प्राधिकरणको सकारात्मक निर्णय

विद्युत प्राधिकरणले आफैले अध्ययन गरिरहेको कूल बिजुली उत्पादन क्षमता २३ सय मेगावाटभन्दा बढी भएका सातवटा जलविद्युत आयोजना सब्सिडियरी (सहायक) कम्पनीमार्फत् निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरण आफैंले निर्माण गरिरहेका माथिल्लो त्रिशुली ३ ए, चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट कुनैको पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन । अझ चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो मुलुकका लागि क्रोनिक रोग बन्नुका साथै लागत र निर्माण अवधि दुवै दोब्बर पुगिसकेको छ । तर, प्राधिकरणले आफ्नो बहुमत लगानी राखी खोलेका सहायक कम्पनी चिलिमे हाइड्रो पावर र अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनकमात्र होइन उत्साहजनक छ । २२ मेगावाटको आयोजना निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गरिरहेको चिलिमे हाइड्रो पावर लिमिटेडले चार आयोजना एकसाथ निर्माण गरिरहेको छ, तिनको कुल क्षमता २ सय ८० मेगावाट छ । दुई सहायक कम्पनीको सफल उदाहरणको अनुभवका आधारमा झन्डै २३ सय मेगावाट कुल क्षमता भएका, तिनमा पनि धेरैजसो जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सहायक कम्पनी खोल्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय आफैंमा उत्साहजनक र प्रशंसनीय छ । प्राधिकरणले सहायक कम्पनीहरूलाई जलविद्युतमा आवश्यक स्रोत जुटाउन विदेशी लगानीकर्तासित समेत संयुक्त साझेदारी (ज्वेइन्ट भेन्चर) खोज्न सक्ने अख्तियारीसमेत दिने भएको छ । सरकारको मुख्य लगानी रहने कम्पनीसित विदेशी लगानीकर्तासमेत साझेदारी गर्न उत्साहित हुने गरेका उदाहरण छन्, यसले केही हदसम्म बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ ।

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा प्रभावित, स्थानीयबासी र सर्वसाधारणले शेयर लगानी गर्न पाउ“दैनन्, त्यहीकारण ती आयोजनामा प्राधिकरणले स्थानीयबासीको अपेक्षित सहयोग पाउन सकिरहेको छैन, कतिपयमा त स्थानीयको अवरोधको समेत सामना गर्नु परिरहेको छ । यसको ठीक उल्टो सहायक कम्पनीले निर्माण गरिसकेका र गरिरहेका आयोजनाहरूमा जिल्लाबासी र प्रभावितले शेयर लगानी गर्न पाएका छन्, त्यही कारण त्यस्ता सबै आयोजनालाई स्थानीयबासीले उत्साहपूर्वक सहयोगसमेत गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले सहायक कम्पनी खोलेर दुधकोसी, तमोर, माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, तामाकोसी–५, मोदी–ए र अपर मोदी आयोजना निर्माण कार्यअघि बढाएमा शेयर लगानी गर्न पाउने भएकाले जिल्लाबासी र स्थानीयबासीको राम्रो सहयोग र समर्थन पाउने प्रायः निश्चित छ । मुलुकभित्र सर्वसाधारणमा शेयर लगानीप्रतिको उत्साह र आकर्षण बढ्दो छ । सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेर जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो धनरासी जुटाउन सकिन्छ । अझ यी सातवटै आयोजना राम्रो प्रतिफल आउने आकर्षक आयोजना हुन् । ५ खर्ब रुपैया“को हाराहारीमा लागत लाग्ने यी आयोजना निर्माण गर्न सर्वसाधारणले ठूलो धनरासी लगानी गर्न पाउनेछन् । यी सात आयोजनाले अनुत्पादक क्षेत्रमा थुप्रिरहेको आर्थिक स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने वातावरण निर्माण गर्नेछ । तसर्थ यी आयोजना अघि बढाउन प्राधिकरणले अघि सारेको मोडेल आफैंमा उपयुक्त र सकारात्मक छ ।

सरकारी वित्तीय संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थान तथा नेपाली सेना र दुवै प्रहरी संगठनको कल्याण कोषमा लगानी गर्न मिल्ने खर्बौंको वित्तीय स्रोत छ । प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत् जलविद्युत निर्माण गर्दा यी संस्थाको वित्तीय स्रोतसमेत सदुपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । यो नीतिका कारण एकातिर सरकारी वित्तीय संस्था र सुरक्षा संगठनका कल्याण कोषले जलविद्युतमा सुरक्षित लगानीको अवसरमात्र पाउने छैनन्, लगानीको प्रतिफलसमेत राम्रो पाउनेछन् । अर्कातिर प्राधिकरणले खोल्ने सहायक कम्पनीहरूले समेत लगानी खोज्न भौंतारिनुपर्ने छैन । मुलुकमा सकारात्मक निर्णय गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने रोग व्याप्त छ, प्राधिकरणको यो निर्णयको नियति पनि त्यही हुने हो कि भन्ने खतरासमेत छ । तसर्थ यो निर्णयको सफल कार्यान्वयनका लागि सिंगो सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले कुनै कसर बा“की राख्नुहुन्न । स्वदेशी लगानीलाई बढावा दिने यो मोडेल सफल भयो भने मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा कोसेढुंगो सावित हुनेछ ।