Monday, March 31, 2014

शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस

  • संवैधानिक परिषद बैठक
  • संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियासमेत सुरु
  • सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको समेत बाटो खुल्यो
काठमाडौं, १७ चैत– संवैधानिक परिÈदले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको सोमबार बिहान बसेको पहिलो बैठकले सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने स्थापित परम्पराअनुरूप शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले परिषदको निर्णयअनुसार सोमबार नै व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयलाई शर्माको नाममा संसदीय सुनुवाइ गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ । संविधानअनुसार सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरी शर्माको नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् ।
सभामुख सुवास नेम्वाङले सोमबार नै शर्माको नाममा छिटो सुनुवाइ गर्न सुनुवाइ समितिलाई आग्रह गरिसकेका छन् । समितिको सभापति छनौट नभए पनि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक गरी सुनुवाइ गर्न सभामुखले आग्रह गरेको जानकारी व्यवस्थापिका संसद सचिवालय स्रोतले दिएको छ । सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूमध्ये कांग्रेस नेता केबी गुरुङ सबभन्दा ज्येष्ठ सदस्य छन् । उनको अध्यक्षतामा एक÷दुई दिनभित्रै बस्ने समितिको बैठकले शर्माको नाममा सुनुवाइ गर्नेछ ।

आज प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम सिफारिस हुने

दोस्रो बैठकले तीन संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने
काठमाडौं १६ चैत– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न सोमबार बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । परिषद् बैठकको एजेन्डा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री निकटस्थ स्रोतले दिएका छन् ।
परिषद्को बिहीबार बोलाइएको बैठक विपक्षी दलका नेता (एमाओवादी अध्यक्ष) पुष्पकमल दाहाललाई पुत्री शोक परेकाले बस्दै नबसी स्थगन भएको थियो । परिषद्को सोमबार बस्ने पहिलो बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।
मुलुकमा २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा बसालिएको छ । शर्मा वरिष्ठ न्यायाधीशका नाताले कामु प्रधानन्यायाधीश छन् ।

Friday, March 28, 2014

१० दिनमै सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन विधेयक

काठमाडौं, १४ चैत– सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता भएका तथा पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै दुई विधेयकको मस्यौदा १० दिनभित्र तयार गरी गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीचको सहमतिअनुसार  सरकारले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव साधुराम सापकोटाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित र मानव अधिकार कानुन विशेषज्ञलाई समेत राखिएको छ । माओवादीद्वारा लमजुङमा विभत्स ढंगले मारिएका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा एवं द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाजका प्रतिनिधि सुमन अधिकारीलाई समेत कार्यदलमा राखिएको छ ।
कार्यदलमा सरोकारवाला पक्ष मन्जिमा ढकाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका प्रतिनिधि जनकबहादुर राउत, मानव अधिकार कानुन विशेषज्ञ दिनेश त्रिपाठी र राजु चापागाईं, द्वन्द्व विशेषज्ञ चुडाहादुर श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, कानुन आयोगका प्रतिनिधि सदस्य र शान्ति मन्त्रालयका उपसचिव गंगाबहादुर खरेललाई सदस्यसचिव राखिएको छ ।

सार्क शिखर सम्मेलन नोभेम्बरमा

काठमाडौं, १३ चैत– सरकारले दक्षिण एसियाली आठ राष्ट्रको संगठन (सार्क) को १८ औं शिखर सम्मेलन आगामी नोभेम्बर महिनामा गर्ने तिथि तय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले काठमाडौंमा सार्क शिखर सम्मेलन नोभेम्बरमा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए ।
सार्कको १७ औं शिखर सम्मेलन मालदिभ्समा भएको थियो । यसपटक सम्मेलन आयोजना गर्ने पालो नेपालको हो । रिजालका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूसित कूटनीतिक सम्पर्कका माध्यमबाट नोभेम्बरको कुनकुन दिन सम्मेलन गर्ने भन्ने तय गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदले सम्मेलनलाई भव्य–पमा सम्पन्न गर्न व्यवस्थापकीय तयारी गर्न परराष्ट्रसहित सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिएको छ ।
राष्ट्रसंघीय समितिमा मल्लको उम्मेदवारी
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतको ‘यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय समिति’ को सदस्यमा नेपालका तर्फबाट महिला अधिकारकर्मी एवं पूर्व सभासद सपना प्रधान मल्ललाई उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा मल्ललाई उम्मेदवार बनाइएको हो ।

