माओवादीका गाडी चोरलाई चौतारो

माओवादीलाई चोरीका ३७ वटा गाडीमा सम्पूर्ण कर छुट
काठमाडौं, ११ पुस- सरकारले कानुनविपरीत गएर माओवादी नेताले चढ्दै आएका ३७ वटा गाडी सम्पूर्ण कर छुट दिई माओवादी पार्टीको नाममा स्थायी दर्ता गर्न श्रम तथा यातायात कार्यालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकको निर्णयअनुसार ३७ वटा गाडी भन्सार अन्तः शुल्क र मूल्यवृद्धि कर सबै पूर्णरुपमा छुट दिई माओवादीका नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । सरकारले भन्सार चोरीका गाडी दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा भन्सार ऐन र सवारी दर्ता ऐनको उल्लंघन भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ुभन्सार ऐनअनुसार सरकारले भन्सार छलीका गाडीलाई सर्वप्रथम जफत गर्नुपर्छ । भन्सार छली गर्नेलाई नै गाडी दिन मिल्ने कुनै व्यवस्था कानुनमा छैन । मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भन्सार ऐन र सवारी दर्ता ऐनको ठाडो उल्लंन भएको छु ती अधिकारीले भने । ती अधिकारीका भन्सार छलीका गाडीलाई माओवादीका नाममा स्थायी दर्ता दिएर कानुनी बनाउन मिल्दैन ।
हालसम्मको प्रचलन र विद्यमान नियमकानुनअनुसार पार्टीलाई गाडीमा कर छुट दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै यातायात विभागका एक अधिकारीले भने- 'त्यहाँमाथि चोरीका गाडीलाई कर छुट दिनु सरासर भन्सार छली चोरी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु हो ।' वर्तमान कानुन र हालसम्म चल्दै आएको प्रचलनअनुसार सरकारले एम्बुलेन्स शारीरिक अशक्ततामैत्री सवारी गैर नाफामूलक अस्पताल र विद्यालयलाई मात्र गाडीमा कर छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । अरु कसैका लागि पनि छुट दिइएको उदाहरण हालसम्म छैन । तर माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक राजनीतिक पार्टीलाई गाडीमा पूर्ण रुपमा कर छुट दिएर माओवादी नेताले चढ्दै आएको भन्सार छलीका गाडीलाई वैधता दिन लागेको हो ।
जिप र कारमा भन्सार मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क गरेर एक थानका लागि २ सय १५ प्रतिशत कर पर्छ । माओवादी नेताले चढेका भन्सार छलीका गाडीमा धेरैजसो स्कर्पियो र बोलेरो छन् तिनको वास्तविक मूल्यमा भन्सार अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट िदंदा सरकारलाई १५ करोड रुपैयाँ बढी नोक्सान भएको छ ।
माओवादीले ती गाडी चढ्दै आएका नेताकै नाममा दर्ता गर्न दबाब दिएको थियो । तर मन्त्रिपरिषदले श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा ती गाडी एक प्रतिशत सेवा शुल्क लिई माओवादी नेताका नाममा सट्टा पार्टीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
माओवादी २०६३ सालमा शान्ति प्रकि्रयामा आउँदा उससित सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि चढ्दै आएका भन्सार नतिरेका ९४ वटा गाडी थिए ती गाडी माओवादी नेता र तिनका कमान्डरले प्रयोग गर्दै आएका थिए । तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच भएको सातबुँदे समझदारीमा शान्ति प्रकि्रया पूरा नभएसम्म ती गाडी माओवादी नेताले चढ्ने र त्यसपछि स्वतः शान्ति मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण हुने प्रावधान छ । त्यो समझदारीलाई तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अनुमोदन गरेका थिए । शान्ति प्रकि्रया पूरा नभइन्जेलका लागि ती गाडी बा ००० अ १ देखि ९४ नं. राखी अस्थायी दर्ता गरिएको थियो ।
तर भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले माओवादी नेताले सहमति र पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयविपरीत माओवादी नेताले चढ्दै आएका ३७ वटा पार्टीका नाममा र लडाकुले प्रयोग गर्दै आएका ५७ वटा गाडी शान्ति मन्त्रालयका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बा ००० अ १ देखि ३ नं. का गाडी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, ४ न.को प्रधानमन्त्री भट्टराई १५ नं. को उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, ५ नं. को महासचिव रामबहादुर थापा, १९ नं. को कृष्णबहादुर महरा २१ न. को लेखराज भट्ट, २७ नं. को गाडी नन्दकिशोर पुनले चढ्दै आएका छन् । त्यसैगरी माओवादी नेताहरु सीपी गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, पोष्टबहादुर बोगटी, नेत्रविक्रम चन्द, दिनानाथ शर्मा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, खड्गबहादुर विक, शक्तिबहादुर बस्नेत, गोपाल किराँती, हरिभक्त कँडेल, हिसिला यमी, पम्फा भुषाललगायतले अस्थायी नम्बर प्लेट राखेर भन्सार छलीको गाडी चढ्दै आएका छन् । अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भट्टराईदेखि कसैले पनि ती गाडीको वार्षिक कर तिरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री मन्त्री भए पनि माओवादीका नेताले ती गाडी प्रयोग गर्न छाडेका छैनन् ।
माओवादीले ती ९४ वटै गाडीको वार्षिक करसमेत तिरेका छैनन् । चारपांग्रे गाडी १६ हजार ६ सयदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म वार्षिकरुपमा कर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ तर माओवादी नेताले २०६३ देखि अस्थायी नम्बर राखी चढ्दै आए पनि कुनैको पनि वार्षिक कर तिरिएको छैन पाँच वर्षमा यस्तो कर र जरिवानासमेत ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले हालसम्मको वार्षिक करसमेत छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए । ती मन्त्रीका अनुसार पार्टीमा नाममा स्थायी दर्ता हुने ३७ वटा गाडीको वार्षिक कर अब माओवादीले नियमित रुपमा बुझाउनुपर्नेछ ।