काठमाडौं, २० चैत– प्रशासन सुधार सुझाव समितिले निजामतीसहित सरकारी सेवाहरूमा कर्मचारीहरूको अवकासको उमेर वृद्धि गरी ६० वर्ष पु¥याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले मुलुकमा सरदर आयु बढेको, उमेर छ“दै अनुभवी कर्मचारी बाहिरिने, गरेको, ५८ वर्ष अनिवार्य अवकास दिंदा पेन्सनलगायतमा खर्च धान्न नसक्ने गरी बढ्दै गएकाले कर्मचारीहरूको अवकासको उमेर वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
लोकसेवा आयोगले समेत सरकारलाई निजामती प्रशासनमा कर्मचारीको अवकास उमेर बढाएर ६० वर्ष पु¥याउन यसअघि नै सुझाव दिइसकेको छ । ०४८ सालमा निजामतीसहित सरकारी सेवामा अवकास उमेर घटाई ६० बाट ५८ वर्षमा झारिएको हो । समितिले सरकारी कामकारबाहीलाई चुस्त, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउनसमेत सिफारिस गरेको छ । हाल २६ वटा मन्त्रालय रहेकामा घटाएर १८ वटामा सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रशासन सुधार सुझाव समितिले बिहीबार आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको छ ।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा समितिका तर्फबाट अध्यक्ष काशरिाज दाहालले परिणममुखी प्रशासन स्थापित हुनुपर्ने, सरुवा बढुवाजस्ता विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने, अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने, कर्मचारीको आचारणमा सुधार गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा विगतमा थुप्रै आयोग र समितिका सुझाव प्राप्त भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका तीक्त उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
लोकसेवा आयोगले समेत सरकारलाई निजामती प्रशासनमा कर्मचारीको अवकास उमेर बढाएर ६० वर्ष पु¥याउन यसअघि नै सुझाव दिइसकेको छ । ०४८ सालमा निजामतीसहित सरकारी सेवामा अवकास उमेर घटाई ६० बाट ५८ वर्षमा झारिएको हो । समितिले सरकारी कामकारबाहीलाई चुस्त, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउनसमेत सिफारिस गरेको छ । हाल २६ वटा मन्त्रालय रहेकामा घटाएर १८ वटामा सीमित गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रशासन सुधार सुझाव समितिले बिहीबार आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको छ ।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा समितिका तर्फबाट अध्यक्ष काशरिाज दाहालले परिणममुखी प्रशासन स्थापित हुनुपर्ने, सरुवा बढुवाजस्ता विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने, अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने, कर्मचारीको आचारणमा सुधार गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा विगतमा थुप्रै आयोग र समितिका सुझाव प्राप्त भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका तीक्त उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
No comments:
Post a Comment