कम्पनीको सेयर संरचना
नेपाली जनताको २९, सरकारको ३०, विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल टेलिकमको १०/१० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको ५, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको ४, बिमा संस्थानको २ प्रतिशत
काठमाडौं, २१ असोज– सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढी गण्डकीजस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण गर्न छुट्टै ‘विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गर्न कम्पनी संरचना स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाली जनतको २९ प्रतिशत रहने गरी विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको कम्पनी संरचना स्वीकृत गरेको जानकारी ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले दिए ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत संरचनाअनुसार कम्पनीमा सरकार (ऊर्जा मन्त्रालय) को २०, अर्थ मन्त्रालयको ५, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ५, विद्युत् प्राधिकरणको १०, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, नागरिक लगानी कोषको ५ प्रतिशत, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको ४ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको १० प्रतिशत र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ तथा नेपाली जनताको २९ प्रतिशत सेयर रहनेछ ।
कम्पनीमा नेपाली जनताका लागि छुट्ट्याइएको २९ प्रतिशत शेयरमध्ये सर्वसाधारणका लागि १७, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाका लागि १० र अति विपन्न परिवारका लागि २ प्रतिशत सेयर रहने संरचना तय गरिएको जानकारी शर्माले दिए । कम्पनीमा सुरुमा अधिकृत पू“जी २० अर्ब र कुल चुक्ता पू“जी २ अर्ब रुपैया“ रहनेछ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम छुट्टै स्वशासित संस्थाका रूपमा मन्त्रिपरिषदले कम्पनीको संरचना स्वीकृत गरेको हो । अब ऊर्जा मन्त्रालय र शेयर होल्डर निकायका प्रतिनिधिहरूले प्रबन्धपत्र तयार गरी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा ‘विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड’ दर्ता गर्नेछन् ।
कम्पनीको दर्ताको काम एक÷दुई सातामा हुने र त्यसपछि यसले काम थाल्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिए । स्वायत्त निकायका रूपमा काम गर्ने कम्पनीको बोर्डले विज्ञहरू राखी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनौट गर्नेछ ।
‘नेपालको पानी ः जनताको लगानी’ नाराका साथ विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना हुनेछ । कम्पनीले ४ सय १० मेगावाटको नलसिंह गाड, १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, २ सय ५० मेगावाटको नौमुरे, ६ सय ४० मेगावाटको सुनकोसी र १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने जानकारी मन्त्री शर्माले दिए ।
उनले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण कार्य योजनाको कार्यान्वयनका लागि ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको विकासमा आमजनताको लगानी र सहभागितालाई महत्व दिई कम्पनीको संरचना तय गरिएको जानकारी दिए ।
शर्माले कम्पनीले प्रस्तावित सबै ठूला आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने जानकारी दिए । ‘जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्न खुल्ने यो कम्पनीको उद्धेश्य नै ठूला आयोजनाहरूको निर्माण हो, प्राधिकरणले अघि सारेका आयोजना उसैले निर्माण गर्नेछ भने विद्युत व्यापार गर्न पावर ट्रेडिङ कम्पनी छिट्टै खोलिनेछ’ शर्माले कान्तिपुरसित भने । उनका अनुसार कम्पनीले निजी क्षेत्र, सर्वसाधारणको सेयर र जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजदरको ऋण लिई लगानी जुटाएर ठूला आयोजनाहरूको विकासको काम गर्नेछ । कम्पनी मुलुकमा जलविद्युत विकासमा महत्वपूर्ण निकाय साबित हुने दाबीसमेत शर्माले गरे ।
नलसिंहगाड जलाशययुक्त आयोजनाको हाल विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भइरहेको छ । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएर स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्ने चरणमा पुगेको छ । नौमुरे र सुनकोसी विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको आयोजना हुन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली चिसापानी त्रिदेशीय साझेदारीमा निर्माण गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको आयोजना हो । मन्त्रालयले कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई सार्कस्तरीय आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।
कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष र शेयर होल्डर सबै संस्थाका प्रतिनिधि सञ्चालक समिति सदस्य रहनेछन् । सेयर जारी भएपछि भने सर्वसाधारण, स्थानीयबासी र अति विपन्न परिवारका प्रतिनिधिसमेत कम्पनीको सञ्चालक समितिको सदस्य रहनेछन् । दर्ता हुनासाथ सञ्चालक समितिको बैठक बसेर कम्पनीले कामकारबाही सुरु गर्नेछ ।
ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले अब सरकारले निर्माण गर्ने सबैजसो जलविद्युत आयोजना विद्युत उत्पादन कम्पनीले बनाउने जानकारी दिए । ‘हरेक जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारण र स्थानीयबासीलाई शेयर दिनुपर्छ, बढी लागतका ठूला आयोजनामा साझेदारसमेत खोज्नुपर्ने हुन्छ, सरकारले मात्र निर्माण गर्दा आमजनतालाई सेयर दिन मिल्दैन । त्यही कारण छुट्टै उत्पादन कम्पनी खोल्नुपरेको हो । अब सरकारले बनाउने ठूला सबैजसो आयोजना उत्पादन कम्पनीले नै निर्माण गर्नेछ’ उपाध्यायले भने ।
No comments:
Post a Comment