ठेकेदारलाई पेश्की रकम बन्द गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २४ मंसिर– प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका ठेक्का सम्झौता हुनासाथ ठेकेदारलाई दिने गरिएको मोबिलाइजेसन खर्च (पेश्की रकम) दिने व्यवस्था आगामी वर्षदेखि बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ठेकेदारबाट मोबिलाइजेसन रकमको दुरुपयोग हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि रोक्न अर्थ मन्त्राललाई निर्देशन दिएको हो । ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन खर्च दिने व्यवस्था बन्द गर्नका लागि संघीय संसदको यही हिउ“दे अधिवेशनमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि विधेयक ल्याउनसमेत अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार ठेक्का सम्झौता हुनासाथ ठेकेदारले सरकारी निकायहरूबाट कुल ठेक रकमको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन रकम पाउने गरेका छन् ।उपसमितिले सातै प्रदेशमा गएर स्थलगत स्थलगत अध्ययन गर्दा मोबिलाइजेसन रकम लिएर ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुने र आयोजना निर्माण अलपत्र पार्ने गरेको पाइएको प्रतिवेदन दिएपछि समितिले पेश्की रकम बन्द गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो ।
समितिले मोबिलाइजेसन रकम अरू प्रयोजनमा खर्च हुने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न ठेकेदारले मेसिनरी औजार र जनशक्ति परिचालन गरेपछिमात्र पेश्की रकम दिने कानुनी व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयलाई भनेको छ । समितिले पेश्कीबापत ठेकेदारले पाउने रकममा ब्याज लगाउनसमेत सरकारलाई सुझाएको छ ।
समितिले ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अघि बढाउन रकमको अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि मोबिलाइजेसन खर्चको विकल्पमा ठेकेदारलाई ऋण दिने व्यवस्था गर्नु उचित हुने सुझावसमेत दिएको छ । समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी कम रकम कबोल गर्ने ठेकेदार छानिने प्रणालीको सट्टा गुणस्तरीय र समयमै काम सक्ने ठेकेदारले ठेक्का पाउने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाएको छ ।
समितिले ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अघि बढाउन रकमको अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि ठेकेदारलाई ऋणको व्यवस्था गर्नु उचित हुने सुझावसमेत दिएको छ । समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी कम रकम कबोल गर्ने ठेकेदार छानिने प्रणालीको सट्टा गुणस्तरीय र समयमै काम सक्ने ठेकेदारले ठेक्का पाउने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाएको छ ।