काठमाडौं, २९ भदौ– प्रा. डा. गोविन्द केसीले सरकारसमक्ष ७ बुँदे माग अघि सार्दै पूरा नभए सत्याग्रहसहितको आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । उनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा आफू र सरकारबीच भएका सम्झौताबमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनसहित चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन माग गरेका छन् ।
‘अहिले चिकित्सा शिक्षा ‘आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति अन्तिम छनोटमा योग्यता नपुगेका, दल र गुटका कार्यकर्ता र छनोटमा पर्याप्त पारदर्शिता नअपनाइएको भन्ने जनआरोपको माझमा उपाध्यक्ष नियुक्ति गरिएको समाचार आएको छ । यस विषयमा अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री, सरकार, छनोट समिति र सम्बन्धित निकायले जनतालाई चित्तबुझ्दो उत्तर नदिए, उपयुक्त कदम नचालिएमा उपाध्यक्षमा छानिएका व्यक्तिको नेतृत्वमाथि वैधानिक तथा नैतिक प्रश्न आउने छ ।’
विज्ञप्तिमा उनले आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्ति नभई विज्ञलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । केसीले निजी मेडिकल कलेजहरूले अवैध रूपमा असुल गरेको सबै रकम फिर्ता गराउन माग गर्दै दोषी मेडिकल कलेजलाई कानुनबमोजिम कारबाही गन आग्रह गरेका छन् ।‘अहिले चिकित्सा शिक्षा ‘आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति अन्तिम छनोटमा योग्यता नपुगेका, दल र गुटका कार्यकर्ता र छनोटमा पर्याप्त पारदर्शिता नअपनाइएको भन्ने जनआरोपको माझमा उपाध्यक्ष नियुक्ति गरिएको समाचार आएको छ । यस विषयमा अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री, सरकार, छनोट समिति र सम्बन्धित निकायले जनतालाई चित्तबुझ्दो उत्तर नदिए, उपयुक्त कदम नचालिएमा उपाध्यक्षमा छानिएका व्यक्तिको नेतृत्वमाथि वैधानिक तथा नैतिक प्रश्न आउने छ ।’
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिले मेडिकल माफियाको प्रभावमा निजी मेडिकल कलेजहरूको शुल्क र सिट संख्या वृद्धि गर्न गरेको सिफारिसलगायतका निर्णय तत्काल खारेज गर्नसमेत केसीले माग गरेका छन् ।
उनले विश्वविद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्न र समितिको प्रतिवेदनलाई अविलम्ब ऐनको रूप दिनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
उनले सरकार र आफूबीच भएको सम्झौता अनुसार इलाम, पाँचथर, उदयपुरलगायत प्रदेश २ र ४ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सुरु गरियोस्’, विज्ञप्तिमा छ, ‘कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंकले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिइयोस् ।’
केसीले शीर्ष नेताको उपचार खर्च पारदर्शी बनाउन माग गर्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment