धमाधम अनधिकृत सल्लाहकार र प्रेस संयोजक नियुक्त

काठमाडौं, १३ कात्तिक– मन्त्रीहरूले कानुनविपरीत तजबिजी निर्णयबाट कार्यकर्ताहरूलाई धमाधम सल्लाहकार र विज्ञका नाममा नियुक्ति गर्न थालेका छन् । सुशासन ऐन र नियमावलीमा निजामती सेवाका कर्मचारीबाट हुन नसक्ने काम गर्नमात्र सल्लाहकार र विज्ञ राख्न पाइने व्यवस्थाको खिल्ली उडाउ“दै सबैजसो मन्त्रीहरूले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई तलब र गाडी सुविधा पोस्न धमाधम नियुक्ति दिन थालेका हुन् ।

सुशासन नियमावलीको दफा २२ मा ‘नियुक्ति गर्नुअगाडि मन्त्रालयले सल्लाहकारहरूको कार्यविवरणसहित मन्त्रिपरिषदबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गराउनुपर्ने’ प्रावधानको समेत मन्त्रीहरूले उल्लंघन गरेका छन् । कुनै पनि मन्त्रीले सल्लाहकार र विज्ञ राख्दा सुशासन ऐन र नियमावलीअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत नगराएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।

ठूला आयोजनाहरू निर्माण गर्न विद्युत उत्पादन कम्पनी

कम्पनीको सेयर संरचना

नेपाली जनताको २९, सरकारको ३०, विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल टेलिकमको १०/१० प्रतिशत,  नागरिक लगानी कोषको ५, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको ४, बिमा संस्थानको २ प्रतिशत

काठमाडौं, २१ असोज– सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढी गण्डकीजस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण गर्न छुट्टै ‘विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गर्न कम्पनी संरचना स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाली जनतको २९ प्रतिशत रहने गरी विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको कम्पनी संरचना स्वीकृत गरेको जानकारी ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले दिए ।

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत संरचनाअनुसार कम्पनीमा सरकार (ऊर्जा मन्त्रालय) को २०, अर्थ मन्त्रालयको ५, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ५, विद्युत् प्राधिकरणको १०, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, नागरिक लगानी कोषको ५ प्रतिशत, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको ४ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको १० प्रतिशत र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ तथा नेपाली जनताको २९ प्रतिशत सेयर रहनेछ ।

संसदका पदाधिकारीको तलबसुविधा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बढ्दै

काठमाडौं, २० असोज– सरकारले साउन १ देखि नै लागू हुने गरी संसदका पदाधिकारीदेखि सांसदसम्मको तलबभत्ता, आवास र स्वकीय सचिवालयलगायतको सुविधामा भारी वृद्धि गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको अब बस्ने बैठकले संसद सचिवालयको प्रस्तावमा प्रस्तावमा उनीहरूको तलब सुविधा वृद्धिको निर्णय गर्न लागेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् 

भूकम्पले थिलथिलो भएको गरीब मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गरी सरकारले संसद सचिवालयको तीव्र दबाबमा संसदका पदाधिकारीदेखि सांसदहरूको तलबसुविधामा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गर्न लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयस“गै साउन १ देखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्ष र विपक्षका प्रमुख सचेतक र सचेतक, समितिका सभापति, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सत्तापक्षका नेता, प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका नेता र सचेतक तथा समितिका सभापति र सांसदहरूको तलबसुविधा वृद्धि हुनेछ।

विद्युतमा डलरको जोखिम कम गर्न हेजिङ फन्ड स्थापना हुने

• फन्ड स्थापनापछि जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढ्छ : ऊर्जामन्त्री
• एक सय मेगावाटसम्मका आयोजनालाई लाइसेन्स दिने अख्तियारी महानिर्देशकलाई
• ्एक सय मेगावाटसम्मको पीपीएको अख्तियारी कार्यकारी निर्देशकलाई
• सात आयोजना कम्पनीमार्फत् निर्माण हुने
• बुढी गण्डकीको जग्गा अधिग्रहणका लागि छुट्टै इकाइ गठन हुने

काठमाडौं, २० असोज– सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी भित्र्याउन अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा हुने जोखिम कम गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी हेजिङ फन्ड स्थापना गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंकसित छलफल भई प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिए ।

हेजिङ फन्ड स्थापना नहु“दा विद्युत प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गर्न हच्किने गरेकाले मुलुकमा जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बन्न सकेको थिएन । फन्ड स्थापना भएपछि त्यसले नै विदेशी मुद्रा घटबढको जोखिम व्यहोर्नेछ । त्यसका लागि डलरमा पीपीए गर्दा प्राधिकरणले निश्चित रकम प्रिमियम राख्नुपर्नेछ । ऊर्जा मन्त्री शर्माले फन्ड स्थापना भएपछि मुलुकको जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार फन्ड स्थापना हुनासाथ मुलुकको विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न लाइसेन्स लिइसकेका, उत्सुकता देखाएका विदेशी कम्पनीहरूले धमाधम काम अगाडि बढाउने वातावरण बन्नेछ ।

