भूमि आयोगका सदस्यहरूले गाडी सुविधा नलिने

काठमाडौं, १० वैशाख– सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा बाँड्न गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आफ्ना सदस्यहरूका लागि सरकारबाट गाडी, चालक र इन्धन तथा मर्मत सुविधा नलिने निर्णय गरेको छ । आयोगको बैठकले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुलुक असहज परिस्थितिमा रहेका कारण सदस्यहरूका लागि गाडी सुविधा नलिने निर्णय गरेको हो ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेशमा अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरह र सदस्यले विशिष्ट श्रेणी सरह तलबसुविधा, गाडी, चालक, इन्धन तथा मर्मत सुविधा पाउने उल्लेख छ । आयोगले अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली र कार्यालयको भैपरि काम तथा फिल्डमा जाने प्रयोजनका लागि सरकारसित दुइटामात्र गाडी मागेको छ । 

आयोगले दुइटा पनि नयाँ नभई मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र आयोजनाका चालू हालतका गाडीमध्येबाट उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको जानकारीसमेत स्रोतले दिए ।

नवगठित आयोगमा जगत् देउजा, भीमबहादुर कार्की, मञ्जली शाक्य र दिनेशचन्द्र यादव छन् । १३ सदस्यीय आयोगमा सात प्रदेशबाट एक÷एक जना प्रतिनिधि र सरकारबाट एक जना सहसचिवलाई सदस्यसचिव तोक्न बाँकी छ, केही दिनभित्रै सदस्यसचिव र सात प्रदेशबाट एक÷एक जना प्रतिनिधि तोकिने जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । गाडी नलिने निर्णय अब तोकिन बाँकी ७ सदस्यका लागिसमेत लागू हुने जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार आयोगका लागि कार्यालय भवनसमेत भाडामा नलिई मन्त्रालयकै चार÷पाँच कोठामा प्रबन्ध गरिएको छ । फर्निचरसमेत मन्त्रालयकै पुरानाबाट काम चलाइएको छ ।

आयोगले आफ्ना काम सुरु गरी कार्यविधि र वैशाख, जेठ र असार महिनाका लागि कार्ययोजना बनाउन सुरु गरेको छ । आयोगले आफ्नो कामको खाका बनाउन सबै स्थानीय तहसित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको परिवार संख्याको डाटा माग गरिएको जानकारी सदस्य जगत देउजाले दिए ।