अपारदर्शी खर्च लुकाउन प्रमुख दल सार्वजनिक गर्दैनन् आयव्यय

सबैजसो दलद्वारा आयव्यय विवरण वर्षेनि आयोगलाई बुझाउनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन
काठमाडौं, १३ पुस- प्रमुख पार्टीहरुले आफ्नो आयव्यय अनिवार्य रुपमा निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने र वर्षेनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै आएका छन् । आफ्नो पार्टीको साचालनको अपारदर्शी खर्च लुकाउन दलहरुले कानुनबमोजिम आयव्यय विवरण बुझाउन अटेरी गर्दै आएको जानकारी आयोगका एक अधिकारीले दिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ मा आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्रमा आफ्नो वार्षिक आय-व्यय विवरण मान्यताप्राप्त लेखा परिक्षकबाट लेखा परिक्षण गराई अनिवार्य रुपमा आयोगलाई बुझाउनुपर्ने र आयोगलाई बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिना पूरा हुन लागिसक्ता पनि कुनै पनि दलले आयव्यय विवरण नबुझाएपछि आयोगले यसै साता चिठी लेखेर पार्टीहरुलाई ताकेता गरिएको छ । आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आयव्यय विवरण बुझाउन दलहरुलाई आह्वान गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
संविधानसभा चुनाव भएको साँढे तीन वर्ष भइसक्ता पनि ऐनको व्यवस्थाअनुसार माओवादी कांग्रेस एमाले मधेशी दल कुनैले पनि निर्वाचन आयोगलाई लेखा परिक्षण गराएको कुनै पनि वर्षको आफ्नो आयव्यय विवरण नबुझाएको जानकारी आयोगले दिएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार दलहरुलाई आर्थिक रुपमा पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन बनेको ऐनलाई सबभन्दा बढी माओवादी कांग्रेस एमाले र संयुक्त मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलहरुले बढी उल्लंघन गरेका छन् । 'संविधानसभा चुनावपछाडिको मात्र रकर्ड हेर्दा पनि माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेशी दलसहित आयोगमा दर्ता भएका ७९ वटा दलमध्ये ६७ दलले आयव्यय विवरण बुझाएका छैनन् बुझाउनेमा संसदमा प्रतिनिधित्व नभएका साना दलमात्र छन् ।' आयोगका एक अधिकारीले भने- 'हामीले वर्षेनि ताकेता गर्दा पनि दलहरुले अटेरी गर्दै आएका छन् ।'
केही दलले कानुनी रुपमा नमिल्दो महाधिवेशनमा पार्टीले पेस गरेको र लेखा परिक्षणसमेत नगरिएको आयव्यय विवरण आयोगलाई दिएर झारा टारेका छन् । आयोगले त्यस्ता दललाई कानुनमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट मान्यताप्राप्त लेखा परिक्षकबाट लेखा परिक्षण गराएरमात्र पार्टीको हिसाबकिताब बुझाउन लिखित रुपमा आग्रह गर्ने गरेको छ ।
आयोगले दलहरुलाई आयव्यय विवरण बुझाउनका लागि बाध्य पार्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन÷प्रसारण गरी आह्वान गर्ने त्यति हुँदा पनि नबुझाए कारबाही नै गृहकार्य गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आयव्यय विवरण नबुझाउने दललाई एक सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ भने निर्वाचन आयोग ऐनमा तीन वर्षसम्म लगातार कानुनबमोजिमको ढाँचामा आयव्यय विवरण नबुझाउने दलको दर्ता खारेजसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानसभा चुनावपछाडि पनि तीन वर्ष बढी भइसकेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि आयव्यय नबुझाएका माओवादी कांग्रेस एमाले मधेशी दल सबैलाई कारबाही गर्न मिल्छ ।
कुनै पनि दलले आफ्नो पार्टीलाई २५ हजारभन्दा बढी चन्दा दिने संगठित संस्था या व्यक्तिको विवरण वर्षेनि आयोगलाई दिनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्थाको समेत उल्लंघन गरिरहेका छन् । तर कुनै पनि दलले २५ हजारभन्दा बढी चन्दा दिनेको नाम दिने गरेका छैनन् । दलसम्बन्धी ऐनमा 'वार्षिक आयव्यय विवरणमा पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिने संगठित संस्था र व्यक्तिहरुको नाम ठेगाना र पेशासमेत उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ' उल्लेख छ ।
संविधानसभा चुनाव भएको चार वर्ष हुन लागिसक्ता पनि एक चौथाइ उम्मेदवारले कानुन उल्लंघन गरी हालसम्म निर्वाचन खर्च आयोगलाई नबुझाएको जानकारी स्रोतले दिए । निर्वाचन भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण अनिवार्य रुपमा आयोगलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको एक चौथाइ उम्मेदवारले उल्लंघन गरेका हुन् । 'संविधानसभाका करिब ६४ सय उम्मेदवारमध्ये १३ सय २२ जनाले हालसम्म निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन्' आयोगका एक अधिकारीले भने ।
निर्वाचन खर्च नबुझाउनेमा ठूला दलका उम्मेदवारसमेत छन् । माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरम प्रत्येकका १५ देखि २० उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेमा साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार बढी छन् ।
आयोगले निर्वाचन खर्च पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्न पहिलो चरणमा नाम सार्वजनिक गर्ने र दोस्रो चरणमा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । 'पहिला निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारहरुको नाम सार्वजनिक गर्छौं त्यसपछि पनि नबुझाएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्छौं' एक अधिकारीले भने । निर्वाचन ऐनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले संविधानसभा चुनावमा खर्च गर्न पाउने अधिकतम हद साँढ दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानालगायतका कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।