ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, १७ भदौ– सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन तत्काललाई नगर्न÷नगराउन अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।  सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले कमिटीको भदौ २२ गतेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी काम अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरी उचित निकासमा पुग्नु मनासिब देखिएकाले भदौ २२ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुनसमेत आदेश जारी गरेको छ ।
कमिटीको भदौ २० मा निर्वाचन गर्ने मिति तय गरिएको थियो । कमिटीका कार्यसमिति सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले निर्वाचन रोक्न माग गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलगायतलाई विपक्षी बनाउ“दै सर्वोच्च्मा रिट दायर गरेका थिए ।
भदौ २० मा हुने कमिटीको चारवर्षे कार्यकालका लागि जीवनराम श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।