मन्त्रिपरिषदद्वारा १६ पेसेवर अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी

पूर्वसांसद श्रेष्ठ र इन्जिनियर बिष्टको हत्यामा संलग्नको मुद्दासमेत फिर्ता लिन प्रस्ताव
माओवादी कार्यकर्ता नेपाललगायतको दण्डसजाय माफी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी
काठमाडौं, १४ असार- सरकारले अपहरण, हत्या र डकैतीको अभियोग लागेका १६ जना पेसेवर अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कानुन मन्त्रीको हैसियतले राजनीतिक आवरणमा पेसेवर र गम्भीर अपराधमा संलग्नको ती १६ जनाको मुद्दा फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले राजनीतिक आवरणमा शान्ति प्रकि्रया सुरु भएपछि हत्या अपहरण र विशुद्ध डकैतीको अभियोग लागेका ३ सय ६७ जना अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिएको पाँच महिनापछि त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका अभियोग लागेका थप १६ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले गत जेठमा राखेको प्रस्तावमा माओवादीबाहेकका पार्टीका मन्त्रीहरुको तीव्र विरोध भएपछि त्यसमा सहमति जुटाई निर्णयमा पुग्ने तयारी भइरहेको जानकारी स्रोतले दिए । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदले ती १६ जनाको मुद्दा फिर्ताको विषयमा सत्तामा रहेका सबै दललाई सहमत गराई निर्णयार्थ प्रस्ताव ल्याउन शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई जिम्मा दिएको छ । रायमाझीले सत्तामा रहेका दलहरुसित छलफल गरी एक÷दुई दिनमा नै सहमतिको प्रस्ताव ल्याउने र त्यसपछि मुद्दा फिर्ताको निर्णय हुने जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राप्रपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री कृष्णचरण श्रेष्ठको हत्या सिराहामा इन्जिनियर नवराज बिष्टलाई अपहरण गरी गोली हानी मारेको र हातहतियार खरखजानासम्बन्धी तीनवटा गम्भीर अपराध गरेका अभिताव भनिने उदयनारायण अड्गडिया यादवसहितको मुद्दा फिर्ता लिन प्रस्ताव गरेका हुन् । सिरहा क्षेत्र-३ का पूर्वसांसद श्रेष्ठको २०६३ असोज ७ गते शनिवार बिहान हत्या भएको थियो । सिरहाको बेल्हास्थित घरमा शनिबार बिहान मर्निङ वाकबाट फर्कंदै गर्दा श्रेष्ठकॊ मोटरसाइकल चढेर आएका तीन जनाको समूहले गाउँबीचमा गोली हानी हत्या गरेको थियो ।
श्रेष्ठको हत्यामा अड्गडियासहितको समूहमाथि किटानी जाहेरीसहित २०६३ कात्तिक १५ मा सिराहा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । २०६८ जेठ २४ मा सिरहा नगरपालिका-७ बाट पक्राउ परेका सिरहा भेडिया-६ का अड्गडिया भने श्रेष्ठको हत्या र हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा कारागारमा छन् ।
ओटासिल तथा स्यान्डसिल प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण भइरहेको लहान-ठाडी सडक खण्ड अनुगमन गर्ने क्रममा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय उदयपुरका इन्जिनियर बिष्टलाई अड्गडियासहितको समूहले अपहरण गरी २०६४ वैसाख २८ गते हत्या गरेका थिए । बिष्टको हत्याको अभियोगमा अड्गडियासहितमाथि ०६८ साउन ८ मा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ । उनीमाथि हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दासमेत ०६७ पुस २ देखि जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले मुद्दा फिर्ता लिन प्रस्ताव गरेका अर्का अपराधीमा सिराहाकै बालकृष्ण कुँवर मुखिया छन् । उनीमाथि हातहतियार खरखजाना सिरहा कारगार फोरेर कैदी भगाएको र आफू पनि भागेको संगीन अभियोग छ । सिरहा नगरपालिका-७ महिसोथाका मुखिया २०६४ चैत्र ८ गते आफ्नै घर अगाडिबाट पक्राउ परी सिरहा कारागारमा थिए । २०६५ साउन २९ मा सिरहा कारागार फोरेर भागेका र अरु कैदीलाई समेत भगाएका मुखिया पुनः २०६७ मंसिर ११ गते पक्राउ परेका हुन् । उनीमाथि हातहतियार तथा खरखजाना कैदबाट भागेको र कैदी भगाएको अभियोगमा जेलमा छन् । उनीमाथि अड्गडियाको समूहमा लागेर इन्जिनियर बिष्टको हत्यामा समेत संलग्न भएको अभियोगसमेत छ ।
