आठ मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गरे

काठमाडौं, ११ असार- मन्त्रिपरिषदका झन्डै आधा मन्त्रीले स्थापित परम्पराविपरीत सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार मन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनमा आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने स्थापित परम्परा भए पनि मन्त्रिपरिषदका १८ सदस्यमध्ये ८ जना जनाले अझै बुझाएका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषदको बेवसाइटमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित ११ जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा २०४८ सालमा मन्त्रिपरिषदले नीतिगत निर्णय गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पदमा बहाली भएको १५ दिनमा अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने परम्परा बसालेका थिए ।
मन्त्रीहरुले पदमा बहाली भएको १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने र त्यसलाई सरकारी सरकारी साचार माध्यम र प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा राखी सार्वजनिक गर्ने स्थापित परम्परा छ । यो परम्पराको सधैं पालना हुँदै आएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारका आठ नयाँ मन्त्रीले भने नियुक्त भएको एक महिना बढी भइसक्ता पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउन मन्त्रीहरुलाई बारम्बार ताकेता गरिरहे पनि उनीहरुले बेवास्ता गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिए ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्रीमा अनिलकुमार झा उद्योग, राजकिशोर यादव सूचना तथा साचार, चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधार, केशवमान शाक्य वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, एकनाथ ढकाल सहकारी तथा गरिबी निवारण, कुमार बेलवासे श्रम तथा रोजगार, यदुवंश झा वन र बद्रीप्रसाद न्यौपाने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण छन् । उनीहरुभन्दा पहिला मन्त्री भएका पुरानाले भने सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई, उपप्रधानमन्त्रीद्वय विजयकुमार गच्छदार र नारायणकाजी श्रेष्ठ, हृदयेश त्रिपाठी, पोष्टबहादुर बोगटी, टोपबहादुर रायमाझी, राजेन्द्र महतो, वर्षमान पुन, दिनानाथ शर्मा, महेन्द्र यादवले भने समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुका साथै सरकारी साचार माध्यम र प्रधानमन्त्री कार्यालयको बेवसाइटमा राखी सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।