चीनबाट खरिद गरेको भनिएका बस भारतमा बनेको र गुणस्तरहीन पाइएपछि सरकारले गत मंसिरमै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
काठमाडौं, ४ असोज– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका ५ वटा विद्युतीय बस ११ महिनादेखि ग्यारेजमै थन्किएका छन् । प्राविधिक परीक्षणका क्रममा गुणस्तरहीन भेटिएका यी बस उद्घाटन गरेको भोलिपल्टदेखि नै बेकम्मा छन् । प्रधानमन्त्री ओली गत कात्तिक ७ मा हरिहर भवनबाट विद्युतीय बस चढेर सिंहदरबारसम्म गएका थिए ।
सरकारले गुणस्तरहीन ती बस फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनी बीवाईडी साइमेक्सले टेरेको छैन । टेन्डर आह्वान गरी चीनबाट खरिद गरेको भनिएका बस भारतमा बनेको र गुणस्तरहीन पाइएपछि सरकारले गत मंसिरमै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भुक्तानीसमेत रोकी ती बस फिर्ता गरी टेन्डरमा तोकिएको स्पेसिफिकेसनअनुरूपका चीनमा निर्मित विद्युतीय बस ल्याउन निर्देशन दिँदै आएको छ । बीवाईडीले आफ्नै खर्चमा बसमा रहेका प्राविधिक कमीकमजोरी सुधार गरिदिने आश्वासन दिँदै तिनैलाई स्वीकार गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब २८ करोड रुपैया“ अनुदान सहयोगमा मन्त्रालयले लुम्बिनी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण घटाउन ५ विद्युतीय बस, ११ वटा विद्युतीय कार र चार्जिङ स्टेसन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यसमध्ये ५ वटा बस गत कात्तिकमै आइसकेका हुन् ।
कार पनि गत पुसमै बनिसकेको बीवाईडीको दाबी छ । ‘बीवाईडीले चीनमा सबै कार बनिसकेका छन्, निरीक्षण गर्न आऊ भनेर गत पुसदेखि ताकेता गरिरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले भने कमसल बस फिर्ता गरेर गुणस्तरीय बस नल्याएसम्म आउन सक्दैनौं भनेर जवाफ दिइरहेका छौं ।’काठमाडौं, ४ असोज– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका ५ वटा विद्युतीय बस ११ महिनादेखि ग्यारेजमै थन्किएका छन् । प्राविधिक परीक्षणका क्रममा गुणस्तरहीन भेटिएका यी बस उद्घाटन गरेको भोलिपल्टदेखि नै बेकम्मा छन् । प्रधानमन्त्री ओली गत कात्तिक ७ मा हरिहर भवनबाट विद्युतीय बस चढेर सिंहदरबारसम्म गएका थिए ।
सरकारले गुणस्तरहीन ती बस फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनी बीवाईडी साइमेक्सले टेरेको छैन । टेन्डर आह्वान गरी चीनबाट खरिद गरेको भनिएका बस भारतमा बनेको र गुणस्तरहीन पाइएपछि सरकारले गत मंसिरमै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भुक्तानीसमेत रोकी ती बस फिर्ता गरी टेन्डरमा तोकिएको स्पेसिफिकेसनअनुरूपका चीनमा निर्मित विद्युतीय बस ल्याउन निर्देशन दिँदै आएको छ । बीवाईडीले आफ्नै खर्चमा बसमा रहेका प्राविधिक कमीकमजोरी सुधार गरिदिने आश्वासन दिँदै तिनैलाई स्वीकार गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को करिब २८ करोड रुपैया“ अनुदान सहयोगमा मन्त्रालयले लुम्बिनी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण घटाउन ५ विद्युतीय बस, ११ वटा विद्युतीय कार र चार्जिङ स्टेसन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यसमध्ये ५ वटा बस गत कात्तिकमै आइसकेका हुन् ।
मन्त्रालयले १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ दरमा बस खरिद गरेको हो । कारका लागि भने करिब ३५ लाखको दर पर्नेछ । यसअनुसार बस र कारलाई १३ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको ठेक्का जापानी कम्पनी इसाखाले पाएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन करिब १५ करोड रुपैयाँमा सोलार प्रणालीको चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइरहेको छ ।
