परामर्शदाता छान्नुअघि नै छनौट मापदण्ड सार्वजनिक

आयोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरू खाँड र श्रेष्ठलाई सचेत गराइयो

काठमाडौं, २७ कात्तिक– राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–निजगढं द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणका क्रममा परामर्शदाता छान्नुअगाडि नै ‘छनोटको मूल्यांकन मापदण्ड’ को मस्यौदा बाहिरिएको पाइएको छ ।
नेपाली सेनाको ‘कोर्ट अफ इन्क्वारी बोर्ड’ ले आयोजनाको सुपरिवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता छनोट गर्नुअघि नै मापदण्डको मस्यौदा चुहावट भएको ठहर गर्दै आयोजनाका तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीलाई सचेत गराएको छ ।
अब आइन्दा त्यस्तो गल्ती नदोहो¥याउन चेतावनीस्वरूप सडक निर्माण आयोजनासँग सम्बन्धित तत्कालीन र वर्तमान सैनिक अधिकारीहरूलाई सचेत गराइएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार ‘कोर्ट अफ इन्क्वारी बोर्ड’ को छानबिन प्रतिवेदन आएपछि सैनिक सचिव विभागबाट द्रुतमार्ग सडक निर्माण आयोजनाका पूर्वप्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँड, तत्कालीन प्रमुख सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठसहित प्राविधिक मूल्यांकन बोर्डका सबै सदस्यलाई सचेत गराइएको हो ।

मूल्यांकन मापदण्डको मस्यौदा चुहाएको घटनामा आयोजनामा विज्ञका रूपमा कार्यरत गैरसैनिक व्यक्तिलाई समेत सचेत गराइएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । परामर्शदाता छान्नु अगावै छनौट मापदण्डको मस्यौदा चुहावट भएको उजुरी रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डामा परेपछि प्रधानसेनापति थापाको निर्देशनमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी बोर्ड’ को गठन गरिएको हो ।
बोर्डले एक महिनाभन्दा बढी समय लगाएर छानबिन गरी मापदण्ड चुहावट भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । मस्यौदाको चुहावटमा को को संलग्न थिए भन्ने बोर्डले खुलाउन नसकेको जानकारीसमेत दिएको छ ।
बोर्डले छानबिन सुरु गरेपछि सेनाले एक महिनाअगाडि नै आयोजनाको कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठलाई दायित्वविमुख गरी अन्यत्र सरुवा गरेको थियो । आयोजना प्रमुख खाँड हुँदा पनि श्रेष्ठ आयोजनाको डिजाइन इन्चार्ज थिए ।
श्रेष्ठलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएपछि सेनाले महासेनानी विकास पोखरेललाई आयोजनाको दायित्व सुम्पेको छ । सेनाले विवादमा परेको परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया यसअघि नै रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
सरकारको निर्देशनमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परिचालित सेनामाथि राष्ट्र र नागरिकको विश्वास गाँसिएको उल्लेख गर्दै सेनाले जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले विज्ञप्तिमा तोकिएको समय सीमाभित्र आर्थिक अनुशासनमा रहेर गुणस्तरीय, पारदर्शी र मितव्ययी ढंगले कार्य सम्पन्न गर्न सेना प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।