राप्रपा र माले सरकारमा

थापा वाणिज्य र केसी महिला मन्त्री

शान्ति मन्त्रालयको जिम्मा कानुन मन्त्रीलाई

काठमाडौ, २४ चैत– राप्रपा र नेकपा माले सरकारमा आएका छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले सरकारका पक्षमा दुई तिहाइ बनाउन ती दुई दललाई प्रवेश गराएका हुन् । 

अब सत्तारूढ गठबन्धनका पक्षमा संविधानसभाका ५ सय ७५ सदस्यमध्ये दुई तिहाइको समर्थन जुटेको छ । कांग्रेसको १ सय ९३, एमालेको १ सय ७३, राप्रपाको १३ र मालेको ५ सदस्य छन् । २६ सदस्य मनोनयन हुन बा“की छ ।

प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि सोमबार २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेका छन् । राप्रपाबाट सुनिल थापा वाणिज्य तथा आपूर्ति र मालेबाट निलम केसीलाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री भएका छन् । राप्रपाका गिरीबहादुर केसी वाणिज्य राज्यमन्त्री बनाइएका छन् । उनीहरूको सोमबारै सपथ भयो ।   

मन्त्री थापा राप्रपा अध्यÔ सुर्यबहादुरका छोरा हुन् । राज्यमन्त्री केसी राप्रपाकै महामन्त्री दीपक बोहराका भिनाजु हुन् । मन्त्री केसी माले अध्यÔ सीपी मैनालीकी पत्नी हुन् । झापा विद्रोहदेखि पार्टीमा आवद्ध केसी पोलिटब्युरो सदस्यसमेत छिन् ।

प्रधानमन्त्रीले सोमबारै कानुन तथा न्यायमन्त्री नरहरि आचार्यलाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिएका छन् । अब कोइरालासित रक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छन् । 

अख्तियारद्वारा दर्जनौं अधिकारी निलम्बित

सई मल्लसहित तीनविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं, २३ चैत– भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्जनौं उच्च सरकारी अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुका साथै प्रहरी नायब निरीक्षक प्रकाशबहादुर मल्लसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठ, रजिस्टार निरोज पाण्डे, परीक्षा नियन्त्रक मोहनबहादुर बस्नेत र लेखा प्रमुख लक्ष्मण गेलाललाई निलम्बन गरेको छ । विश्वविद्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारको छानबिन भइरहेको र उनीहरू पदमा रह“दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भएकाले निलम्बन गरिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै साझा प्रकाशन सहकारी संस्था लिमिटेडकी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ममता झालाई समेत निलम्बन गरेको छ  लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले झाले पदमा रह“दा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले उनलाई निलम्बन गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।

अख्तियारले स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. मिङमार गेल्जेन शेर्पा, आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक नरेशप्रताप केसी, परिवार स्वास्थ्य महाशाखा तत्कालीन प्रमुख शैलेन्द्र उप्रेती र प्रमुख लेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र मल्ललाई निलम्बन गरेको छ । औषधि खरिदमा शेर्पासहितले अनियमितता गरेकामा छानबिन भइरहेको उसले जनाएको छ ।