प्रधानमन्त्रीले मुद्दा फिर्ता लिन प्रस्ताव गरेका उमेशराय यादवसहितका अरु व्यक्तिसमेत पेसेवर रुपमा हत्या ज्यान मार्ने उद्योग र डकैतीजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न छन् । मन्त्रिपरिषद सचिवालय स्रोतका अनुसार उनीहरुमाथि बाँके सर्लाही सिराहा कास्की र बैतडीमा हत्या ज्यान मार्ने उद्योग र डकैती गरेकामा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
तत्कालीन कानुनमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताकै पालामा ३ सय ६७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने क्रममा यी १६ जनाको मुद्दा पनि फिर्ता लिन माओवादीबाट प्रस्ताव आएको थियो । तर गुप्ताले कानुनमन्त्रीको हैसियतमा गम्भीर पेसेवर यी १६ अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लान अस्वीकार गरेपछि उनीहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रकि्रया अघि बढेको थिएन । गुप्ताकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले गत फागुनमा ३ सय ६७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको जेठ ११ को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यी १६ जनाको मुद्दा फिर्ता लिन प्रस्ताव गर्दा माओवादीबाहेकका पार्टीका मन्त्रीहरुका तीव्र विरोध भएपछि उक्त दिन निर्णय हुन सकेन । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले ती १६ जनाको मुद्दा फिर्तामा विरोध गर्नेहरुलाई समेत सहमत गराई निर्णयका लागि प्रस्ताव ल्याउन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई आग्रह गरेका थिए । तर उनले नमानेपछि प्रधानमन्त्रीले शान्तिमन्त्री रायमाझीलाई विरोध गर्ने पार्टीका मन्त्रीसहितको तीन जनाको टोली बनाएर त्यसमा सहमतिसहितको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा दिएका छन् रायमाझीलाई मुद्दा फिर्तामा सहमतिको प्रस्ताव ल्याउन जिम्मा दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले समेत अनुमोदन गरेको छ । रायमाझीले सत्तामा रहेका अरु दललाई सहमत गराएर एक÷दुई दिनमै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याउने र त्यसमा तत्काल निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिए ।
यसैबीच माओवादी नेतृत्वको सरकारले माओवादीका केशवराज नेपाललगायतका कार्यकर्ताले अदालतबाट पाएको दण्डसजाय माफी गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गर्ने विवादास्पद तयारीसमेत गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तिम अदालतबाट सजाय पाएको तर त्यसलाई स्वीकार नगरी थुनामा नै नबसेको व्यक्तिलाई दण्ड सजाय माफी दिन नमिल्ने फैसला गरिसकेका बेला सरकारले नेपाललगायतका कार्यकर्तामाथि दण्ड सजायको माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गर्नु नै विवादास्पद रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला द्वन्द्वसँग असम्बन्धित हत्याको अभियोगमा अदालतले नेपालसमेतमाथि जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।
सरकारले यसअघि सर्वोच्च अदालतले हत्या गरेको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका तत्कालीन सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसबारेमा रिट परेपछि सर्वोच्चले न्यायालयको फैसला स्वीकारै नगरेको र थुनामा नै नबसेको व्यक्तिलाई माफी दिन मिल्दैन भन्दै ढुंगेललाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । यो आदेशअनुसार सरकारले नेपालसहितका माओवादी कार्यकर्तालाई सुनाइएको दण्डसजाय फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न मिल्दैन ।