हत्यामा संलग्न र आदेश दिने प्रहरीलाई सरकारद्वारा उन्मुक्ति

पौडेल हत्या प्रकरण
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभएकामा अध्यक्ष शर्माद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष चिन्ता प्रकट
काठमाडौं, २३ मंसिर– सर्लाहीका कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न दोषी प्रहरीहरूलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको डेढ महिना बढी भइसक्ता पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न चासो दिएको छैन ।
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष पौडेल हत्या प्रकरणलगायतका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा कारबाही गर्न आयोगले गरेका सिफारिस सरकारबाट कुनै पनि कार्यान्वयन नभएकामा चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने क्रममा शर्माले त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेको जानकारी आयोगका अधिकारीले दिएका छन् । शर्माले राष्ट्रपतिसमक्ष हत्यामा संलग्नमाथि कारबाही नहुँदा मुलुकमा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेको र दण्डहीनता बढिरहेको चिन्तासमेत शर्माले प्रकट गरेको जानकारी ती अधिकारीले दिए ।

मानव अधिकार आयोगसहित सबै संवैधानिक निकायका सिफारिस सरकार र मातहतका निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाप्रति बेवास्ता गरी आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगरेकामा अध्यक्ष शर्माले राष्ट्राध्यक्षसमक्ष चिन्ता व्यक्त गर्नु पर्ने अवस्था आएको जानकारीसमेत आयोगका अधिकारीले दिए ।
संविधानको धारा २४८ मा ‘आयोगले कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनबाट पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आदेश दिने’ व्यवस्था छ ।
संंविधानमा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्न आयोगले सम्बन्धित निकायलाई नै आदेश दिने व्यवस्था छ । तर, नेपाल प्रहरीले भने आयोगको कारबाहीको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट कुनै निर्णय र निर्देशन नआएको दाबी गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरिरहेको छ ।
आयोगले स्थलगत छानबिन गरी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न कात्तिक ४ मा सरकार र नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले पौडेललाई गोली हानी हत्या गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह तथा हवल्दारद्वय श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरी र सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नभएकाले साहसहित तीनै जना प्रहरी २ नं. प्रदेशमा कार्यरत रहेको जानकारी उच्च प्रहरी स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २ नं. प्रदेशमा खटिएका घुमुवाले पौडेलमाथि गोली हानी हत्या गरेको हो । विशेष ब्युरो संगठित अपराध, आतंकवाद, सीमा अपराधलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको केन्द्रीय संयन्त्र हो । यसका कामकारबाहीबारे सिधै महानिरीक्षकलाई ब्रिफिङ हुन्छ । साहसहित तीनै जना विशेष ब्युरो मातहतमा रही प्रदेश २ मा नै खटिइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । पौडेलको हत्या प्रकरणमा विशेष ब्युरोबाटै खटिएका तीन प्रहरी संलग्न रहेको निष्कर्ष आयोगको छ । उनीहरू ब्युरोबाट २ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका ८ वटा जिल्ला हेर्ने गरी खटिएका हुन् ।
गोली हान्न आदेश र निर्देशन दिने प्रहरीका उच्च अधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न आयोगले दिएको निर्देशनको समेत सरकारलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । आयोगको सिफारिसअनुसार छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने गृह मन्त्रालय र मातहतको नेपाल प्रहरीले आयोगको सिफारिसबारेमा आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट आयोगको सिफारिसबारेमा कुनै निर्णय नआएका कारण आफूहरूले कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको दाबी गृह र नेपाल प्रहरीको छ ।
‘मानव अधिकार आयोग ऐनमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्ने व्यवस्था छ । कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर आएपछिमात्र त्यसमा के कारबाही गर्ने भनेर हाम्रो मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने हो । मन्त्रिपरिषदबाट आयोगको सिफारिसबारेमा कुनै निर्णय भएर आएको छैन’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने ।
प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले कार्य गरेकाले सचेत गराउन सरकार र नेपाल प्रहरीलाई आयोगले गरेको सिफारिससमेत कार्यान्वयन भएको छैन ।
गैरन्यायिक हत्या गरिएका पौडेलको परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आयोगबाट गरिएको सिफारिससमेत अहिलेसम्म पालना नभएको जानकारी गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । पौडेलको गत असार ५ मा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका– १ को लखन्देही जंगल नजिक गोली हानी हत्या गरिएको थियो । गृहले नै आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायसम्बन्धमा आएको आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने हो । तर उसले कुनै प्रस्ताव नपठाएकाले कारबाहीको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट नभएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले छानबिन प्रतिवेदनमा प्रहरीबाट दाबी भएजस्तो दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको स्थिति कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति तथा संकलित प्रमाणसमेतबाट पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर मारेको देखिएको ठहर गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि ९ राउन्ड गोली हानी हत्या गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा सादा पोशाकमा खटिएका घुमुवाले पौडेललाई गोली हानी मारेको घटना विवादमा आउने डरले इन्काउन्टर (दोहोरो मुठभेड) मा मारिएको दाबी गर्दै घटनाको सत्यतथ्य लुकाउन खोजिएको ठहरसमेत आयोगको छ ।
‘प्रहरी कारबाहीमा पौडेलको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा समेत परिचालन भएका प्रहरीले निजलाई नियन्त्रणमा लिएपश्चात् अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग गरी ९ वटा गोली हानी मारिएको, प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरेकामा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाणसमेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो’ छानबिन प्रतिवेदनमा छ ।
आयोगले घटनामा संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको बाँच्न पाउने हकलगायत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६ लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिपादन गरेका विभिन्न सिद्धान्तसमेतको उल्लंघन भएको देखिएकाले घटनामा संलग्न र आदेश दिने प्रहरी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको भनिएका विवादास्पद किसिमका घटना, हिरासत र कारागारमा हुने मृत्युको घटना तथा बलात्कारसम्बन्धी घटना सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र अनिवार्य रूपमा आफूलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन दिएको निर्देशनसमेत सरकारले पालना गरेको छैन ।