- अब परिषदले विपक्षी दलको नेताबिनै एकलौटी संवैधानिक नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्यो
- विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित बैठकमा अब अध्यक्षसहित तीन जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने
- संविधानलाई नजर अन्दाज : कानुनविद
काठमाडौं, ७ वैशाख– सरकारले विपक्षी दलको नेताबिना नै संवैधानिक निकायहरूमा एकलौटी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले परिषदको गणपुरक संख्या घटाई संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी निर्णय गरेको हो
सरकारले परिषदमा विपक्षी दलको औचित्य नै नरहने गरी अध्यादेश जारी गरेको हो । सिंगो मुलुक कोरोना संक्रमण रोकथाममा केन्द्रित भएका बेला कुनै पनि आधार र औचित्य पुष्टि नहुने गरी मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रमुख विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविना सहजै संवैधानिक नियुक्तीका निर्णय गर्न सरकारले संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा सोमबार साँझ नै अध्यादेश जारी गरेकी छन् । अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दललाई बाइपास गरी संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
अध्यादेशमा गणपुरक सख्या घटाई संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष (प्रधानमन्त्रीसहित) ६ सदस्यमध्ये बहुमतको उपस्थितिमा बैठक बसेर नियुक्तिलगायतका निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
ऐनमा अध्यक्ष र चार सदस्य भएपछिमात्र गणपुरक पुग्ने र बैठक बसेर नियुक्तिको सिफारिस गर्नेलयातका निर्णय गर्ने प्रावधान थियो । यही प्रावधानका कारण उपसभामुख नभएको बेला विपक्षी दलको नेतासमेत अनुपस्थित हुँदा परिषदको बैठक नै बस्न नसक्ने कानुनी व्यवधान भइरहेकाले ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्नु परेको जिकिर एक मन्त्रीले गरेका छन् ।
अध्यादेशको परिषदको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि प्रावधानमा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ व्यवस्था राखिएको छ । अध्यादेश जारी भएसंगै प्रधानमन्त्रीले परिषदको बैठक बोलाएर विपक्षी दलको नेताबिनै बैठक बसेर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
संविधानको धारा २८४ मा भएको संवैधानिक परिषदको व्यवस्था अनुसार परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य छन् । हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । त्यही कारण ऐनअनुसार परिषदको बैठक बस्नका लागि कोरम अर्थात गणपुरक संख्या पुग्न विपक्षी दलको नेता सहभागी हुनै पर्ने कानुनी प्रावधान थियो ।
अध्यादेशमा गणपुरक संख्या घटाइएकाले उपसभामुख नभएको बेला पनि विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा समेत बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको हो ।
अध्यादेश जारी भएसँगै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्षले उपसभामुख नभए पनि प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमात्र उपस्थित बैठकले संवैधानिक निकायहरूमा धमाधम नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने भएका छन् ।
अध्यादेशमा अध्यक्ष र तीन सदस्यमात्र उपस्थित भएर बस्ने बैठकले समेत बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री र दुई सदस्यले बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने छन् ।
उपसभामुख नभएको र विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित बैठकमा प्रधानन्यायाधीशसमेत असहमत विषयमा समेत परिषदले बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
अध्यादेशमा पहिलो बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानिने प्रावधान र .प्रत्येक निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने प्रावधान यथावत् राखिएको छ । पहिलो बैठक्बाट सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा निर्णय हुन नसक्ने व्यवस्थासमेत यथावत् राखिएको छ ।
अध्यादेशमा पहिलो बैठकबाट सर्वसम्मतिमा निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्काे बैठक बोलाउने र त्यसका लागि अध्यक्ष र तीन सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिने नयाँ प्रावधान राखिएको छ ।
दोस्रो बैठकले सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रावाधान राखिएको छ । ऐनमा भने दोस्रो बैठकमा परिषदले सहमतिमा निर्णय गर्नु पर्ने र नभएमा तेस्रो बैठकले बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रावधान थियो । दोस्रो बैठकका लागि गणपुरक संख्याको फरक व्यवस्था थिएन ।
संविधानमा संवैधानिक निकायहरूलाई निष्पक्ष बनाउनकै लागि त्यसमा सर्वसम्मत व्यक्ति नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित विपक्षी दलको नेतासमेत राखिएको उल्लेख गर्दै संविधानविद्हरूले अध्यादेशको प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले एक वर्ष अगाडिसमेत गणपुरक संख्या घटाउने प्रावधान राखी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधानको मर्मविपरीत विपक्षी दलको नेतालाई बाइपास गरी संवैधानिक परिषदबाट निर्णय गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको भनेर विरोध भएपछि रोकिएको थियो ।
संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई सदस्य र संविधानसभाबाट जारी संविधानले व्यवस्था गरेका ७ वटा आयोगमा सबैजसो पदाधिकारी रिक्त छन् । महिला, दलित र आदिबासी जनजाति आयोगमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा एक जनामात्र सदस्य छन् भने मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोगमा एक÷एक जना अध्यक्षमात्र छन् । बाँकी पदाधिकारी नियुक्त हुन बाँकी छ ।
संवैधानिक परिषद के हो ?