प्रशासनिक अनिर्णयले धेरैजसो मन्त्रालयको काम ठप्प

काठमाडौं, २३ चैत– ‘तपाईंको मन्त्रालयमा नया“ के छ ?’ भनेर सोध्दा धेरैजसो मन्त्रालयका सचिव भन्छन्– ‘हाम्रो मन्त्रीज्यू मलाई बिदाइ गर्न आतुर हुनुहुन्छ, म पनि अर्को कुनै मन्त्रीज्यूले स्वागत गर्ने वातावरण बन्छ कि उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको छुं । यस्तो बेलामा के नया“ हुन्छ र ?’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारका धेरैजसो मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयमा सचिव परिवर्तन फेर्ने गृहकार्यमा लागेका छन् । उनीहरूकै एउटै कसरत छ– ‘आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा जसरी पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सहयोग पु¥याउने खालको सचिव ल्याउने ।
मन्त्रीहरूले आफूलाई विश्वास नगरेर अर्कोको खोजीमा लागेपछि सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयको कामकारबाही र निर्णय गर्न रुचि देखाउन छाडेका छन् । त्यसले गर्दा धेरैजसो मन्त्रालयमा कामकारबाहीमा नकारात्मक असर परिरहेको सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् । मन्त्रीहरू कुन सचिव आफूअनुकूलको हुन सक्छ भनेर खोजिरहेका छन् भने सचिवहरू पनि कुन मन्त्रीलाई रिझाएर आकर्षक मन्त्रालयमा सरुवा हुन पाइन्छ भनेर दौडधुपमा लागिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्रीहरूलाई आफूअनुकूलका सचिव सार्न दिने या खाली ठाउ“मा पदस्थापन गरी अन्यत्र सरुवा हुन्न भनेर निर्देशन नगरेका कारण धेरैजसो मन्त्रालयमा नया“ निर्णय र कामकारबाही लामो समयदेखि ठप्प हुन पुगेका हुन् । अविश्वास बढेका कारण कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवबीच बोलचाल र भेटघाटसमेत नभएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

दुई विधेयक तयार पार्न समिति गठन

काठमाडौं, २२ चैत– सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने (कसुर र सजाय) विधेयकका दुइटा मस्यौदा तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव राजुमानसिंह मल्लको संयोकजत्वमा पा“च सदस्य उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिमा शान्ति सचिव धनबहादुर तामाङ, कानुन आयोगका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, कानुन मन्त्रालयका सहसचिवद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र कमलशाली घिमिरे सदस्य छन् ।
समितिलाई यसअघि संदनमा पेस भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने (कसुर र सजाय) विधेयक, त्यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालले गरेको फैसला, संसदको विधायन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र शान्ति मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले दिएको सुझावलाई अध्ययन गरी तीन दिनभित्र मस्यौदा तयार गरेर सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

कर्मचारीको अवकास उमेर बढाउन सिफारिस

काठमाडौं, २० चैत– प्रशासन सुधार सुझाव समितिले निजामतीसहित सरकारी सेवाहरूमा कर्मचारीहरूको अवकासको उमेर वृद्धि गरी ६० वर्ष पु¥याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले मुलुकमा सरदर आयु बढेको, उमेर छ“दै अनुभवी कर्मचारी बाहिरिने, गरेको, ५८ वर्ष अनिवार्य अवकास दिंदा पेन्सनलगायतमा खर्च धान्न नसक्ने गरी बढ्दै गएकाले कर्मचारीहरूको अवकासको उमेर वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
लोकसेवा आयोगले समेत सरकारलाई निजामती प्रशासनमा कर्मचारीको अवकास उमेर बढाएर ६० वर्ष पु¥याउन यसअघि नै सुझाव दिइसकेको छ । ०४८ सालमा निजामतीसहित सरकारी सेवामा अवकास उमेर घटाई ६० बाट ५८ वर्षमा झारिएको हो । समितिले सरकारी कामकारबाहीलाई चुस्त, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउनसमेत सिफारिस गरेको छ । हाल २६ वटा मन्त्रालय रहेकामा घटाएर १८ वटामा सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रशासन सुधार सुझाव समितिले बिहीबार आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको छ ।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा समितिका तर्फबाट अध्यक्ष काशरिाज दाहालले परिणममुखी प्रशासन स्थापित हुनुपर्ने, सरुवा बढुवाजस्ता विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने, अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने, कर्मचारीको आचारणमा सुधार गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा विगतमा थुप्रै आयोग र समितिका सुझाव प्राप्त भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका तीक्त उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाद्वारा ट्रष्टको बहुमूल्य घरजग्गामा धावा

