सांसदहरूको तलबसुविधामा भारी वृद्धि हुँदै

काठमाडौं, १७ असोज– सरकारले सांसदहरूको घरभाडा तथा पत्रपत्रिकालगायतको सुविधाबापतको भत्तामा भारी वृद्धि गर्ने भएको छ । मासिक ५५ हजार ९ सय (बैठक भत्ता र ट्याक्सी भाडाबाहेक) पाउ“दै आएका सांसदले भत्ता वृद्धि भएपछि मासिक ७८ हजार रुपैया“ पाउने जानकारी संसद सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले संसद सचिवालयको सिफारिसमा सांसदहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भत्ता बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले सांसदहरूको भत्ता वृद्धिको प्रस्तावमा सहमति दिएपछि सरकारले पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्न लागेको छ ।

संसदले विधेयक पारित गरेपछि सांसदहरूको भत्ता वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ । विधेयकमा सांसदहरूको घरभाडाबापतको रकम तीन गुना बढी वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक पारित भएपछि सांसदहरूको घरभाडा ६ हजार ५ सयबाट बढेर १८ हजार रुपैया“ पुग्नेछ । सांसदहरूको पत्रपत्रिका सुविधाबापतको रकम मासिक ५ सयबाट छ गुना बढेर ३ हजार रुपैया“ पुग्नेछ ।

खानेपानी र बत्तीको महसुलका लागि सांसदहरूले मासिक २ हजार रुपैया“ पाउनेछन् । यसअघि यो सुविधा १२ सय रुपैया“मात्र थियो । अब सांसदहरूले दैनिक ट्याक्सी भाडा १ हजार रुपैया“ (बैठक बसेको दिनको मात्र) पाउनेछन् । यसअघि दैनिक ट्याक्सी भाडा १ सय ५० रुपैया“मात्र थियो । सांसदहरूको बैठक भत्ता दैनिक २ सयबाट बढेर ५ सय रुपैया“ पुग्नेछ । सांसदहरूले संसद या समितिको बैठक बसेको दिनमा बैठक भत्ता र ट्याक्सी भाडा पाउनेछन् ।

दलहरूबीच विभिन्न एजेन्डा मतभेद भए पनि सांसदहरूको भत्ता बढाउने सवालमा भने सर्वसम्मति देखिएको छ । सबै दलका सचेतकहरू रहेको समितिले सर्वसम्मतिमा सांसदहरूको घरभाडालगायतको सुविधा वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो । समितिको सिफारिसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले सांसदहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा वृद्धिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक अर्थ र कानुनको सहमति लिएर निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषदले यसै साता निर्णय गरी विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी संसद सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।

सांसदहरूको सुविधा बढाउनका लागि सिफारिस गर्न एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल संयोजकत्वमा गठित समितिमा कांग्रेसका चीनकाजी श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरी, संघीय समाजवादी फोरमका शिवजी यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका परशुराम तामाङ थिए ।

समितिले सांसदहरूलाई घर भाडाबापत मासिक २५ हजार, खानेपानी र बत्तीको महसुलका लागि १२ सय, पत्रपत्रिकाका लागि ३ हजार रुपैया“, बैठक भत्ता ५ सय, ट्याक्सी भाडा एक हजार रुपैया“ पु¥याउन प्रस्ताव गरेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले समितिकै सिफारिसबमोजित सांसदहरूको सुविधा बढाउन विधेयक बनाई अर्थमन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको थियो । 

अर्थमन्त्रालयले प्रस्तावित सांसदहरूको भत्ता रकम बढी भएको भन्दै त्यसमा सहमति दिन केही दिनसम्म आनाकानी गर्दै आएको थियो । संसद सचिवालय र संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले त्यसमा सहमति दिन तीव्र दबाब दिन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले प्रस्तावित भत्ता वृद्धिको रकम केही घटाउनुपर्ने अडान लिएको थियो । 

तीव्र दबाबपछि अर्थमन्त्रालयले संसद सचिवालय र संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसित परामर्श गरी विधेयकमा प्रस्तावित घरभाडाबापतको रकम २५ हजारबाट घटाई १८ हजार कायम गरी विधेयकमा सहमति दिएको हो । अर्थले घरभाडाबाहेक अरू भत्ता वृद्धिको रकम भने यथावत राखी सहमति दिएको छ ।  आर्थिक दायित्व बढ्ने विधेयकमा अर्थमन्त्रालयको सहमति लिनु अनिवार्य हुन्छ ।

साउन १ देखि लागू हुने गरी सांसदहरूको मासिक तलब ४४ हजारबाट बढेर ५५ हजार ९ सय रुपैया“ पुगेको छ । पारिश्रमिक तथा सुविधा वृद्धिसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि सांसदहरूले (बैठक भत्ता र ट्याक्सी भाडाबाहेक नै) मासिक तलबसुविधा ७८ हजार रुपैया“ पाउन थाल्नेछन् । बैठक बसेको दिनमा ट्याक्सी भाडा दैनिक १ हजार र बैठक भत्ता दैनिक ५ सय रुपैया“ पाउनेछन् । संसदको बैठक चलेका बेला यी दुई सुविधाबापत सांसदहरूले थप सरदर ३५ हजार रुपैया“भन्दा बढी पाउने जानकारी संसद सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।