काठमाडौं, १४ असार- सरकारले नेपाली सेनाका उच्च सैनिक अधिकारीहरुको बढुवा
पदस्थापना र सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपिरÈद्को बिहीबार बसेको बैठकले सेनाको
कानुन विभागमा रिक्त उपरथीमा सहायक रथी निरेन्द्रप्रसाद अर्याललाई बढुवा
गरेको छ । कानुन विभाग प्रमुख उपरथी बीएकुमार शर्माको अनिवार्य अवकासपछि
रिक्त पदमा अर्याललाई बढुवा गरिएको हो । अर्याललाई कानुन विभाग प्रमुखमा
पदस्थापन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले महासेनानीद्वय रामकृष्ण्ँ अधिकारी र हिमालयविक्रम खत्रीलाई सहायकरथीमा बढुवा गरी पदस्थापना गरिएको जानकारी सूचना तथा साचार मन्त्री राजकिशोर यादवले दिए । मन्त्रिपिरÈद् बैठकले तीन प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गरी पदस्थापना गरेको छ ।
मन्त्री यादवका अनुसार मन्त्रिपरिषदले तीन सहायक रथी र १० महासेनानीको सरुवा गरेको छ । बैठकले सहायकरथी उमेशकुमार भट्टराईले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । नेसनल डिफेन्स कोस्र नगरेका कारण्ँ उनको बढुवा नभई कनिष्ठको पदोन्नति भएपछि भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए ।
एसियाली विकास बैंकले विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रम परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न ३४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपिरÈद बैठकले एडीबीबाट प्राप्त हुन लागेको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरी सहायतासम्बन्धी सम्´ाैता गर्न अर्थमन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । नेपाल र दिÔण्ँ कोरियाबीचको अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्´ाैता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । बैठकले विभिन्न ठाउँमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने निण्र्ँय गरेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदले महासेनानीद्वय रामकृष्ण्ँ अधिकारी र हिमालयविक्रम खत्रीलाई सहायकरथीमा बढुवा गरी पदस्थापना गरिएको जानकारी सूचना तथा साचार मन्त्री राजकिशोर यादवले दिए । मन्त्रिपिरÈद् बैठकले तीन प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गरी पदस्थापना गरेको छ ।
मन्त्री यादवका अनुसार मन्त्रिपरिषदले तीन सहायक रथी र १० महासेनानीको सरुवा गरेको छ । बैठकले सहायकरथी उमेशकुमार भट्टराईले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । नेसनल डिफेन्स कोस्र नगरेका कारण्ँ उनको बढुवा नभई कनिष्ठको पदोन्नति भएपछि भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए ।
एसियाली विकास बैंकले विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रम परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न ३४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपिरÈद बैठकले एडीबीबाट प्राप्त हुन लागेको सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरी सहायतासम्बन्धी सम्´ाैता गर्न अर्थमन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । नेपाल र दिÔण्ँ कोरियाबीचको अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्´ाैता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ । बैठकले विभिन्न ठाउँमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने निण्र्ँय गरेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
No comments:
Post a Comment