सत्तारूढ नेकपादेखि विवेकशीलसम्मले पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने

तिङलामा यसपटक पनि चुनाव नहुने
काठमाडौं, १६  भदौ– सत्तारूढ दल नेकपा र समाजवादी पार्टी नेपालले आगामी उपनिर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा पुनः दल दर्ता गराउनुपर्ने भएको छ । निर्वाचन पूर्व दलहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप पार्टी एकीकरणपछि पहिलोपटक चुनावमा सहभागी हुन लागेका यी दलले आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने जानकारी आयोग स्रोतले दिएको छ ।
आयोगका अनुसार २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका दलले उपनिर्वाचनको प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्नु पर्ने छैन । ती चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग दल र अलग चुनाव चिह्नसहित लडेकाले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि एकीकृत पार्टी नेकपाले पुनः दल दर्ता गनुपर्ने भएको हो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र निर्वाचनपछि एकीकृत भएर नेकपा बनेको छ ।
नेकपाले यसअघि चुनावमा भाग नलिएकाले पुनः दल दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।निर्वाचन आयोगको आह्वानअनुसार नेकपाले दल दर्ताका लागि आवेदन दिने तयारी गरेको छ।नेकपाको चुनाव चिह्न भने सूर्य नै हुने छ ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी मिलेर बनेको समाजवादी पार्टी नेपालले पनि पुनः दल दर्ता गर्नुपर्नेछ । ०७४ को निर्वाचनपछि यी दल एकीकृत बनेकाले पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यसबीचमा एकीकरण भएका राप्रपा संयुक्तले पनि पुनः दल दर्ता गराउनुपर्नेछ । यहीबीचमा विभाजन भएका तत्कालीन साझा पार्टी र विवेकशील पार्टीले समेत उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल आयोगमा १३२ वटा राजनीतिक दल दर्ता छन् । उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि थप दल दर्ता हुने क्रममा छन् । आगामी मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका कुल ५१ वटा पदमा उपनिर्वाचन हु“दैछ ।
सोलुको तिङलामा यसपटक पनि चुनाव नहुने भएको छ । हालको दूधकुण्ड नगरपालिका– ११ तिङलामा ३६ सयभन्दा बढी मतदाता छन् । यसअघि तिङ्लालाई नेचा–सल्यान गाउँपालिका–६ मा राखिएको थियो । गाउँपालिकामा राखिएको विरोधमा तिङलाबासीले गत प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए । दूधकुण्ड नगरपालिका– ११ मा वडाध्यक्ष र सदस्य पद खाली छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन नभएको हालको  निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकर प्रसाद खरेलले तिङ्लामा कानुनी उल्झन भएकोले उपनिर्वाचन गराउन नसक्ने बताए ।
निर्वाचन नै नभएको स्थानमा फेरि निर्वाचन हुने कानुनमा नै व्यवस्था नभएकाले निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको प्रवक्ता खरेलको दाबी छ ।
’निर्वाचन भएर रिक्त रहेको ठाउँमा मात्र उपनिर्वाचन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि सबै व्यवस्था मिलाए पनि तिङ्लाका जनता निर्वाचनमा सहभागी भएनन् । त्यसैले त्यहाँ उपनिर्वाचन गर्ने कुरा रहेन। निर्वाचनका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।