होर्डिङ बोर्ड हटाउन महानगरलाई सर्वोच्चको ताकेता

काठमाडौं, २८ कात्तिक– सर्वोच्च अदालतले होर्डिङ बोर्ड हटाउने आफ्नो पुरानो आदेश कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई एक साताको अल्टिमेटम दिएको छ । सर्वोच्चले ४ वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र होर्डिङ बोर्ड नराख्न र राखेको भए हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।
परमादेशपछि पनि महानगरले होर्डिङ बोर्ड नहटाएको र अझै बढ्दै गएको पाइएपछि सर्वोच्च अदालतमातहतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पत्र पठाएर हटाउन ताकेता गरिएको हो । निर्देशनालयले पत्रमा महानगरलाई सात दिनभित्र होर्डिङ बोर्डहरू हटाउने काम सुरु गरी कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पठाउनसमेत आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले ०७२ भदौ १६ मा महानगरसहित उपत्यकाभित्र रहेका होडिङ बोर्ड हटाउन परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले महानगरसहित उपत्यकाभित्र रहेका व्यावसायिक होडिङ होर्डिङ बोर्ड, भित्ते लेखन, पोस्टर, पम्पलेट हटाउन र अब आइन्दा यस्ता सामग्री राख्न नदिन परमादेश जारी गरेको थियो ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले यसअघि २०७५ भदौ २८, २०७५ असोज २ र २०७५ पुस २६ मा समेत महानगरलाई पत्र लेखी आदेश कार्यान्वयन गर्न पत्र लेख्दै त्यसको प्रगति विवरण माग्दै आएको थियो । तर, महानगरले कहिल्यै पनि प्रगति विवरणसहितको जवाफ पठाएन । निर्देशनालयले बुधबार चौथो पत्र लेखी ताकेता गरेको हो ।
राजधानीका मुख्य चोकचोकमा मात्र नभई बिजुली र सोलार लाइटका पोलपोलमा होर्डिङ बोर्ड राखिएको छ । कतिपय ठाउ“मा महानगरले भाडा नै लिई होर्डिङ बोर्ड राख्न दिने गरेको छ ।