सीमित सरकारको अवधारणाअनुसार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मानव अधिकारको अनुगमन, सार्वजनिक सेवामा नियुक्ती लगायतका काम मुलुकको कार्यपालिकाको अधीनमा नभई विभिन्न संवैधानिक निकायको जिम्मेवारीमा छन् । ती निकायको पदाधिकारीमा योग्य र इमान्दार व्यक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको हो । परिषदको सिफारिस संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै पदाधिकारी नियुक्त हुनेछन् ।
संविधानको धारा २८४ मा भएको संवैधानिक परिषदको व्यवस्था अनुसार, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश प्रतिनिधीसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधी सभाको विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य हुन्छन् । शिवमाया तुम्बाहाम्फेको राजिनामापछि उपसभामुखको पद रिक्त छ ।
संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधी सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा अध्यक्ष र कम्तिमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या मानिनेछ । छ सदस्यिय परिषदमा ऐनले नै कम्तिमा ५ जना उपस्थित हुनुपर्छ भनेको छ । उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले परिषदका अध्यक्षका हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक बोलाउदा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएमा हालको कानूनी व्यवस्था अनुसार नै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्दैन ।
अध्यादेशमा परिषदको गणपुरक संख्या ५ बाट घटाएर चार बनाइएको छ । यसो हुदा देउवाकै अनुपस्थित भएपनि अन्य चार जना उपस्थित भएर निर्णय गर्न कानूनी रुपमा बाधा पर्नेछैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयस्रोतका अनुसार, ‘अब भने बैठकका एजेण्डामा असहमत भएर देउवा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि निर्णय गर्न कुनै बाधा हुन ेछैन ।’
सरकारले झन्डै एक वर्षअगाडि पनि अध्यादेश जारी गरेर विपक्षी दलको भूमिका गौण बनाउने प्रयास गरेको थियो । उपसभामुख पद रिक्त नभएको त्यतिबेलाको अवस्थामा पनि सरकारले सर्वसम्मतीको साटो बहुमतबाट निर्णय हुने बाटो समाउन खोजेको थियो । हालको ऐनको कार्यविधी अनुसार, पहिलोपटकको बैठकमा सर्वसम्मतीको प्रयास असफल भएमा मात्रै दोस्रो बैठकमा पनि सर्वसम्मतीको प्रयास हुनेछ र असफल भए बहुमतबाट निर्णय हुनेछ ।
उपसभामुखको नियुक्ती भइनसकेको अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी नगरेको भए विपक्षी दलको नेताको हैसियतले देउवा वा कुनै पनि सदस्यले फरक मत राख्नासाथ उक्त एजेण्डा अर्को बैठकमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । आफू प्रतिकुलको निर्णय हुने भएमा देउवा बैठकमै उपस्थित नहुने सम्भावना थियो । जसका कारण गणपुरक संख्या नपुगी बैठक नै नबस्ने अवस्था आउथ्यो । ‘अध्यादेश आएपछि भने देउवा बैठकमा उपस्थित नभए पनि फरक पर्दैन’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयस्रोतले भन्यो, ‘पहिलो बैठकमा आएर असहमती जनाएर दोस्रोमा अनुपस्थित भएपनि अब उहाँ (विपक्षी दलका नेता देउवा)का कारण निर्णय रोकिदैन ।
संविधानको नजरअन्दाज ः कानुनविद
