कारबाहीको प्रकि्रयामा रहेको कम्पनीमार्फत् मल खरिद गर्न भारतीय शर्त

भारतीय शर्तले मुख्य बालीका लागि मुलुकभर मलको हाहाकार हुने
काठमाडौं, ३१ जेठ- मुख्य खेतीको सिजनमा मलको हाहाकार भइरहेका बेला भारतीय दुतावासले कारबाहीको प्रकि्रयामा रहेको भारतीय कम्पनी आईपीएलमार्फत् मल खरिद गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि कृषि विकास मन्त्रालय र कृषि सामग्री संस्थान अप्ठ्यारामा परेका छन् । भारतीय शर्तले गर्दा धानलगायतका मुख्य बालीका लागि मुलुकभर मलको हाहाकार हुने चिन्ता कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनले टेन्डर प्रकि्रयाबाट गत चैत महिनामा ठूलो परिमाणमा मल ल्याउँदा प्रतिबोरा सरदर साढे दुई केजीका दरले कम आपूर्ति गरेकामा आईपीएललाई कारबाही गरी कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका छन् । आईपीएलबाट कम मल बुझेकामा कृषि सामग्री संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक पशुपति गौतमलगायतका केही कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् ।
धानलगायतका मुख्य बालीका लागि टेन्डर प्रकि्रयाबाट मल खरिद गर्न नभ्याइने भएकाले छोटो प्रकि्रयाबाट भारतबाट आयात गर्न कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेपछि भारतीय दुतावासले आईपीएलमार्फत् नै मल ल्याउनुपर्ने शर्त राखेको हो । दुतावासले आईपीएललाई कारबाहीबाट बचाउन उसैमार्फत मल ल्याउनुपर्ने शर्त राखेको हुन सक्ने आशंका कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रकट गरे ।
टेन्डर प्रकि्रयाबाट मल ल्याउन ५ महिना समय लाग्ने भएकाले कृषि सामग्री संस्थानले भारतीय कम्पनी एमएमटीसीमार्फत् रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रकि्रया सुरु गरेको थियो । नेपाल र भारतबीच मल अभाव भएका बेला भारतीय कम्पनीबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा एक लाख मेटि्रक मल सोझै खरिद गर्न सक्ने समझदारी छ । नेपालले त्यही समझदारीअनुसार मल आयात गर्दा एमएमटीसीबाट ल्याउने गरेको थियो । यो प्रकि्रयाबाट दुई सातामै मल आयात गर्न सकिन्छ ।
यसपटक भने भारतीय दुतावासले एमएमटीसीमार्फत् नभई आईपीएल कम्पनीमार्फत् मल ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् कृषि मन्त्रालयलाई दुईपटक पत्र पठाइसकेको छ । भारतीय दुतावासले पहिलोपटक २ मे २०१२ मा ३० हजार मेटि्रक टन डीएपी मल आईपीएलमार्फत् खरिद गर्न पत्र पठाएको थियो । त्यसको प्रत्युत्तरमा कृषि मन्त्रालयले २ जुन २०१२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् आईपीएल कारबाहीको प्रकि्रयामा रहेकाले एमएमटीसीमार्फत् मल खरिद गर्न दिन आग्रह गरेको थियो । तर भारतीय दुतावासले दोस्रोपटक तीन दिनअघिमात्र आईपीएलमार्फत् नै मल खरिद गर्न लिखित आग्रह गरिसकेपछि कृषि मन्त्रालय र संस्थान अप्ठ्यारामा परेका हुन् ।
कृषि सामग्री संस्थानले धेरै पहिले आवश्यक रकमसमेत पठाई एमएमटीसीमार्फत् साढे १२ हजार मेटि्रक टन युरिया मल खरिद गर्न प्रकि्रया अघि बढाए पनि मल आएको छैन । साढे १२ हजार मेटि्रक टन युरिया मल नपठाएको भारतले उल्टै दुतावासमार्फत् आईपीएलबाट खरिद गर्न शर्त राखेपछि धान बालीलगायत मुख्य खेतीको मौसममा मल हाहाकार हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