आपूर्तिकर्ता कम्पनीका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री र शक्ति केन्द्रहरूसम्म पुगेर ती बस स्विकार्न दबाब दिइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । दाता एडीबीले पनि प्राविधिक रूपमा भएका कमजोरी सुधार्न लगाएर तिनै बस स्विकार्न दबाब दिएको छ । ‘आपूर्तिकर्ता कम्पनीले कमीकमजोरी सुधार्छ र प्राविधिक रूपमा ठीक हुन्छन् भने कुन देशमा निर्मित हुन् भन्ने कुराले केही फरक पर्दैन । बस स्वीकार गर भनिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एडीबीको दबाबले पनि बस फर्काउन समस्या भइरहेको छ ।’
मन्त्रालयका अधिकारी भने राज्यलाई थप दायित्व नपर्ने गरी आपूर्तिकर्ता कम्पनीले बस फिर्ता गरेर ठेक्का सम्झौताअनुसार चिनियाँ बस ल्याउने सर्तबाहेक कुनै पनि निर्णय गर्न आफूहरू तयार नरहेको बताउँछन् । बीवाईडीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साहिल श्रेष्ठले भने विद्युतीय बसमा कुनै प्राविधिक कमजोरी नरहेको र ठेक्का सम्झौताअनुसारै ल्याएकाले फर्काउने कुरै नआउने दाबी गरे । ‘बसमा कमजोरी नै छैन, हामीले किन फर्काउने ?’
मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले भने कमजोरी देखिएपछि मात्र ती बस फर्काउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
प्राविधिकले स्पेसिफिकेसनअनुसारका बस आए÷नआएको अध्ययन गर्नुअघि हतारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । लुम्बिनी क्षेत्रका लागि ल्याइएका ती बस परीक्षणका लागि काठमाडौंमा चलाउन प्रधानमन्त्री स्वयंले साझा यातायातलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
संस्कृति मन्त्रालयले मेकानिकल इन्जिनियर दीपक देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले ‘स्पेसिफिकेसन’अनुसार भए÷नभएको अध्ययन गरेको थियो । त्यसबाट बसका पार्टपुर्जा भारतमा बनेको पाइएको हो । यसबारे थप अध्ययनका क्रममा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ती बस भारतमा उत्पादन भएको वीरगन्ज भन्सारमा उल्लेख गरेको पाइएको थियो ।
प्राविधिक समितिले बसमा १७ वटा गम्भीर प्राविधिक कमजोरी औंल्याएको छ । उसले बस गुणस्तरहीन र सार्वजनिक यातायातका लागि चलाउन अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएको छ । टेन्डर सम्झौतामा ‘सी–६’ बस ल्याउने उल्लेख छ तर आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ‘के–६’ बस ल्याएको छ । यी बस परीक्षणका लागि मात्रै उत्पादन भएकाले सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन गर्न योग्य नरहेको समितिको निष्कर्ष छ । बसको तौलसमेत सम्झौताअनुसार छैन । सम्झौतामा ७ हजार ४ सय ६५ किलोग्रामको हुनुपर्नेमा त्योभन्दा कम तौलका छन् । बसमा आगो निभाउन राखिएका उपकरणसमेत गुणस्तरहीन छन् ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा उत्पादन मिति स्पष्ट नभएको, गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, स्विच बोर्ड र सिटहरूको फेब्रिकेसन कमजोर छ भने अपांगता भएका व्यक्तिलाई चढाउने लिÏटसमेत कमजोर छ । ह्विलचियर लिफ्ट तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । गाडीको फिनिसिङ राम्रो नभएको, सिट कभर परीक्षणकै क्रममै च्यातिएको तथा बसमा कमजोर खालका सिसा राखिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बसको सस्पेन्सन (लचकता) समेत कमजोर छ, ढोकासमेत राम्रोसँग चल्दैनन् ।
गाडीको स्पिड मिटरले तथ्यगत रूपमा सही सूचना नदिएको समितिको निष्कर्ष छ । बीवाईडीले मन्त्रालयलाई उत्पादकको परीक्षण रिपोर्ट र बस मर्मतका लागि आवश्यक उपकरणसमेत दिएको छैन । बसको पांग्र्राका नट सबैजसो खिया लागेको अवस्थामा फेला परेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
No comments:
Post a Comment