Wednesday, April 30, 2014

प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन

काठमाडौं, १५ वैसाख– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाको काम तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये धेरैजसोको प्रगति सन्तोषजनक नभएकाले कोइरालाले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको बैठक बोलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको समीक्षा गर्न आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण निर्माण भएको र संविधानसभाको निर्वाचनपछि आम जनतामा उत्साह देखिएकाले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन कर्मचारीतन्त्र अग्रसर हुन आग्रह गरे ।
उनले नेपालमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न के कस्तो सुविधा दिनुपर्छ र कुन पद्धतिबाट लगानी भित्र्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा अनुभवका आधारमा सुझाव दिनसमेत आग्रह गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीले दिए ।
प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा शान्ति र स्थायीत्व कायम भएको वर्तमान अवस्थामा सरकारी निकायहरूबीच अनावश्यक द्वन्द्व नगरी तोकिएका आयोजनाहरूमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामलाई तीव्रता दिन निर्देश गरे ।
प्रधानमन्त्रीले एकातिर लोडसेडिङबाट मुलुक आक्रान्त भइरहने, अर्कोतर्फ पानी बगेर गइरहने विडम्बनालाई मनन् गरी जलविद्युतको क्षेत्रमा विदेशी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिई लगानी आकर्षित हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।

Friday, April 25, 2014

सभासदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमा १०/१० लाख खर्च गर्न दिने निर्णय

मन्त्रिपरिषद निर्णय
काठमाडौं, १२ वैसाख– आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिनामात्र बा“की रहे पनि सरकारले संविधानसभाका सबै सभासदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत् १०÷१० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकलेले सभासदहरूलाई आफूले रोजेका कार्यक्रममा चालू आवको साढे दुई महिनामै खर्च गर्न पाउने गरी १०÷१० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । संविधानसभाका ६ सय १ सभासदका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि राज्यको ढुकुटीबाट ६० करोड १० लाख रुपैया“ खर्च हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि रकम भुक्तानी हुन दुई साताभन्दा बढी समय लाग्नेछ । तसर्थ सभासदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न दुई महिनामात्र समय बा“की रहनेछ । यति छोटो समयमा कार्यक्रम तय गरेर रकम खर्च गर्दा बढी दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।
यसअघि एक वर्षमा सभासदहरूलाई १० लाख रकम दिंदासमेत सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग नै हुने गरेको थियो । यसपटक दुई महिनामा खर्च गर्दा ६० करोड रुपैयाँ सदुपयोगभन्दा स्वाहा हुने चिन्ता सरकारी अधिकारी प्रकट गर्छन् ।

कांग्रेसमा विवादबीच सिटौलालाई मस्यौदा समितिमा पठाउने निर्णय

काठमाडौं, ११ वैसाख– कांग्रेसले विवादका बीच संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिको सभापतिमा महामन्त्री कृष्ण सिटौलालाई उम्मेदवार उठाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकमा मस्यौदा समितिमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री सिटौलामध्ये कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेबारेमा विवाद र बहस भएको थियो ।
महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता रामशरण महतलगायतले पार्टीका तीन शीर्ष नेतामध्येका एक पौडेललाई सभापतिमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले एमाओवादीले संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएकाले मस्यौदामा समितिमा कांग्रेसले पनि पार्टीका शीर्ष नेतामध्ये एक पौडेललाई पठाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
सिटौलाले बाह्रबु“दे समझदारीदेखि विस्तृत सम्झौता हु“दा शान्ति प्रक्रियासम्म आफूले दलहरूबीच सहमति गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्न मस्यौदा समितिमा आफूलाई सभापतिमा पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

सचिव जोशीको अनिवार्य अवकास

५ निकाय सचिवविहीन, दुई निकायमा नेतृत्वको अन्यौल
काठमाडौं, १० वैसाख– गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव लालमणि जोशीले मंगलबार अनिवार्य अवकास पाएका छन् । उनले निजामती ऐनअनुसार ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अवकास पाएका हुन् ।
जोशीको अवकासस“गै सचिव रिक्त भएका मन्त्रालय र निकायको संख्या ५ वटा पुगेको छ ।
प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएकामा रक्षा, परराष्ट्र र गरिवी निवारण मन्त्रालय र दुइटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय छन् ।
गत बिहीबार मन्त्रिपरिषदले सरुवा गरेका दुई सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र मधु रेग्मीको निर्णयसम्बन्धमा न्याय सेवा आयोगले सहमति दिन बा“की रहेकाले थप दुई निकाय ऊर्जा मन्त्रालय र कानुन आयोगसमेत प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले कानुन आयोगका सचिव क्षेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा र नया“ सचिव रेग्मीलाई कानुन आयोगमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रशासनतर्फका सचिवलाई न्याय सेवामा सरुवा र पदस्थापन गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छैन । त्यही कारण क्षेत्री र रेग्मीको सरुवाको निर्णय लागू हुनेमा अन्यौल छ ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा उपसचिव भट्टराई पक्राउ

काठमाडौं, १० वैसाख– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घूस लिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा छानबिनका लागि शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव वेण्ँीमाधव भट्टराईलाई मंगलबार पक्राउ गरी नियन्त्रण्ँमा लिएको छ । उनलाई थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारको हिरासतमा राखिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयद्वारा २०६८ पुस र माघ महिनामा सञ्चालित एमबीबीएस परीÔा उत्तीणर््ँ गराइदिन्छु भनी मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भट्टराईले विभिन्न व्यक्तिस“ग १ करोड रुपैया“भन्दा बढी रकम घुस लिएकाले उनलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले परिक्षा उत्तीर्ण गराइदिन्छु भनी घुस लिएको पाइएपछि २०६८ सालमा नै भट्टराईलाई निलम्बन गरेको थियो । अख्तियारले समेत उक्त प्रकरणमा छानबिन गर्न थालेपछि उनी फरार थिए । अख्तियारले फरार भट्टराईलाई मंगलबार नियन्त्रणमा लिएको हो ।




Monday, April 21, 2014

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा काफ्ले

काठमाडौं, ६ वैसाख– वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा रघुराज काफ्ले छानिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार श्रम मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि, सामान्य प्रशासन र श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका आवेदकहरूमध्येबाट लिखित र मौखिक परीक्षा लि“दा काफ्ले सबभन्दा उत्कृष्ट भई छानिएका हुन् । कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुन्छ ।
श्रम मन्त्रालयले आइतबार काफ्लेलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाने भएको छ । तनहु“ जिल्ला विकास समितिमा स्थानीय विकास कोषको कार्यकारी सचिवका रूपमा एक दशक काम गरिसकेका काफ्ले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।

सत्य निरूपण विधेयकमा आममाफीको व्यवस्था छैन

विरोध आपत्तिजनक
‘कारबाहीको व्यवस्था नै नरहेको संविधान र शान्ति सम्झौताको स्वागत गर्ने राष्ट्रसंघसहितले कारबाहीको व्यवस्था भएको विधेयकको विरोध गर्नु आश्चर्यजनक’

काठमाडौं, ६ वैसाख– सत्य निरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन विधेयकमा ‘आममाफी’ दिने व्यवस्था राखिएको भन्दै राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भइरहेको विरोधप्रति नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन र बेपत्ताका घटना छानबिन गरी सत्यतथ्य पहिल्याएर समाजमा मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई न्याय दिलाउन र युद्धका नाममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको अपराध गरेका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधीलाई आयोगले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था छैन ।
विधेयकमा आयोगले मेलमिलाप गराउन सक्नेसम्बन्धी दफा २२ को उपदफा ६ मा ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न पीडकलाई क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन’ भनिएको छ ।
विधेयकमा आममाफी नभई पीडितले पीडकलाई क्षमादान दिए मात्र कारबाही नहुने व्यवस्था छ । गम्भीर प्रकृतिको अपराधका हकमा भने पीडितले क्षमादान दिए पनि पीडकले उन्मुक्ति पाउने छैन । आयोगले मेलमिलाप गराउ“दा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आयोगले कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने र कानुन मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रस्ट व्यवस्था विधेयकमा छ ।