काठमाडौं, २० चैत– तत्कालीन अधिराजकुमारी (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका छोरी) प्रेरणाले आफूले कब्जा गरी बस्दै आएको नेपाल ट्रष्टको भवन र त्यसले चर्चेको बहुमूल्य जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आफ्नो नाममा गरिदिन सरकारलाई लिखित आग्रह गरेकी छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई राजधानीको छाउनीस्थित उक्त भवन र जग्गा आफ्नो पेवा भएकाले आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको जानकारी उच्च सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
मुलुकमा गणतन्त्र बहाली भएपछि सरकारले पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको भवन, जग्गासहित सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपालको ट्रष्टको नाममा ल्याएको हो । ट्रष्टको नाममा आइसकेको सम्पत्तिभित्र छाउनीस्थित पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको जग्गासमेत पर्छ ।
ट्रष्टको नाममा आइसकेको पनि उक्त जग्गा र भवन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरण्ाँ र ज्वाइ“ राजबहादुर सिंहले लामो समयदेखि कब्जा गरेर बसिरहेका छन् । ट्रष्टले उक्त भवन र जग्गा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको नामबाट आफ्नो नाममा आइसकेको उल्लेख गर्दै छाड्न आग्रह गरी प्रेरणा र सिंहलाई बारम्बार लिखित रूपमा दबाब दिंदै आएको छ ।
प्रेरणाले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उक्त जग्गा र भवन आफ्ना बाबु तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सम्पत्तिबाट आफूलाई बिहेमा दाइजोमा दिएकोले ट्रष्टको हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिन जिकिर गरेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरे । उनले उक्त जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नभई आफ्ना बाबु ज्ञानेन्द्रको भएकाले ट्रष्टको नाममा जान नसक्ने दाबीसमेत गरेकी छन् ।
दरबार हत्याकाण्डमा परी तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित सिंगै परिवार मारिएपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गाजमिन र भवनहरू आफ्नो नाममा सारेका थिए । आफू राजा भएकै बेला ज्ञानेन्द्रले छाउनीस्थित उक्त जग्गा र भवन आफ्नी छोरी–ज्वाइ“लाई दिएका हुन् । त्यही बेलादेखि प्रेरणा र सिंह उक्त भवन र जग्गामा बस्दै आएका छन् । उक्त भवन र परिसरले चर्चेको जग्गा १० रोपनीभन्दा बढी रहेको जानकारी ट्रष्ट स्रोतले दिएको छ ।

केन्द्रीय कारागार नुवाकोटमा सारिने

मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं, २० चैत– सरकारले काठमाडौंमा रहेको केन्द्रीय कारागारलाई नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा सार्ने निणर््ँय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले नुवाकोटमा अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न केन्द्रीय कारगार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव शंकर कोइरालाले काठमाडौंमा रहेको केन्द्रीय कारागार सा“गुरो, जीर्ण र कम क्षमताको भएकाले नुवाकोटको फराकिलो ठाउ“मा सुविधासम्पन्न, अत्याधुनिक र ५ हजारसम्म कैदी अट्ने क्षमताको कारागार बनाइने जानकारी दिए । उनका अनुसार छिट्टै विस्तृत अध्ययन र डिजाइन तयार पार्ने र एक वर्षभित्र कारागार भवन निर्माणको काम सुरु गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । दुई वर्षमा केन्द्रीय कारागार नुवाकोटमा सारिसक्ने योजना गृहको छ ।
मन्त्रिपरिषदले त्रिवि शिÔण्ँ अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि ३ करोड रुपैया“ अनुदान दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए । विगतमा भएको आन्दोलनका क्रममा घाटामा गएको अस्पताललाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन अनुदान दिइएको उनले बताए ।
एडीबीले सा“ढे २ अर्ब सहयोग गर्ने
एसियाली विकास बैंकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि थप २ अर्ब ४३ करोड रुपैया“ सहयोग गर्ने भएको छ । आफ्नो सहयोगमा निर्माणाधीन मेलम्ची आयोजनाको सुरुङलगायतका संरचना निर्माणको लागत बढेकाले एडीबीले थप सहायता गर्न लागेको हो । मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रालयलाई एडीबीसित सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्न अख्तियारी दिएको छ ।
इटालीमाअवैतनिक दुतावास
सरकारले इटालीमा नेपालको अवैतनिक महावाण्ँिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपालमा हङगेरीको अवैतनिक महावाण्ँिज्य दूतावास खोल्न स्वीकृतिसमेत प्रदान गरिएको छ ।