निजी विद्यालयहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा छिटो सहभागी हुन आग्रह

काठमाडौं, २९ भदौ– सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरणका लागि ढिलाइ नगर्न निजी विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), काठमाडौंद्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले सरकारले सहज ढंगले वातावरण निर्माण गरेकाले जतिसक्दो छिटो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको औपचारिक घोषणा गर्न निजी विद्यालयहरूलाई दबाब दिएका हुन ।
‘फेरि कतैबाट कठिनाइ उत्पन्न भयो भने सरकारको काम कानुनको पालना गराउने नै हो, नियम संगत भएको छ कि छैन, बैंक खातामार्फत भुक्तानी भएको छ कि छैन, त्यो माग्नु सरकारको कर्तव्य हो, सरकार त्यसतर्फ प्रवेश गर्न नपरोस्’ उनले भने । उनले एकाध सञ्चार माध्यममा सामाजिक सुरक्षा योजनामा जानु नपर्ने भन्ने लेख पढेकाले त्यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै कानुनको पालनालाई चुनौती दिने गरी यस्ता लेख आए भने सबभन्दा पहिला त्यही ठाउ“मै ध्यानाकर्षित गर्ने र सकेसम्म त्यहा“सम्म पुग्न बाध्य नपारियोस् भन्नेतर्फ सचेत हुन आग्रह गरे ।

विष्टले केही समस्या भए समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट हदैसम्म लचकता अपनाउ“दै आएको उल्लेख गर्दै निजी विद्यालयहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरण गर्न असोज मसान्तसम्मको समय सीमा तोकिएको जानकारी गराए ।
विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई राहत मिल्ने भएकाले सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको र कुनै पनि कार्यक्रम सुरुआत गर्दा केही कठिनाइ हुने उल्लेख गर्दै उनले युरोप, अमेरिकालगायत विकसित देशमा लागू भएको उक्त कार्यक्रमले वृद्ध अवस्थामा कसैले पनि अभाव झेल्नु नपर्ने दाबी गरे ।
मन्त्री विष्टले विद्यालयको स्वस्थ्य विकासका लागि र विद्यालयको जनशक्तिको मर्यादित जीवन तथा आत्मसम्मान र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यो कार्यक्रम आएकाले गम्भीर भएर कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्यालय सञ्चालकहरूलाई आग्रह गरे ।
प्याब्सन पदाधिकारीले मन्त्रालयमा पुगेर कठिनाइ राखेपछि सरकारका तर्फबाट सुझावलाई सम्मान गरेर न्यून स्केलमा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी व्यावहारिक समाधान सरकारले खोजेको दाबी गरे ।
उनले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको निर्णयबाट सरकार पछाडि नफर्कनेसमेत बताए । शिक्षा मन्त्रालयले तोकेअनुसारको न्यूनतम तलब दिए÷नदिएको, बैंक खाताबाट भुक्तानी गरे÷नगरेको विषयमा विद्यालयलाई पत्र काट्न लागेको बेला प्याब्सनको आग्रहमा तत्काललाई रोकिएको उनले बताए । ‘सरकारको कामलाई धेरै खिल्ली उडाउने काम भयो भने सरकारको ध्यान जबरजस्त आकर्षित हुने खतरा हुन्छ, त्यतातर्फ जान बाध्य नबनाउनुहोस्’ उनले भने ।