सत्य निरूपण विधेयकमा आममाफीको व्यवस्था छैन

विरोध आपत्तिजनक
‘कारबाहीको व्यवस्था नै नरहेको संविधान र शान्ति सम्झौताको स्वागत गर्ने राष्ट्रसंघसहितले कारबाहीको व्यवस्था भएको विधेयकको विरोध गर्नु आश्चर्यजनक’
काठमाडौं, ६ वैसाख– सत्य निरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन विधेयकमा ‘आममाफी’ दिने व्यवस्था राखिएको भन्दै राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भइरहेको विरोधप्रति नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन र बेपत्ताका घटना छानबिन गरी सत्यतथ्य पहिल्याएर समाजमा मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई न्याय दिलाउन र युद्धका नाममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको अपराध गरेका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधीलाई आयोगले आममाफी दिन सक्ने व्यवस्था छैन ।
विधेयकमा आयोगले मेलमिलाप गराउन सक्नेसम्बन्धी दफा २२ को उपदफा ६ मा ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न पीडकलाई क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन’ भनिएको छ ।
विधेयकमा आममाफी नभई पीडितले पीडकलाई क्षमादान दिए मात्र कारबाही नहुने व्यवस्था छ । गम्भीर प्रकृतिको अपराधका हकमा भने पीडितले क्षमादान दिए पनि पीडकले उन्मुक्ति पाउने छैन । आयोगले मेलमिलाप गराउ“दा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आयोगले कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने र कानुन मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रस्ट व्यवस्था विधेयकमा छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने दोषीलाई कारबाहीको व्यवस्था राखिएको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित परिवारलाई राहत दिने व्यवस्था मात्र गरिएको छ ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने’ संविधानको धारा ३३ मा उल्लेख छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिका पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने ।’ तर कारबाही गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा समेत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नेमात्र उल्लेख छ ।
पूर्वगृहमन्त्री एवं शान्ति सम्झौताका मस्यौदाकार कृष्ण सिटौलाले शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको स्वागत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघसहित विभिन्न मुलुक र मानव अधिकारवादीहरूले अहिले आएर कारबाहीको समेत व्यवस्था रहेको विधेयकको विरोध गर्नु आश्चर्यजनक भएको बताए । शान्ति प्रक्रियाको राष्ट्रसंघले अनमिनमार्फत अनुगमनसमेत गरेको थियो । कारबाही गर्ने व्यवस्था नरहेको शान्ति सम्झौता र संविधानको स्वागत गर्नेहरू नै अहिले पीडकमाथि कारबाही हुने विधेयकको विरोधमा लाग्नु रहस्यमय भएको सिटौलाले बताए ।
‘द्वन्द्वरत दुई पक्षबीच शान्ति सम्झौता हु“दा विश्वका जुन कुुनै मुलुकमा द्वन्द्वका नाममा द्वन्द्वस“ग असम्बन्धित अपराध (बलात्कारलगायत) जस्ता घटना गरेका दोषीलाई मात्र कारबाही हुने र अरू घटनाको आयोगले छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने र पीडितलाई राहत दिने काम मात्र हुन्छ,’ उनले भने, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा पनि त्यही व्यवस्था छ । शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसंघ साक्षी बसेको थियो, त्यतिबेला शान्ति सम्झौता र संविधानको स्वागत गरेका राष्ट्रसंघ, विभिन्न मुलुक र मानव अधिकारवादीहरूले द्वन्द्वका क्रममा भएका सबै घटनामा कारबाही गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्नु आफैंमा आश्चर्यजनक छ ।’
उनले द्वन्द्वका सबै घटनामा कारबाही त एउटाले अर्को पक्षलाई पूर्णरूपमा परास्त गरेका ठाउ“मा मात्र हुने गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘शान्ति सम्झौता गर्दा युद्धरत दुवै पक्षका सबैलाई कारबाही कहीं पनि हु“दैन । युद्धका नाममा द्वन्द्वस“ग असम्बन्धित व्यक्तिमाथि अपराध गरेको घटनामा मात्र कारबाही हुने हो ।’ उनले द्वन्द्वमा मारिएका १५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मुद्दा उधिनेर सबैलाई कारबाही गर्न थाल्ने हो भने मुलुकमा पुनः अर्को द्वन्द्व निम्तिन सक्ने बताए ।