कांग्रेस अगुवाइमा सकरात्मक संवाद

नयाँ संविधान निर्माण नगरी संविधानसभाको विघटन भएपछि संघीय लोकतन्त्रमात्र होइन अन्तरिम संविधानसमेत 'लिक' बाहिर गएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख दलहरुबीच संवादहीनता बढ्दै जाँदा लोकतन्त्रसमेत खतरामा पर्ने जोखिम थियो । संविधानसभा स्वतः विघटन हुने अवस्थामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मंसिर ७ मा संविधानसभाको चुनाव गराउने घोषणा गरेको छ तर अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी चुनाव हुनसक्ने संवैधानिक स्थिति छैन । सहमतिबिना संविधान संशोधन नहुने र संशोधन नभए चुनावै हुन नसक्ने स्थिति छ ।
संविधानसभा विघटनपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकार स्वतः कामचलाउ हुन पुगेको छ । कांग्रेस एमालेसहितका २७ दलले भट्टराई सरकारलाई बर्खास्त गरी नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई दबाब दिइरहेका छन् । दलहरुबीच सहमति नभई राष्ट्रपतिले कुनै राजनीतिक कदम चाल्ने हो भने संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष विवादमा पर्छन् । संवैधानिक राष्ट्रपति विवादमा परेमा एकातिर मुलुकमा राजनीतिक संकटमा पर्छ भने प्रमुख दलहरुबीचको दुरी झन् बढेर जान्छ । त्यही बुझेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्वबमोजिम संयमतापूर्वक कुनै कदम नचाली प्रमुख दलहरुलाई सहमति गर्न दबाब दिइरहेका छन् । राष्ट्रपतिको आग्रह र प्रयास आफैंमा सराहनीय छ । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षले संवैधानिक लक्ष्मण रेखा पार गर्न मिल्दैन राष्ट्रपति यादवको गतिविधि हेर्दा उनले त्यो यथार्थ राम्रोसँग बुझेको अनुभूति भइरहेको छ ।
मुलुकमा गहििरंदै गएको राजनीतिक संकट समाधान गरी संघीय लोकतन्त्रलाई बचाउन आवश्यक कदम चाल्ने दायित्व राष्ट्रपतिको नभई प्रमुख दलहरुको हो । राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी सहयोग गर्नेमात्र हो । दलहरुका सामु संघीय लोकतन्त्रलाई बचाउन नयाँ संविधान निर्माण गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । संविधानसभाको निर्वाचनबाट होस् या यसको पुनःस्थापनाबाट संविधानका बाँकी विवादित मुद्दामा सहमति गरी नयाँ संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि प्रमुख दलहरुले नै प्रयास थाल्नुपर्छ । यसैबीच मुलुकमा शान्ति प्रकि्रयाको अगुवाइ गरेको जेठ र अनुभवी पार्टी कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट विधिवत् निर्णय गरी प्रमुख तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच बुधबार बैठक गरी जुन सहमतिको प्रयास गरेको छ त्यो स्वागतयोग्य कदम हो ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले प्रतिकि्रयामा आएर अर्को दललाई आक्षेप लगाउने आफ्नो प्रवृत्ति छाडेर सहमतिका लागि जुन प्रयास गरेका छन् त्यो प्रशंसनीय छ । सबै दलले यसलाई सकरात्मक रुपमा िलंदै सहमतिका लागि आ-आफ्नो ठाउँबाट आ-आफ्नो हैसियतअनुसार सहयोग गर्नु र भूमिका निर्वाह गर्नु नै मुलुक संघीय लोकतन्त्र र आमजनताको हितमा हुन्छ । जेठ १४ मा संविधानसभा विघटनपछि प्रमुख दलहरुबीच संवादहीनता बढेको थियो । यसलाई तोडेर प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच भएको बैठकले मुलुकमा राजनीतिक संकट अन्त्य हुने आशा र विश्वास बढाएको छ ।
नयाँ संविधान निर्माण नगरी संविधानसभाको अकालमै मुत्यु भएपछि प्रमुख दलहरुले एक-अर्कालाई त्यसको दोषी भन्दै राजनीतिक तीक्तता बढाउँदै आएका थिए । कांग्रेस एमालेसहितका २७ दलले माओवादीले संविधानसभा नभएको मौका पारी सत्ता कब्जा गर्न लागेको भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् । आन्दोलन र त्यसको प्रतिकारले मुलुकमा द्वन्द्व बढाई सहमतिको आधार समाप्त पार्छ । संविधानसभा विघटनमा सबै प्रमुख दल दोषी छन् तर त्यसको मात्रा कमबेसी होला । अब दोष कसको बढी छ भनेर हिलो छ्यापाछ्याप गर्नुभन्दा कसरी सहमति गर्न सकिन्छ भन्नेतिर सबै लाग्नु नै मुलुकको मात्र होइन स्वयं दलहरुकै हितमा छ ।
अहिले कांग्रेसको अगुवाइमा प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच जुन सहमतिको प्रयास भएको छ त्यसलाई जारी राखी मुलुकलाई राजनीतिक संकटबाट निकास दिनुपर्छ । यो निकास आन्दोलन या जबर्जस्ती चुनावबाट आउन सक्दैन भन्ने यथार्थ आत्मसात गरी प्रमुख दलहरुले संवाद र सहमतिको प्रयास जारी राख्नुपर्छ । प्रमुख दलहरुबीच सहमति भयो संवैधानिक संकट पनि हल गर्न सकिन्छ र त्यससँगै नयाँ संविधानसभाको चुनाव गराएर या संविधानसभाको पुनःस्थापनाबाट संघीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउने संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ यसबाहेक प्रमुख दलहरुका सामु अर्को कुनै विकल्प छैन ।