गम्भीर आशंकाको घेरामा अख्तियारको मुद्दा

काठमाडौं, २५ माघ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमाथिको छानबिनलाई टुंग्याई तत्कालीन उपप्रधानलगायत चार मन्त्री, आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्तसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु आफैंमा साहसिक र प्रशंसनीय कार्य हो । राजधानीकै केन्द्र त्यहा“माथि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा सभामुख निवासभित्र र बाहिरका सरकारी जग्गा तत्कालीन सरकारकै प्रत्यक्ष सहभागिता र संरक्षणमा भूमाफियाले ठूलो परिमाणमा अतिक्रमण गरी किनबेच भइसकेको घटना मुलुककै लागि लज्जाको विषयमात्र थिएन, यसभित्र सबैभन्दा ठूलो घोटालासमेत थियो । 

करिब १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा अपचलन भएको यो प्रकरणमा अख्तियारले उच्च तहका यति धेरै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु आफैंमा ऐतिहासिक पनि हो । यसबाट अतिक्रमणका दोषीहरू कानुनी कारबाहीमा पर्ने र जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने वातावरणमात्र तयार भएको छैन कि अब यस्तो प्रकरण दोहो¥याउन कसैले आ“ट गर्न नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुने विश्वास बढेको छ ।

यति सकारात्मक कदम हुँदाहुँदै पनि अख्तियारको छानबिन र मुद्दा दायर गर्ने निर्णयमा गम्भीर कानुनी प्रश्नसमेत उठेका छन् । मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयका नाममा नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएकामा अख्तियारप्रति गम्भीर प्रकृतिका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । भूमाफियालाई त्यहाँको जग्गा किनबेच गर्न संरक्षण र आफ्नै छोराको नाममा जग्गासमेत खरिद गरेका सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएका कारण अख्तियार सरकार र राजनीतिक प्रभावमा परेको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठिरहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारको निष्पक्षता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुनुचिन्ताको विषय हो । यसबाट अख्तियारको विश्वसनीयतामाह्रास आउन सक्छ । यति ठूलो मुद्दामा कस–कसलाई मुद्दा लगाउने भन्ने टुंगोमा पुग्दा अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक स्वायत्तता बिर्सेको हो कि भन्ने आशंका नहुने गरी काम गर्नु पथ्र्यो, यसतर्फ अख्तियार गम्भीर हुन नसकेको भनेर संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उसको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेसले आफ्ना उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर भएकामा उनको बचाउमा प्रश्न उठाएको हो भने त्यो उसको अपरिपक्वता मात्र हो । यति ठूलो प्रकरणमा संलग्न गच्छदारसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल तथा भट्टराई र नेकपाका नेतासमेत कारबाहीमा दायरामा पर्नु पथ्र्यो भन्ने सफा नियत राखी संसदमा आवाज उठाएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको सामूहिक नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ, सर्वोच्च अदालतले समेत मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायराभित्र नपर्ने व्याख्या गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सर्वोच्चको व्याख्यामा मन्त्रिपरिषदको कुन नीतिगत निर्णय हो, कुन कार्यकारी हो भन्ने सीमारेखा भेटि“दैन । मन्त्रिपरिषदको कार्यकारी निर्णयलाई अख्तियारले आफ्नो छानबिनको दायरा ल्याउन कानुन र सर्वोच्चको व्याख्याले रोकेको छैन र रोक्न पनि सक्दैन । बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुन अर्थमा नीतिगत निर्णय हुन सक्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार त्यो कार्यकारी निर्णय हो । कानुनी रूपमा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय मालपोत कार्यालयले क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सामान्य विषय हो । भ्रष्टाचार प्रकरण जोडिएको र सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्नकै निम्ति मालपोतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयलाई नीतिगत निर्णयको आवरण दिइएको हो ।
यो प्रकरणमा अख्तियारलगायतका निकायको छानबिन र कारबाहीबाट बच्नकै लागि मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गराइएको प्रष्टै देखिन्छ । नीतिगत निर्णयका नाममा कार्यकारी निर्णय गरी ठूलठूला भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याई उन्मुक्ति दिएर मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण सम्भव छैन । यस्तो नजिर बसेमा नीतिगत निर्णयका नाममा ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्ड दोहोरिरहने र दोषीले उन्मुक्ति पाइरहने वातावरण बन्छ ।‘नीतिगत निर्णय’ को आवरणमा मन्त्रिपरिषदलाई जे मनलाग्यो, त्यो गर्ने छुट मुलुकको संविधान र कुनै पनि कानुनले दिएको छैन । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने खेल भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो, नीतिगत विषय होइन । विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका कानुनले भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा उन्मुक्ति दिंदैनन्, सबैले कानुनी कारबाहीको दायराभित्रै राखेका छन् ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेकाले अब यो विषय न्यायालयमा पुगेको छ । न्यायालयले मुद्दामा न्याय निरुपण गर्ने क्रममा नीतिगत निर्णयका नाममा भएको भ्रष्टाचारलाई केलाई फैसला गरेर अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था अझै विद्यमान छ । यो मुद्दामा कुन विषयवस्तु नीतिगत हो, कुन होइन भन्नेवारे व्याख्या गर्ने अवसर समेत न्यायालयले पाएको छ । न्यायालयबाट त्यस्तो फैसला हुन सकेमा मुलुकमा नीतिगत निर्णयका नाममा भइरहेकाभ्रष्टाचार अन्त्य हुने र फेरि नदोहोरिने वातावरण बन्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यस प्रकरणमा अख्तियारको दायित्व मुद्दा दायर गरेरमात्र पूरा हुँदैन । प्रकरणमा संलग्नहरूलाई जेल सजाय र दण्डजरिवाना गराउनका लागि आफ्नो मुद्दालाई सफल बनाउन विशेष अदालत हु“दै सर्वोच्च अदालतको बहसपैरवीमा समेत अख्तियारले त्यत्तिकै सतर्कतापूर्वक आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यति ठूलो मुद्दामा भ्रष्टाचार प्रमाणित गराउन अख्तियारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरूमात्र होइन बाहिरबाट समेत अनुभवी कानुन व्यवसायीहरूलाई बहस गर्न लगाउनुपर्छ । यस मुद्दामा अख्तियार सफल हुन सक्यो भने मुलुकको भ्रष्टाचार निवारणमा यो प्रयास कोसेढुंगा साबित हुनेछ । यति हुन सके अख्तियारमाथि उठेका प्रश्नहरुको आफै सम्बोधन हुनेछ र उसको विश्वसनीयतामा समेत बढ्ने छ ।