प्राधिकरणको सकारात्मक निर्णय

विद्युत प्राधिकरणले आफैले अध्ययन गरिरहेको कूल बिजुली उत्पादन क्षमता २३ सय मेगावाटभन्दा बढी भएका सातवटा जलविद्युत आयोजना सब्सिडियरी (सहायक) कम्पनीमार्फत् निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरण आफैंले निर्माण गरिरहेका माथिल्लो त्रिशुली ३ ए, चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट कुनैको पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन । अझ चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो मुलुकका लागि क्रोनिक रोग बन्नुका साथै लागत र निर्माण अवधि दुवै दोब्बर पुगिसकेको छ । तर, प्राधिकरणले आफ्नो बहुमत लगानी राखी खोलेका सहायक कम्पनी चिलिमे हाइड्रो पावर र अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनकमात्र होइन उत्साहजनक छ । २२ मेगावाटको आयोजना निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गरिरहेको चिलिमे हाइड्रो पावर लिमिटेडले चार आयोजना एकसाथ निर्माण गरिरहेको छ, तिनको कुल क्षमता २ सय ८० मेगावाट छ । दुई सहायक कम्पनीको सफल उदाहरणको अनुभवका आधारमा झन्डै २३ सय मेगावाट कुल क्षमता भएका, तिनमा पनि धेरैजसो जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सहायक कम्पनी खोल्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय आफैंमा उत्साहजनक र प्रशंसनीय छ । प्राधिकरणले सहायक कम्पनीहरूलाई जलविद्युतमा आवश्यक स्रोत जुटाउन विदेशी लगानीकर्तासित समेत संयुक्त साझेदारी (ज्वेइन्ट भेन्चर) खोज्न सक्ने अख्तियारीसमेत दिने भएको छ । सरकारको मुख्य लगानी रहने कम्पनीसित विदेशी लगानीकर्तासमेत साझेदारी गर्न उत्साहित हुने गरेका उदाहरण छन्, यसले केही हदसम्म बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ ।

सांसदहरूको तलबसुविधामा भारी वृद्धि हुँदै

काठमाडौं, १७ असोज– सरकारले सांसदहरूको घरभाडा तथा पत्रपत्रिकालगायतको सुविधाबापतको भत्तामा भारी वृद्धि गर्ने भएको छ । मासिक ५५ हजार ९ सय (बैठक भत्ता र ट्याक्सी भाडाबाहेक) पाउ“दै आएका सांसदले भत्ता वृद्धि भएपछि मासिक ७८ हजार रुपैया“ पाउने जानकारी संसद सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले संसद सचिवालयको सिफारिसमा सांसदहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भत्ता बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले सांसदहरूको भत्ता वृद्धिको प्रस्तावमा सहमति दिएपछि सरकारले पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्न लागेको छ ।

संसदले विधेयक पारित गरेपछि सांसदहरूको भत्ता वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ । विधेयकमा सांसदहरूको घरभाडाबापतको रकम तीन गुना बढी वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक पारित भएपछि सांसदहरूको घरभाडा ६ हजार ५ सयबाट बढेर १८ हजार रुपैया“ पुग्नेछ । सांसदहरूको पत्रपत्रिका सुविधाबापतको रकम मासिक ५ सयबाट छ गुना बढेर ३ हजार रुपैया“ पुग्नेछ ।

प्राधिकरणले सहायक कम्पनी बनाएर ७ वटा विद्युत आयोजना बनाउने

सहायक कम्पनीहरूले ६९२ मेगावाटको तमोर, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, ३ सय मेगावाटको दुधकोसी, ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८७ मेगावाटको तामाकोसी–५, १४ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, ४२ मेगावाटको मोदी ए जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेछन् । पछिल्लो अध्ययनबाट दुधकोसी र माथिल्लो अरुण दुवैको विद्युत उत्पादन क्षमता ६/६ सय मेगावाटभन्दा बढी हुने देखिएको छ ।

काठमाडौं, १७ असोज– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूले लाइसेन्स लिएर अध्ययन गरिरहेका ७ वटा जलविद्युत आयोजना सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले कुल २ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन क्षमता भएका सात आयोजनाको काम सहायक कम्पनी बनाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणले आफ्नो बहुमत शेयर राखी खोलेका दुवै सहायक कम्पनी चिलिमे हाइड्रो पावर लिमिटेड र तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड सफल उदाहरण बनेका छन् । २४ मेगावाटको चिलिमे आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडले आफैं लगानी जुटाएर एकैपटक हाल चारवटा १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी र १ सय २ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । अर्को सहायक कम्पनी तामाकोसी हाइड्रो पावरले समेत ४ सय ५६ मेगावाटको आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।