काठमाडौं, ८ असार- सरकारले मुलुकभर रेल्वेको विकास र विस्तार गर्न स्वायत्त र
अधिकारसम्पन्न रेल्वे बोर्ड गठन गर्ने भएको छ । सरकारले रेल्वे बोर्ड गठन
गर्न रेल्वेसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर् याएको छ ।
सरकारले कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको अध्यादेशको मस्यौदामा शक्तिशाली बोर्डबाट रेल्वेको विकास तथा विस्तार गर्न रेल्वे विभाग र जनकपुर रेल्वे कम्पनी खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय राजधानीमा रहनेछ । बोर्डले आवश्यकताअनुसार मुलुकभित्र शाखा या सम्पर्क कार्यालय राख्न सक्नेछ ।
भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्रस्तावित अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई बोर्ड गठन भएपछि रेल्वे विभाग र रेल्वे कम्पनी स्वतः खारेज हुने व्यवस्था राखिएको छ । बोर्डलाई मुलुकभर रेल्वे तथा मेट्रो रेलको निर्माण र साचालन गर्ने भाडा तय गर्ने सम्पूर्ण अख्तियार प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित अध्यादेशका अनुसार रेल्वेको निर्माण मर्मत तथा रेल्वे यातायात सुरक्षित नियमित भरपर्दो र प्रभावकारी रुपमा साचालनको सम्पूर्ण जिम्मा बोर्डलाई दिइनेछ ।
भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डमा भौतिक योजना, वाणिज्य, अर्थ र गृह सचिव तथा सडक तथा रेलसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव हासिल गरी ख्याति कमाएका दुई जना सदस्य मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सडक तथा रेलसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराई छनौट हुने रेल्वे प्रशासक बोर्डको सदस्यसचिव र कार्यकारी प्रमुख दुवै हुनेछन् । रेल्वे बोर्डले आफैं छनौट गरी आवश्यकताअनुसार कर्मचारी राख्न सक्नेछ ।
प्रस्तावित अध्यादेशअनुसार बोर्डले रेल दुर्घटनामा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा राहत दिने सामान हराएमा क्षतिपूर्ति दिने कसैले रेल्वे कानुन नियम उल्लंघन गरेमा कारबाही गर्ने देशभर साचालन हुने रेल्वेको नियमन गर्ने÷गराउनेलगायतका कार्य गर्नेछ । बोर्डलाई आवश्यकताअनुसार स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई करार या बुट निर्माण साचालन हस्तान्तरण प्रणालीमा कुनै पनि ठाउँमा मेट्रो रेल या रेल्वे निर्माण मर्मत साचालन गर्न÷गराउन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
रेल्वे बोर्डले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर विदेशी सरकार दातृ निकायबाट ऋण, अनुदान र सहयोग लिने सक्नेछ । सरकारबाट प्राप्त रकम वैदेशिक सहयोग रेल्वेको भाडा वा ढुवानीबाट आउने शुल्क र रेल्वको जग्गा लिजमा िदंदा हुने आम्दानी बोर्डको कोषमा रहनेछ ।
सरकारले कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको अध्यादेशको मस्यौदामा शक्तिशाली बोर्डबाट रेल्वेको विकास तथा विस्तार गर्न रेल्वे विभाग र जनकपुर रेल्वे कम्पनी खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय राजधानीमा रहनेछ । बोर्डले आवश्यकताअनुसार मुलुकभित्र शाखा या सम्पर्क कार्यालय राख्न सक्नेछ ।
भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्रस्तावित अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई बोर्ड गठन भएपछि रेल्वे विभाग र रेल्वे कम्पनी स्वतः खारेज हुने व्यवस्था राखिएको छ । बोर्डलाई मुलुकभर रेल्वे तथा मेट्रो रेलको निर्माण र साचालन गर्ने भाडा तय गर्ने सम्पूर्ण अख्तियार प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित अध्यादेशका अनुसार रेल्वेको निर्माण मर्मत तथा रेल्वे यातायात सुरक्षित नियमित भरपर्दो र प्रभावकारी रुपमा साचालनको सम्पूर्ण जिम्मा बोर्डलाई दिइनेछ ।
भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डमा भौतिक योजना, वाणिज्य, अर्थ र गृह सचिव तथा सडक तथा रेलसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव हासिल गरी ख्याति कमाएका दुई जना सदस्य मनोनीत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सडक तथा रेलसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराई छनौट हुने रेल्वे प्रशासक बोर्डको सदस्यसचिव र कार्यकारी प्रमुख दुवै हुनेछन् । रेल्वे बोर्डले आफैं छनौट गरी आवश्यकताअनुसार कर्मचारी राख्न सक्नेछ ।
प्रस्तावित अध्यादेशअनुसार बोर्डले रेल दुर्घटनामा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा राहत दिने सामान हराएमा क्षतिपूर्ति दिने कसैले रेल्वे कानुन नियम उल्लंघन गरेमा कारबाही गर्ने देशभर साचालन हुने रेल्वेको नियमन गर्ने÷गराउनेलगायतका कार्य गर्नेछ । बोर्डलाई आवश्यकताअनुसार स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई करार या बुट निर्माण साचालन हस्तान्तरण प्रणालीमा कुनै पनि ठाउँमा मेट्रो रेल या रेल्वे निर्माण मर्मत साचालन गर्न÷गराउन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
रेल्वे बोर्डले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर विदेशी सरकार दातृ निकायबाट ऋण, अनुदान र सहयोग लिने सक्नेछ । सरकारबाट प्राप्त रकम वैदेशिक सहयोग रेल्वेको भाडा वा ढुवानीबाट आउने शुल्क र रेल्वको जग्गा लिजमा िदंदा हुने आम्दानी बोर्डको कोषमा रहनेछ ।
No comments:
Post a Comment