संसदको अधिवेशन नचलेको बेलामा सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कानून सरहको अध्यादेश जारी गर्नसक्छ । कार्यकारिणी नेतृत्वको यो अधिकार निरपेक्ष भने नरहेको नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव एवं पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठको भनाई छ । ‘सिंङगो मुलुक कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणका लागि केन्द्रित भएका बेलामा त्यससँग कुनै सरोकार नै नराख्ने अध्यादेश जारी गर्नु गलत हो’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘नभई नहुने र अत्यावश्यक अवस्थामा ल्याउनुपर्ने अध्यादेश सरकारले अरु दल फुटाउन र संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकुल निर्णय गर्न ल्याएको छ । यो संविधानवादको आधारभूत अवधारणा विपरित छ ।’
श्रेष्ठ तिनै कानून व्यवसायी हुन्, जसले संवैधानिक परिषद र त्यसमा विपक्षी दलका नेताको हक जोडिएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराएका थिए । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६७ साल बैशाख १० गते डाकिएको संवैधानिक परिषदको बैठकको सूचना आफूले प्रक्रियासम्मत रुपमा नपाएको दावी गर्दै तत्कालिन विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि पाउनुपर्ने सूचना कम समयमा पाएको भन्ने उनको दावीलाई सर्वोच्चले उचित ठह¥यायो । तीन सदस्यिय विशेष इजलासले विभिन्न संवैधानिक नियुक्तीको सिफारिस गरेको परिषदको तत्कालिन निर्णय नै खारेज गरिदियो । अघिल्लो बैठकमा उपस्थित नभएकाले पछिल्लोमा पनि नबोलाएको भन्ने तत्कालिन सरकारको तर्कलाई सर्वोच्चले औचित्यहिन सावित गरिदियो ।
संवैधानिक निकायको नियुक्ती सन्तुलित, पारदर्शी र तटस्थ होस भनेर विपक्षी दलको नेता सामेल हुनेगरी संवैधानिक परिषदको सिफारिसको व्यवस्था गरिएको हो । उक्त बैठकमा सर्वसम्मतीले निर्णय होस् भन्ने कानूनी व्यवस्था राखिएकोमा त्यसकै कारण निर्णयहिनता नहोस भनेर दोस्रो बैठकमा बहुमतको निर्णय गर्ने समाधान पनि राखिएको छ । देउवा सामेल भएको अवस्थामा उनकै सहमतीका विच पनि परिषदले निर्णय गर्ने अवस्था थियो । तर त्यो जोखिममा पनि प्रवेश गर्न नचाहेर सरकारले अध्यादेश लागेको हो ।
‘यस्तो विषम परिस्थितीमा सरकारले जथाभावी निर्णय गर्दा संवैधानिक निकायको औचित्य नै सकिन्छ’ नेपाल बार एसोसिएनका महासचिव लिलामणी पौडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘जवर्जस्ती रुपमा बहुमतका आधारमा सरकारले संवैधानिक निकायमा कार्यकर्ता नियुक्ती गर्ने सोच राखेको देखिन्छ । यो संविधानको भावना विपरित छ ।’ संवैधानिक परिषदवारे २०६७ सालको नजीरले संवैधानिक परिषदको सदस्यको हक अधिकारलाई कुनै पनि बाहनामा निस्तेज बनाउन नहुने राय व्यक्त भएको थियो । रोचक त के छ भने त्यतिबेलाको मुद्दामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहालले विपक्षी बनाएका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रधानमन्त्री ओलीस“ग अत्यन्त नजीक छन् । रक्षामन्त्रीको हैसियतमा संवैधानिक परिषदको सदस्य रहेकी विद्या भण्डारी हाल राष्ट्रपति छिन् ।
बैमौसमी बाजा
२०७३ सालमा संविधान जारी भएपछि गठन हुनुपर्ने संवैधानिक आगोयहरु हालसम्म अलपत्र छन् । संविधानको व्यवस्था अनुसार, रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस हुनुपर्छ । राजिनामा वा मृत्युले पद रिक्त भएमा पनि एक महिनाभित्र नियुक्ती भइसक्नुपर्छ । अख्तियारको एउटा आयुक्तको पद गतवर्षदेखि रिक्त थियो भने अर्को दुई वर्षदेखि खाली छ । ‘कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणमै सरकार केन्द्रित हुनुपर्नेमा’ पूर्वमहान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘आज आएर अरुको दल फुटाउने र आयोगहरुमा नियुक्ती गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।’
No comments:
Post a Comment