काठमाडौं, १५ वैसाख– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाको काम तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये धेरैजसोको प्रगति सन्तोषजनक नभएकाले कोइरालाले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको बैठक बोलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको समीक्षा गर्न आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण निर्माण भएको र संविधानसभाको निर्वाचनपछि आम जनतामा उत्साह देखिएकाले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन कर्मचारीतन्त्र अग्रसर हुन आग्रह गरे ।
उनले नेपालमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न के कस्तो सुविधा दिनुपर्छ र कुन पद्धतिबाट लगानी भित्र्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा अनुभवका आधारमा सुझाव दिनसमेत आग्रह गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीले दिए ।
प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा शान्ति र स्थायीत्व कायम भएको वर्तमान अवस्थामा सरकारी निकायहरूबीच अनावश्यक द्वन्द्व नगरी तोकिएका आयोजनाहरूमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामलाई तीव्रता दिन निर्देश गरे ।
प्रधानमन्त्रीले एकातिर लोडसेडिङबाट मुलुक आक्रान्त भइरहने, अर्कोतर्फ पानी बगेर गइरहने विडम्बनालाई मनन् गरी जलविद्युतको क्षेत्रमा विदेशी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिई लगानी आकर्षित हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीले हुलाकी मार्ग र मध्य पहाडी लोक मार्गको निर्माणलाई समेत तीव्रता दिन आग्रह गरे । उनले हुलाकी मार्गको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकोप्रति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूप्रति असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि निर्माणको काममा गुणस्तरीयता कायम गर्न, निर्माण व्यवसायीस“ग ग्यारेन्टी लिन, अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउन र वर्षातका्े समयमा गुणस्तरहीन काम गर्ने पद्धतिलाई नियन्त्रण गर्नसमेत विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न, सिक्टा सिंचाइमा देखिएको मुआब्जाको विवाद समाधान गर्न, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा गर्नुपर्ने निर्णय समयमै गर्नसमेत आग्रह गरेका थिए । चुरे क्षेत्रमा वन विनाश भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले संरक्षणका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत वन मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
No comments:
Post a Comment