कृषि सामग्री संस्थानका अधिकारीका अनुसार वर्षे धान खेतीका लागिमात्र १ लाख मेटि्रक टन मल आवश्यक पर्छ तर संस्थानसित हाल साढे ५ हजार मेटि्रक टन मलमात्र मौज्दात छ । तर आपूर्तिकर्ता कम्पनी नै विवादमा परेको र कृषि मन्त्रालय त्यसमार्फत मल ल्याउने÷नल्याउने निर्णय गर्न नसकिरहेको अवस्थामा भारतबाट आयात प्रकि्रयामा रहेको मल कहिले आइपुग्ने भन्ने नै अनिश्चित भएकाले वर्षे धान खेतीका लागि मलको हाहाकार हुने निश्चित भएको जानकारी कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
कृषकले धान खेतीमा मल हाल्न नपाए धानको उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म घट्ने जानकारी कृिÈ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहालले दिए । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृिÈको योगदान ३३ प्रतिशत छ कृषिमा धानको मात्र योगदान २१ प्रतिशत छ । कृषि मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार रासायनिक मलको अभाव भएमा धान र तरकारी खेतीमा ३०, उखुमा ७०, मकैमा ४० र गहुँमा ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा घट्छ यसका कारण्ँ मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन नै घट्ने र मुलुकमा आगामी वर्ष खाद्यान्न अभाव चरम हुने चिन्ता ती अधिकारीको छ ।
भारतबाट सोझै मल ल्याउन सकिएन भने टेन्डर प्रकि्रयाबाट खरिद गर्नुपरेमा पाँच महिना अर्थात् मंसिरमा मात्र मल आइपुग्छ मंसिरसम्म धान कोदो गहुँलगायतका सबै बालीका लागि मल हाहाकार हुनेछ । ती अधिकारीका अनुसार मल खरिद गर्न ४५ दिन ठेक्का आह्वान प्रकि्रया ठेकेदार छनोट गर्न २ साता ठेकेदार कम्पनीले विदेशबाट मल आयात गर्न ९० दिन लाग्छ ।
कृषि सामग्री संस्थानसित अनुदानमा मल खरिद गर्न जम्मा ७१ करोड रुपैयाँमात्र छ । त्यति रकमले भारतबाट प्रस्ताव गरिएको ३० हजार मेटि्रक टन डीएपी मल खरिद गर्न समेत रकम पुग्दैन । त्यति रकमले २० हजार मेटि्रक टनमात्र डीएपी मल खरिद गर्न पुग्छ ।
असारदेखि भदौ-असोजसम्म मुख्य खेतीको सिजनका लागि ७० हजार मेटि्रक टन युरिया, २५ हजार मेटि्रक टन युरिया र ५ हजार मेटि्रक टन मुरेटा पोटास मल आवश्यक पर्छ । भारतसित सहमति भई ३० हजार मेटि्रक टन डीएपी आयो भने पनि युरिया र मुरेटा पोटास मल भने अभाव नै हुनेछ ।
कृषि मन्त्रालयले मल खरिद अनुदानका लागि रकम अभाव भएको भन्दै अर्थमन्त्रालयसित तत्काल १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन माग गरेको धेरै समय भइसकेको छ । तर अर्थमन्त्रालयले थप रकम दिन अस्वीकार गरिरहेको छ ।
तर अर्थमन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकमा काटिएको २१ करोड १३ लाख र समायोजनबापतको कट्टा गरिएको २७ करोड ३ लाख गरी ४८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयलाई मल खरिद अनुदानमा खर्च गर्न सहमति दिएको छ । तर कृषि सचिव नाथुप्रसाद चौधरीले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी त्यसमध्येको २१ करोड १३ लाख रुपैयाँ राजस्वमा जम्मा गरिदिएपछि मल खरिद गर्न रकम अभाव झन् बढेको छ ।