विद्युतमा डलरको जोखिम कम गर्न हेजिङ फन्ड स्थापना हुने

• फन्ड स्थापनापछि जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढ्छ : ऊर्जामन्त्री
• एक सय मेगावाटसम्मका आयोजनालाई लाइसेन्स दिने अख्तियारी महानिर्देशकलाई
• ्एक सय मेगावाटसम्मको पीपीएको अख्तियारी कार्यकारी निर्देशकलाई
• सात आयोजना कम्पनीमार्फत् निर्माण हुने
• बुढी गण्डकीको जग्गा अधिग्रहणका लागि छुट्टै इकाइ गठन हुने

काठमाडौं, २० असोज– सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी भित्र्याउन अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा हुने जोखिम कम गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी हेजिङ फन्ड स्थापना गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंकसित छलफल भई प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिए ।

हेजिङ फन्ड स्थापना नहु“दा विद्युत प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गर्न हच्किने गरेकाले मुलुकमा जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बन्न सकेको थिएन । फन्ड स्थापना भएपछि त्यसले नै विदेशी मुद्रा घटबढको जोखिम व्यहोर्नेछ । त्यसका लागि डलरमा पीपीए गर्दा प्राधिकरणले निश्चित रकम प्रिमियम राख्नुपर्नेछ । ऊर्जा मन्त्री शर्माले फन्ड स्थापना भएपछि मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार फन्ड स्थापना हुनासाथ मुलुकको विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न लाइसेन्स लिइसकेका, उत्सुकता देखाएका विदेशी कम्पनीहरूले धमाधम काम अगाडि बढाउने वातावरण बन्नेछ ।

ऊर्जामन्त्री शर्माले १ सय मेगावाट क्षमतासम्मका विद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण, उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्ने अख्तियारी विद्युत विकास विभागका महानिर्देशकलाई प्रदान गरिएको जानकारी दिए । यसअघि सर्वेक्षण, उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी लाइसेन्स जारी गर्ने अख्तियारी ऊर्जासचिवलाई मात्र थियो । विद्युत नियमावली संशोधन गरी उक्त अख्तियारी महानिर्देशकलाई दिइएको हो ।

शर्माका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्र या निजी–सार्वजनिक साझेदारीका १ सय मेगावाटसम्म आयोजनासित विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने अख्तियारी विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको छ । यसअघि पीपीए गर्ने÷नगर्ने अख्तियारी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई मात्र थियो । जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो गर्न अख्तियारी तल्लो तहलाई दिइएको हो ।

ऊर्जा मन्त्री शर्माले विद्युत नियमन आयोग र ऊर्जा संकट विधयेक छिट्टै संसदमा लगिने जानकारी दिए । उनका अनुसार दुवै विधेयक मस्यौदा गरी सहमतिका लागि कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ ।

शर्माले कम्पनीमार्फत् निर्माण गर्दा चिलिमे र माथिल्लो तामाकोसी विद्युत आयोजना सफल भएकाले अब सरकारले सबैको लगानी हुने गरी कम्पनी प्रारूपमा आयोजनाहरू निर्माण अघि बढाइने बताए । कम्पनीमार्फत निर्माण भएका आयोजना सस्तो र छिटो निर्माण हुने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले सोही प्रारूपमा अरू सातवटा आयोजना निर्माण अघि बढाउने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरिसकेको जानकारी दिए ।

‘कम्पनी मोडेलमा निर्माण भएका आयोजना तुलनात्मक रुपमा सस्तो र चा“डो सम्पन्न भएको पाइयो’ उनले भने ‘यही सफल मोडेलमा अरू आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने छौं ।’  उनका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ३३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा,  ६४० मेगावाटको दूधकोसी, ८७ मेगावाटको तामाकोसी ५, माथिल्लो मोदी र मोदी–एसहित कुल २ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका सात आयोजना कम्पनी मोडेलमा निर्माण अघि बढाइनेछ । त्यसका लागि प्राधिकरणको बहुमत शेयर रहने गरी सातवटा सब्सिडियरी (सहायक) कम्पनी खोलिनेछन् ।

शर्माले निर्माण हुने आयोजनामा कर्मचारी संचय कोष, नेपाली सेनाका अतिरिक्त अन्य संस्थागत क्षेत्रको लगानी परिचालन गरिने जानकारी दिए । शर्माले विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न लगानी संरचनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारीसमेत दिए ।्

ऊर्जा मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको जग्गा प्राप्ति र पुनर्बासको काम गर्न छुट्टै इकाई गठन गर्न गर्ने भएको छ । त्यसका लागि कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएको जानकारी मन्त्री शर्माले दिए ।

उनले प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको लागि प्रथम चरणको कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिए । उनले प्राधिकरणको मुख्य लगानी रहने गरी चारवटा इन्जिनियरिङ, कन्सल्टिङ, पावर ट्रेडिङ र काठमाडौं उपत्यका विद्युत वितरण कम्पनी छिट्टै खोलिने जानकारी दिए ।

उनले जलविद्युत आयोजनालाई व्यक्ति सरह हदबन्दी लाग्ने व्यवस्थालाई हटाउन नीतिगत निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारीसमेत दिए । उनले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारालाई कार्यान्वयन गर्न रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने रकम मध्ये १० प्रतिशत विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न कार्यविधि बनिरहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार टेलिफोन कलबाट प्राप्त हुने रकम समेत लगानी गर्न आवश्यक तयारी र नागरिकहरूले ऋण प्राप्त गरी शेयर मार्फत जलविद्युतमा लगानी गर्न पाउने वातावरण निर्माण बैंकस“ग छलफल भइरहेको छ । उनले पूर्व–पश्चिम ७६५÷४०० के.भी., मध्य पहाडी लोकमार्ग ४०० के.भि., क्रस बोर्डर, नदी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरिसकेको बताए ।

उनले १० हजार ८ सय मेगावाटको बहुउद्धेश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक काम सुरु गर्न छिट्टै कार्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत दिए ।