वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा समिति नै गठन गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति तय गर्न योजना आयोग, उद्योग र श्रम मन्त्रालयमा गृहकार्य सुरु
काठमाडौं, ७ वैशाख– तीन खाडी मुलुक साउदी अरब, यूएई र कुवेतले आफ्नो देशमा कार्यरत नेपाली कामदारमध्ये करिब ७० हजारलाई फिर्ता लान नेपाललाई दबाब दिन थालेका छन् । तीन मुलुकबाट पहिलो चरणमा ७० हजार कामदार फिर्ता गर्न अनौपचारिक ढंगले दबाब आउन थालेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार ती तीन मुलुकबाट भिन्नभिन्नै रूपमा फर्काउन दबाब दिएका कामदारको संख्या ७० हजार पुग्छ । ती देशले कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनका कारण आफ्नो मुलुकमा आर्थिक रूपमा धरासायी भएका र हुने क्रममा रहेका कम्पनीमा कार्यरत नेपालीलाई पहिलो चरणमा फर्काउन भनेका हुन् ।
ती मुलुकले आफ्नो देशमा रहेका नेपाली दुतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक र कूटनीतिक च्यानलबाट भने कामदारका बारेमा केही नभनिसकेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार ती मुलुकका आर्थिक संकटमा परेका कम्पनीहरूले अब कामदारलाई रोजगारी दिन र यहाँ राख्न सक्तैनौं, फर्काउनोस् भनेर नेपाली दुतावासलाई भन्न थालेका छन् । तर, ती मुलुकका विदेश र श्रम मामिला हेर्ने मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा नेपाली दुतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई केही भनिसकेका छैनन् ।
‘ती तीन मुलुकका सरकार र विदेश मन्त्रालयले नेपाली कामदार फिर्ता लैजान कूटनीतिक तबरबाट अहिलेसम्म केही भनिसकेका छैनन्, तर ती मुलुकमा रहेका नेपाली दुतावासले कामदार फिर्ता लैजान दबाब परेको महसुस गरिरहेका छन्, हामीलाई कामदार फिर्ता लैजान अनौपचारिक दबाब परिरहेको छ, औपचारिक रूपमै दबाब आयो भने के गर्ने भनेर हामीलाई रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
साउदी अरबको रियाद, यूएईको अवुधावी र कुवेतको कुवेत सिटीस्थित नेपाली दुतावासले ती मुलुकमा लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाइसकेको र त्यसमध्ये करिब ७० हजार जतिलाई फर्काउन अनौपचारिक दबाब आइरहेको जानकारी परराष्ट्रलाई गराएका छन् ।
लकडाउनले मात्र होइन विश्वव्यापी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका कारण पनि ती मुलुक आर्थिक संकटमा परेका छन् । त्यसको असर ती मुलुकका ठूला कम्पनीलाई समेत परिरहेको छ । ती मुलुकमा लकडाउनसँगै रोजगारी गुमाउने विदेशी कामदारको संख्या लाखौं छ ।
साउदी अरबमा ३ लाख ५० हजार, यूएईमा २ लाख ५० हजार र कुवेतमा ८० हजार नेपाली कार्यरत छन् । महामारी र लकडाउनको अवधिभर आफ्ना नागरिक सरह विदेशी कामदारहरूको समेत सुरक्षा, उपचार र खानपानको व्यवस्था गर्नु पर्ने विश्वव्यापी दबाबका कारण ती मुलुकले औपचारिक रूपमा नेपाललाई नेपालीलाई फिर्ता लान नभनेको जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।
मलेसिया तथा खाडी मुलुक कतार, बहराइन र ओमनबाट भने नेपाली कामदार फिर्ता लैजान दबाब नआएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
नेपालले राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री र सचिव तहबाट सबै खाडी मुलुक र मलेसियाका समकक्षीसित सम्पर्क गरी नेपाली कामदारको खानपान, संक्रमितको उपचार र रोजगारीको सुनिश्चितताबारेमा बारम्बार छलफल गरिरहेको छ ।
सबभन्दा बढी परराष्ट्रमन्त्री र सचिव तथा सम्बन्धित दुतावासबाट दिनहुँजसो ती मुलुकमा सम्पर्क गरी नेपाली कामदारको स्थितिका बारेमा बुझ्ने काम भइरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी मुलुकमा समस्या परेका नेपालीको उपचार, खाना र बसोबासका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न नेपाली दुतावासहरूलाई लिखित निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसका लागि आवश्यक रकम खर्च गर्ने अख्तियारीसमेत दुतावासहरूलाई दिइएको जानकारी परराष्ट्रका अधिकारीले दिएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले साउदी अरब, यूएई र कुवेतबाट औपचारिक रूपमै नेपालीलाई फिर्ता लैजान दबाब आएमा के गर्ने भनेर सोमबार श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूसित छलफल गर्न लागेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसबारेमा औपचारिक टिप्पणी गर्न भने मानेनन् ।
यसैबीच सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा आएको संकटको आँकलन गरी मुलुकमा आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोभिड–१९ को महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा आएको र आउन लागेको संकुचनले मुलुकमा पार्ने प्रभाव र त्यसको सामना गर्न सरकारले तत्काल चाल्नु पर्ने कदमका कारेमा अध्ययन गरी सुझाव दिन योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको संयोजकत्वमा समितिमा गठन गरेको छ ।
समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् । समितिले मुलुकको सबभन्दा ठूलो आर्थिक स्रोत रेमिट्यान्समा नकारात्मक परेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको समेत अध्ययन गरी स्वदेशभित्रै आर्थिक गतिविधि बढाउन चाल्नु पर्ने कदमका बारेमा समेत सुझाव दिने जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
उद्योग र श्रम मन्त्रालयले समेत वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा मुलुकमा आन्तरिक रोजगारी बढाउन विभिन्न योजना र कार्यक्रम बनाउन गृहकार्य सुरु गरेका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयले वैदेशिक रोगजारीबाट फर्किएकाहरूलाई कसरी मुलुकमा उद्यमशीलतामा लैजाने भनेर कार्ययोजना बनाउन सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले विदेशबाट फर्किनेहरूको सीप, ज्ञान र अनुभवलाई उपयोग गरी मुलुकमा उद्यमशीलता र रोजगारी बढाउन हामं्रो समृद्धि कार्यक्रम र मेड्पा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना र परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु गरेको जानकारी उद्योग सचिव चन्द्र घिमिरेले दिए ।
उनका अनुसार १६ जिल्लाका ५७ पालिकामा लागू भएका कार्यक्रमलाई पुनर्सरचना गरी बजेट र आकार वृद्धि गरी देशव्यापी बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ । उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले आइतबार उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु उद्योग महासंघका पदाधिकारी तथा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूसित लकडाउनका कारण बन्द उद्योग कसरी खोल्ने, आन्तरिक श्रमिकलाई राहत दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई कसरी रोजगारी दिने भन्नेबारेमा छलफल गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment