मुलुकमा १७ लाख बेरोजगार !

एक वर्षमा ५१ हजार ७ सयभन्दा कम आर्जन गर्ने (न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ५ सय १७) बेरोजगार
 

काठमाडौं, २ पुस– मुलुकमा कति बेरोजगार छन् ? यकिन तथ्यांक सरकारसँगै छैन । गत वैशाख १४ मा सार्वजनिक केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्यामा ७९ लाख ९४ जना श्रमशक्ति छ । तीमध्ये ९ लाख ८ हजार बेरोजगार छन् । अर्थात् कुल श्रमशक्तिको ११.४ प्रतिशत बेरोजगार छन् । विभागले मुलुकभरका १८ हजार घरपरिवारमा नमुना श्रमशक्ति सर्वेक्षण गरी तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । नमुना सर्वेक्षण भएकाले बेरोजगारीको यो तथ्यांक अनुमानित हो, आधिकारिक होइन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत मुलुकका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट संकलन गरेको बेरोजगारको तथ्यांक विभागको भन्दा झन् कहालीलाग्दो छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रले देशभरबाट १७ लाख बेरोजगारको विवरण संकलन गरेका छन् ।  यो मुलुकको कुल श्रमशक्तिको २१.५४ प्रतिशत हो ।
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको अनलाइनमार्फत बेरोजगार व्यक्तिहरूको लिखित निवेदन लिई सूची तयार गरेको हो । सरकारले हरेक वर्ष यस्तो सूची तयार गर्छ । यस वर्षको सूचीकृत हुने म्याद सकिइसकेको छ ।

‘यस वर्ष १७ लाख बेरोजगारको सूची तयार भएको छ, यो प्राइमरी डाटा हो । सूची केलाएर दोहोरिएका या बीचमा रोजगार पाएको विवरण हटाउँदा बेरोजगारको संख्या थोरै घट्न सक्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले भने, ‘स्थानीय तहहरूले अनलाइनमा प्राप्त विवरण केलाएर बेरोजगारहरूको अन्तिम सूची तयार पार्दैछन्।’निवेदकहरूले बेरोजगारीको स्वघोषणा गर्दै निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा उल्लिखित विवरण असत्य ठहरिएमा निवेदक कारबाहीमा पर्ने, प्रधानमन्त्रीमा रोजगार कार्यक्रममा रोजगारी नपाइने र रोजगारी नपाएबापत पाइने निर्वाह भत्ताबाट समेत वञ्चित हुने भएकाले केन्द्रमार्फत संकलन गरिएको बेरोजगारको यो संख्या आधिकारिक हुने दाबी मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ ।
सरकारले रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली ०७५ मा बेरोजगारको परिभाषा गरेको छ । १८ वर्ष उमेर पूरा भई ५९ वर्ष ननाघेको, एक वर्षमा न्यूनतममा एक सय दिनको रोजगारमा संलग्न नभएको र स्वरोजगारमा संलग्नको हकमा एक वर्षमा ५१ हजार ७ रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई बेरोजगार मानिने व्यवस्था छ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ५ सय १७ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यही आधारमा वर्षमा सय दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक ५१ हजार ७ सय रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिलाई बेरोजगार मान्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
बेरोजगारीको परिभाषाभित्र पर्ने व्यक्तिले मात्र रोजगारदाता सेवा केन्द्रमा आफूलाई बेरोजगारको सूचीमा दर्ता हुन निवेदन पाउँछन् । यसरी निवेदन दिएर बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएका व्यक्तिले मात्र सरकारको न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकामा गरिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुनेको संख्या १५ लाख थियो । यस वर्ष बेरोजगारको संख्या २ लाखले बढेर १७ लाख पुगेको जानकारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार अघिल्लो वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारमा सूचीकृतमध्ये १ लाख ८७ हजार जनालाई औसत १३ दिन मात्र रोजगारी दिन सकेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कमीकमजोरी हुन पुगेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् । अधिकांश बजेट अघिल्लो वर्ष विद्यालय प्रांगणमा झार उखेलेर र सडक तथा ढल सफा गरेर खर्च गरिएकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै विवादमा परेको थियो। अघिल्लो वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छ । यो बजेट १७ लाख बेरोजगारलाई बराबर भाग लगाउँदा एक जनाको भागमा जम्मा ३ हजार रुपैयाँ पर्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रालयले यसपटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई बढीभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ । ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि ०७६ मा सरकारले यस वर्षदेखि स्थानीय तहहरूसित यही पुस १० सम्ममा बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ ।
‘अघिल्लो वर्ष हामीले स्थानीय तहलाई कार्यक्रम दिएका थियौं, यस वर्षदेखि कार्यविधिअनुसार सबै स्थानीय तहसित हामीले कार्यक्रम मागेका छौं,’ सचिव केसीले भने, ‘अनुमानित लागतसहित स्थानीय तहले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्छन् । हामीले अध्ययन गरेर कार्यक्रम स्वीकृत गरी बजेट दिन्छौं ।’ कार्यविधिमा स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार वा अन्य सार्वजनिक आयोजना बनाउने कार्यक्रम मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकमबाट पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले ती आयोजनामार्फत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई काम लगाई पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छ ।
कार्यविधिले निश्चित सूत्रका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट दिने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले बेरोजगार संख्याका आधारमा बजेट पाउने छन् । बढी बेरोजगार हुने स्थानीय तहले बढी बजेट र कम हुनेले कम बजेट । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कुल बजेटलाई मुलुकभरका कुल बेरोजगार संख्याले भाग गरी आउने रकममा सम्बन्धित स्थानीय तहको बेरोजगार संख्याले गुणा गर्दा हुन आउने रकम पाउने व्यवस्था सूत्रले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सरकारले सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई वर्षको न्यूनतम सय दिन रोजगारी दिने या नसके सय दिन रोजगारी गरे बराबरको निर्वाह भत्ता दिने उद्देश्य राखेको छ । बेरोजगारले सरकारले तोकेको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ५ सय १७ का दरले एक वर्षमा सय दिन काम गरे बराबर ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउने व्यवस्था रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावलीमा गरिएको छ ।