Saturday, February 8, 2020

गम्भीर आशंकाको घेरामा अख्तियारको मुद्दा

काठमाडौं, २५ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमाथिको छानबिनलाई टुंग्याई तत्कालीन उपप्रधानलगायत चार मन्त्री, आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्तसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु आफैंमा साहसिक र प्रशंसनीय कार्य हो । राजधानीकै केन्द्र त्यहा“माथि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख निवासभित्र र बाहिरका सरकारी जग्गा तत्कालीन सरकारकै प्रत्यक्ष सहभागिता र संरक्षणमा भूमाफियाले ठूलो परिमाणमा अतिक्रमण गरी किनबेच भइसकेको घटना मुलुककै लागि लज्जाको विषयमात्र थिएन, यसभित्र सबैभन्दा ठूलो घोटालासमेत थियो । 
करिब १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा अपचलन भएको यो प्रकरणमा अख्तियारले उच्च तहका यति धेरै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु आफैंमा ऐतिहासिक पनि हो । यसबाट अतिक्रमणका दोषीहरू कानुनी कारबाहीमा पर्ने र जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने वातावरणमात्र तयार भएको छैन कि अब यस्तो प्रकरण दोहो¥याउन कसैले आ“ट गर्न नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुने विश्वास बढेको छ ।

थप दुई सचिवद्वारा राजिनामा

जीसीले आकर्षक रोजगारमा जान र आचार्यले पेन्सन बढाउन राजिनामा दिएका हुन् 
काठमाडौं, २४ माघ– सरकारका थप दुई सचिव कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका युवकध्ज जीसी र उपराष्ट्रपति कार्यालयका रामकुमार आचार्यले राजिनामा दिएका छन् । मन्त्रिपरिषदले तत्कालीन गृह सचिव राईस“गै जीसी र आचार्यको राजिनामासमेत स्वीकृत गरेको छ ।
आचार्यले सेवा निवृत्त भएपछि आजीवन बढी पेन्सन पाउनका लागि सचिवको ५ वर्षे पदावधि सकिनु दुई दिनअघि राजनामा दिएका हुन् । सेवा अवधि ३० र उमेर ५० वर्ष कटेका सचिवले ‘स्वेच्छिक अवकास’ लिएमा ६० वर्ष सेवा गरेबराबरको पेन्सन सुविधा पाइने कानुनी व्यवस्था छ ।
पेन्सन बढाउनकै लागि यही व्यवस्थाको स्वेच्छिक अवकासको व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै आचार्यले राजिनामा दिएको र मन्त्रिपरिषदले समेत स्वीकृत गरिदिएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ । राईले समेत बढी पेन्सन पाउनकै लागि ५ वर्षे पदावधि सकिनु दुई दिन अगाडि राजिनामा दिएका थिए ।

उपसचिवसहित चार जना घूससहित पक्राउ

काठमाडौं, २४ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजधानीबाट उपसचिवसहित चार जनालाई घूस रकमसहित पक्राउ गरेको छ । अख्तियारले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज पौडेल र सवारी चालक सञ्चित दुलाल तथा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सानो भ¥याङ स्वयम्भुका अधिकृत शिवलाल पौडेल र सेवाग्राही दिपक खतिवडा पक्राउ परेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा अख्तियारको टोलीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेल र सवारी चालक दुलाललाई नगरपालिकाको सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिने सम्झौता गरी विनियोजित रकममध्येबाट सेवाग्राहीसित लिएको १ लाख रुपैयाँ घूस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख छ ।

वन अधिकृतसहित चारविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, २२ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रूपन्देहीको सैनामैना सव(डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत पुष्पराज श्रेष्ठसहित ४ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ती चार जनाले सेवाग्राहीसित घूस लिएको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा श्रेष्ठका अतिरिक्त पर्साको नापी कार्यालय, वीरगञ्जका सर्भेक्षक रामनरेश पासवान, विद्युत प्राधिकरणको कार्यालय कुलेश्वरका कृष्णमुरारी चौधरी र कुँवर कन्स्ट्रक्सनका पुरुषोत्तम दाहाल छन् । घूस लेनदेन गरेकामा चौधरी र दाहाललाई अभियुक्त बनाइएको हो । अख्तियारले अभियोगपत्रमा चारै जनालाई तीन महिनासम्म जेल सजाय र घूस रकमबराबर बगो कायम गरी जरिवाना गर्न मागदाबी गरेको छ ।

Saturday, February 1, 2020

अधिकृत र इन्स्पेक्टरसहित ७ जना विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौंं, १७ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर र नेपाल टेलिकमका प्राविधिक अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले नक्कलीप्रमाणत्रधारी र घूससहित पक्राउ परेकाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकममा कार्यरत प्राविधिक अधिकृत जयनारायणप्रसाद साह, नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर अरुणकुमार शाह, सहायक निरीक्षक धीरेन्द्रकुमार शाही नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्रवेश गरेको छानबिनबाट पुष्टि भएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
यसैगरी नक्कली प्रमाणधारी शिक्षकद्वय तनहुँ जिल्लाका श्रीशिव माध्यमिक विद्यालय केशवटारका श्रीप्रसाद पौडेल र श्रीकुमारी आधारभूत विद्यालय, शुक्लागण्डकीकी शारदा अधिकारीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ।

‘मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याऊ’

प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान नसच्चिए नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल अस्वीकार गर्ने
काठमाडौं, १६ माघ– मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविपरीतका प्रावधानलाई सच्याएरमात्र पारित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार र संघीय संसदका दुवै सभालाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गदै विधेयक निर्माण गर्दा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरिएकामा आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले मंगलबार मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदा संशोधन र थप गर्ने क्रममा महासंघका चासो र मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेपनि पत्रकारको जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता प्रावधान थपिएकामा गम्भीर असहमति जनाएको छ ।

निजामतीमा नयाँ पेन्सन प्रणाली सुरु

काठमाडौं, १५ माघ– निजामती सेवामा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली सुरु भएको छ । २०७६ साउन १ पछि लोकसेवा आयोगले मागेका विज्ञापनमा परीक्षा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूबाट नयाँ पेन्सन प्रणाली सुरु गरिएको हो ।
राज्यको ढुकुटीमा सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूलाई खर्चनुपर्ने पेन्सनको दायित्व धान्न नसक्ने गरी बढेपछि सरकारले निजामती ऐन संशोधन गरी योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरेको हो । ऐनमा २०७६ साउन १ देखि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीबाट नया“ पेन्सन प्रणाली सुरु गर्ने व्यवस्था छ । साउन १ अगावै लोकसेवाले गरेको विज्ञापनमा परीक्षा उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा के गर्ने भन्ने अन्योल भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १ पछिको विज्ञापनलाई आधार बनाएको हो ।
अब निजामती सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि राज्य कोषबाट नभई पेन्सन कोषबाट पेन्सन पाउने छन् । नयाँ कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत कटाई सरकारले त्यत्ति नै रकम थपेर पेन्सन कोषमा जम्मा गर्न थालेको छ ।