अब भारतीय साना सहयोगसमेत बजेटरी सिस्टमबाटै : सरकार

काठमाडौं, १० पुस– सरकारले भारतीय सहयोगमा सञ्चालन हुने साना विकास आयोजनालाई समेत वार्षिक बजेटमा नै समेट्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले भारतीय सहयोगका साना विकास आयोजना र तिनमा खर्च हुने रकमलाई संघीय सरकारको ‘बजेटरी सिस्टम’ भित्र ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दिए ।
‘भारतीय सहयोगका २ करोड रुपैयाँसम्मका साना विकास आयोजना मुलुकको बजेटरी सिस्टमबाहिरबाट सञ्चालित थिए । अब बजेटरी सिस्टमभित्रै ल्याएर त्यस्ता विकास आयोजना अघि बढाइने छ’ सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले भने ।
भारतीय दुतावासले स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, सामुदायिक भवन निर्माण र खानेपानीजस्ता साना आयोजनामा २ करोड रुपैयाँसम्मको सहयोग सोझै गर्ने गरेको थियो । भारतीय दुतावासले नै आयोजना छान्थ्यो र सोझै रकम दिएर आयोजना बनाउने गथ्र्यो । अनुगमनको काममात्र सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले गर्थे । सरकारको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा भारतीय सहयोगका ती आयोजना र तिनको बजेट समेटिँदैनथ्यो । भारतीय दुतावासले धेरैजसो त्यस्ता सहयोग आफू निकट नेता र नीतिनिर्माताको क्षेत्रमा दिने गरेको थियो ।

अब त्यस्तो भारतीय सहयोग दुई देशबीचको औपचारिक समझदारीमा मुलुकको बजेटभित्र ल्याएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी बाँस्कोटाले दिए । ‘अब अरू सहयोगजस्तै भारतीय सहयोगका साना विकास आयोजनासमेत दुई देशबीचको सम्झौताअनुसार अघि बढाइने छ ।’ उनले भने– ‘त्यस्ता साना आयोजनाको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्छन् । संघीय सरकारले त्यस्ता आयोजनाको कामको अनुगमन गर्नेछ ।’ सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा भारतीय दुतावास र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीबीच हस्ताक्षर भएपछिमात्र त्यस्ता आयोजना सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । त्यस्तो सहयोग मुलुकको बजेटरी सिस्टममा आएपछि आयोजनाको छनौटसमेत सरकारबाट हुने परम्पराको सुरुआत हुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
भारतले औपचारिक र अनौपचारिक च्यानलबाट नेपाललाई वर्षेनि सहयोग गर्दै आएको छ । औपचारिक सहयोग रकम र विकास योजना बजेटभित्रै समेटिन्छ । अघिल्लो वर्ष भारतले औपचारिक च्यानलबाट नेपाललाई साढे १८ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । भारतीय दुतावासले अनौपचारिक च्यानलबाट वर्षेनि साना विकास आयोजनामा आफूखुसी अर्बौं रकम सहयोग गर्दै आएको थियो ।