चार बलात्कारपीडितलाई ५/५ लाख
काठमाडौं, ६ मंसिर– सरकारले भारत र चीनसँग विवादित सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
सरकारले समितिमा रहेका अधिकारीहरूको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन । भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नोतर्फ पारेर हालै नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सीमा विवादको विषयलाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
काठमाडौं, ६ मंसिर– सरकारले भारत र चीनसँग विवादित सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
सरकारले समितिमा रहेका अधिकारीहरूको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन । भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नोतर्फ पारेर हालै नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सीमा विवादको विषयलाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
चार बलात्कारपीडितलाई ५/५ लाख
सरकारले जबर्जस्ती करणी मुद्दाका चार जना पीडितलाई जनही ५ लाख रुपैया“ राहत प्रदान गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले चार जना बलात्कारपीडितको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै जनही ५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।
बाँस्कोटाका अनुसार सरकारले गुल्मी जिल्लाको दुवीचौरमा भएको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका तीन जनाका परिवारलाई ५ लाख रुपैया“का दरले राहत प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दुर्घटनामा मृत्यु भएका गुल्मी जिल्लाको रेसुंगा नगरपालिका–१२ का भूपाल बस्नेत, कृष्णबहादुर थापा र मेघबहादुर थापाका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
४७ जिल्ला न्यायाधीश थपिने
मन्त्रिपरिषद्ले न्याय परिषद्को सिफारिसमा ४७ जना जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी थप गरेको छ । निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १७, २०७७÷७८ मा १५ र २०७८÷७९ मा १५ जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी थपिने जानकारी बा“स्कोटाले दिए । सरकारले ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पदमा स्याङ्जाका सत्यराज गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ ।
तीन जनाको नागरिकता रद्द
सरकारले झूटो विवरण पेस गरी नागरिकता लिएका तीन जनाको नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्ले लोचनकुमारी हरलालक, जयप्रकाश अग्रवाल र रञ्जितकुमार अग्रवालको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
यस्तै, कलंकी–थानकोट–नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारले सडकको केन्द्र रेखादेखि ८÷८ मिटर दायाँबायाँको जग्गा र ४७ वटा घरटहरा अधिग्रहण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सुरुङमार्गको फ्लाइओभरका लागि ११.०८ रोपनी जग्गा र ४७ वटा घरटहरा अधिग्रहण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस्तै, सरकारले निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि १ सय ४८ रोपनी जग्गा र १६ घरटहरा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ ।
सरकारले जबर्जस्ती करणी मुद्दाका चार जना पीडितलाई जनही ५ लाख रुपैया“ राहत प्रदान गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले चार जना बलात्कारपीडितको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै जनही ५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।
बाँस्कोटाका अनुसार सरकारले गुल्मी जिल्लाको दुवीचौरमा भएको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका तीन जनाका परिवारलाई ५ लाख रुपैया“का दरले राहत प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दुर्घटनामा मृत्यु भएका गुल्मी जिल्लाको रेसुंगा नगरपालिका–१२ का भूपाल बस्नेत, कृष्णबहादुर थापा र मेघबहादुर थापाका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
४७ जिल्ला न्यायाधीश थपिने
मन्त्रिपरिषद्ले न्याय परिषद्को सिफारिसमा ४७ जना जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी थप गरेको छ । निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १७, २०७७÷७८ मा १५ र २०७८÷७९ मा १५ जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी थपिने जानकारी बा“स्कोटाले दिए । सरकारले ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पदमा स्याङ्जाका सत्यराज गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ ।
तीन जनाको नागरिकता रद्द
सरकारले झूटो विवरण पेस गरी नागरिकता लिएका तीन जनाको नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्ले लोचनकुमारी हरलालक, जयप्रकाश अग्रवाल र रञ्जितकुमार अग्रवालको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
यस्तै, कलंकी–थानकोट–नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारले सडकको केन्द्र रेखादेखि ८÷८ मिटर दायाँबायाँको जग्गा र ४७ वटा घरटहरा अधिग्रहण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सुरुङमार्गको फ्लाइओभरका लागि ११.०८ रोपनी जग्गा र ४७ वटा घरटहरा अधिग्रहण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस्तै, सरकारले निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि १ सय ४८ रोपनी जग्गा र १६ घरटहरा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment