प्रशासनिक अनिर्णयले धेरैजसो मन्त्रालयको काम ठप्प

काठमाडौं, २३ चैत– ‘तपाईंको मन्त्रालयमा नया“ के छ ?’ भनेर सोध्दा धेरैजसो मन्त्रालयका सचिव भन्छन्– ‘हाम्रो मन्त्रीज्यू मलाई बिदाइ गर्न आतुर हुनुहुन्छ, म पनि अर्को कुनै मन्त्रीज्यूले स्वागत गर्ने वातावरण बन्छ कि उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको छुं । यस्तो बेलामा के नया“ हुन्छ र ?’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारका धेरैजसो मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयमा सचिव परिवर्तन फेर्ने गृहकार्यमा लागेका छन् । उनीहरूकै एउटै कसरत छ– ‘आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा जसरी पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सहयोग पु¥याउने खालको सचिव ल्याउने ।
मन्त्रीहरूले आफूलाई विश्वास नगरेर अर्कोको खोजीमा लागेपछि सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयको कामकारबाही र निर्णय गर्न रुचि देखाउन छाडेका छन् । त्यसले गर्दा धेरैजसो मन्त्रालयमा कामकारबाहीमा नकारात्मक असर परिरहेको सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् । मन्त्रीहरू कुन सचिव आफूअनुकूलको हुन सक्छ भनेर खोजिरहेका छन् भने सचिवहरू पनि कुन मन्त्रीलाई रिझाएर आकर्षक मन्त्रालयमा सरुवा हुन पाइन्छ भनेर दौडधुपमा लागिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्रीहरूलाई आफूअनुकूलका सचिव सार्न दिने या खाली ठाउ“मा पदस्थापन गरी अन्यत्र सरुवा हुन्न भनेर निर्देशन नगरेका कारण धेरैजसो मन्त्रालयमा नया“ निर्णय र कामकारबाही लामो समयदेखि ठप्प हुन पुगेका हुन् । अविश्वास बढेका कारण कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवबीच बोलचाल र भेटघाटसमेत नभएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस पार्टीका मन्त्रीहरू भरसक कांग्रेसी, त्यसमा पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सहयोग पु¥याउने सचिवको खोजीमा छन् । एमालेका मन्त्रीहरू पनि कि त आफ्नो पार्टीलाई ‘लेबी’ बुझाउने र या स्वार्थपूर्ति गर्न सघाउने सचिव रोज्न थालेका छन् । कांग्रेस र एमाले सम्बद्ध कर्मचारी युनियनहरू पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि मन्त्रीहरूलाई आफूअनुकूलका सचिवहरूलाई राम्रा मन्त्रालयमा पु¥याउन चोर बाटोबाट सिफारिस गर्न थालेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीले सचिव सरुवा र पदस्थापनाको एजेन्डा ने प्रवेश गर्न दिएका छैनन् । मन्त्रालयहरूको कामलाई चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष मन्त्रीहरूलाई रोजेर सचिव लान दिने या कसैको पनि सरुवा गर्न हु“दैन भनेर निर्णय दिने दुई विकल्प रहेको, तर उनी आफैं अनिर्णयको बन्दी बनेका कारण समग्र सबैजसोको कामकारबाही सुस्त बन्न पुगेको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार्छन् । मन्त्रीहरूको आफू अनुकूलका सचिव ल्याउने र नभएकालाई अन्त्रय सरुवा गरिदिने प्रवृत्तिले स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन अस्थिर र निकम्मा बन्न पुगेको स्वीकारोक्ति प्रशासकहरू नै गर्छन् । ती प्रशासकअनुसार मन्त्रालयहरूमा प्रशासनिक नेतृत्व नै कमजोर हुन पुगेपछि त्यसको असर मातहतका सबै कार्यालयमा परिरहेको छ ।
एकातिर कतिपय मन्त्रालयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबीचको अविश्वासले कामकारबाही अघि बढेको छैन भने अर्कारित झन्डै एक दर्जन बढी मन्त्रालय र निकायमा कुनैमा मन्त्री र कुनैमा सचिव नभएर कामकारबाही ठप्प भइरहेको छ ।
रक्षा, परराष्ट्र, भूमिसुधार, सूचना तथा सञ्चारजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मात्र होइन राष्ट्रि सतर्कता केन्द्र, उपराष्ट्रपति कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सचिवविहीन छन् । रक्षा, परराष्ट्र, भूमिसुधारमा सचिव खाली भएको चार महिना पुगिसकेको छ । सचिव नभएका मन्त्रालय र निकाय निमित्त सचिवका भरमा चलाइएको छ । निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक नया“ नीतिगत निर्णय र कामकारबाही गर्ने अधिकार नहुने भएकाले ती निकायमा काम ठप्प छ ।।
एकातिर सचिव नपाएर सातवटा मन्त्रालय र निकायमा काम ठप्प छ भने अर्कातिर एक महिनाअघि बढुवा भएका पा“च सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको बार्दलीमा हाई काढेर बस्न बाध्य पारिएका छन् । नया“ पा“च सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, भोला शिवाकोटी, हरिकुमार श्रेष्ठ, नारायण रेग्मी र मधु रेग्मी एक महिनादेखि मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा दिनहु“ हाजिरमात्र गरेर फर्कन्छन् । उनीहरूलाई पदस्थापना गर्नेतर्फ सरकारले कुनै चासो नदिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्री नभएका कारण छवटा मन्त्रालय रक्षा, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, वाणिज्य तथा आपूर्ति र गरिवी निवारणको कामसमेत ठप्प छ । ती मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति कहिले नियुक्ति हुने अनिश्चत छ । ती छवटै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कोइरालाको मातहतमा छन् । तर, ती मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलगायतका अधिकारीले कोइरालालाई भेट्नसम्म नपाएकाले दुई महिनादेखि कामकारबाही सुचारु हुन नसकेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेस–एमालेबीच राप्रपा, माले र मधेसी दललाई सत्तामा ल्याएर ती मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सहमति भएको छ । तर, सहमतिअनुसार ती पार्टीलाई सत्तामा ल्याएर ती मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने गृहकार्य प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दुवै दलले गर्न सकिरहेका छैनन् ।