दिए । भारतमा समेत विद्युत खरिद र बिक्रीको काम गर्ने छुट्टै पावर ट्रडिङ कम्पनी छ ।
इन्जिनियरिङ कम्पनीले ठेक्कामा लिएर प्राधिकरण या अरू निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका निर्माणको काम गर्नेछ । कन्सल्टेन्सी कम्पनीले परामर्शदाताको काम गर्नेछ । प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाको कन्सल्टेन्सीको काम सोझै दिन सक्नेछ भने यसले प्रतिस्पर्धामा अरू स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका आयोजनामा समेत परामर्शदाताको काम गर्न सक्नेछ ।
प्राधिकरणले क्षेत्रीय कार्यालयहरूको सट्टा सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरका कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । ‘हाल ८ वटा क्षेत्रीय कार्यालय छन् । अब क्षेत्रीय कार्यालयको सट्टा सात प्रदेशमा एक÷एकवटा प्रदेशस्तरीय कार्यालय खोलिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको क्षेत्रीय कार्यालयलाई भने छुट्टै सहायक कम्पनीका रूपमा विकास गरिनेछ’ घिसिङले भने । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत वितरणको काम गर्न खोलिने कम्पनीले स्मार्ट मिटर रिडिङलगायतका अत्याधुनिक सुविधा दिने कार्य गर्नेछ । नया“ अत्याधुनिक प्रणाली लागू भएपछि मिटर रिडिङ गर्न प्राधिकरणका कर्मचारी घरघरमा आउनुपर्ने छैन, कम्पनीले नै टेलिकमको जस्तै केन्द्रबाट बिल दिन र नतिरेमा काट्न सक्ने तथा सेवाग्राहीले समेत घरमै बसेर बिजुलीको बिल तिर्न सक्नेलगायतका आधुनिक सुविधा प्रदान गर्नेछ ।
No comments:
Post a Comment