Thursday, March 27, 2014

संवैधानिक परिषद बैठक स्थगित

काठमाडौं, १३ चैत– विपक्षी दलका नेता (एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष) पुष्पकमल दाहाललाई पुत्री शोक परेकाले बिहीबार निर्धारित संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष सुशील कोइरालाले प्रधानन्याधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न बिहीबार अपराह्न परिषदको बैठक बोलाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले परिषदका सदस्य एवं विपक्षी दलका नेता दाहाललाई पुत्री शोक परेकाले बिहीबारको बैठक स्थगित गरेको जानकारी सभामुख सुवास नेम्वाङले दिए । दाहालकी लामो समयदेखि क्यान्सरबाट पीडित छोरी ज्ञानुको बिहीबार ओम अस्पतालमा निधन भएको छ ।
परिषदको बैठक आइतबार बस्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले बैठकको मिति भने तय गरिसकेका छैनन् । कोइरालाले दाहालसित छलफल गरी बैठक आइतबारका लागि बोलाउने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ ।
कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि बस्न लागेको परिषद पहिलो बैठकबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने र त्यसपछि मानव अधिकार आयोग, अख्तियार र लोकसेवा आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय गर्ने तयारीमा थियो ।

आज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने सम्भावना

  • प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्ने
  • संवैधानिक परिषद बैठक
काठमाडौं, १२ चैत– संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मालाई बिहीबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने सम्भावना रहेको छ । परिषदको बिहीबार अपराह्न बस्ने बैठकले शर्मालाई नियुक्तका लागि सिफारिस गर्ने सम्भावना रहेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष सुशील कोइरालाले बोलाएको परिषदको पहिलो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने एजेन्डामात्र रहेको छ । मानव अधिकार आयोग, अख्तियार र लोकसेवा आयोगमा रिक्त पदमा सिफारिस गर्न परिषद बैठक पुनः छिट्टै बैठक बस्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष नियुक्त खिलराज रेग्मीले माघ २७ मा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन सर्वोच्च न्यायिक पदबाट राजिनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
संविधानसभाको चुनाव गराउन प्रधानन्यायाधीश रेग्मी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष नियुक्त भएपछि सर्वोच्चका सबभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश शर्र्मा झन्डै एक वर्षदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन मंगलबार परिषदमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंहलाई सदस्य तोकेका छन् । परिषदमा प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जनासम्म मन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

Wednesday, March 26, 2014

कोइराला सरकारको गति सुस्त

  • संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिको प्रक्रिया नै सुरु भएन
  • मन्त्री र सचिव नभएकाले दर्जनबढी मन्त्रालयको काम अवरुद्ध
काठमाडौं, १० चैत– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई कुनै गति दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री र सरकारको सुस्त गतिका कारण तत्काल गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमात्र रोकिएका छैनन्, विभिन्न मन्त्रालयको कामकारबाहीसमेत अवरुद्ध भएको सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् ।
सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर प्रधानमन्त्री कोइरालाको कार्यक्षमतामाथि नै आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरसमे प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीकै गति यति सुस्त छ कि सरकार गठन भएको डेढ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाएका कारण डेढ महिनादेखि छ मन्त्रालय शान्ति, रक्षा, वाणिज्य,  विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण, गरिबी निवारण तथा सहकारी र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण राजनीतिक नेतृत्वविहीन छन् ।
ती मन्त्रालयमा मन्त्री नभएकाले नया“ निर्णय हुुन नसकी तिनको कामकारबाही अवरुद्ध रहेको सम्बँिन्धत सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् । ती मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छन् । ती मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई हप्तौंसम्म भेट्न नसकेकाले तिनको कामकारबाही अवरुद्ध भएको हो ।

Monday, March 24, 2014

संसदका कर्मचारीद्वारा सुविधा नबढाए काम ठप्प चेतावनी

काठमाडौं, ९ चैत– संविधानसभा–संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले दुई दिनभित्र आफूहरूलाई तलबभत्ताका अतिरिक्त १ सय २१ प्रतिशत भत्ता र दैनिक खाना–खाजा भत्ताबापत ५ सय रुपैया“ दिन निर्णय नभए कामै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
कर्मचारी युनियनले सभामुख सुवास नेम्वाङ अध्यक्ष रहेको व्यवस्थापन समितिलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र दिई दुई दिनभित्र सुविधा वृद्धिको निर्णय नभए सोमबारदेखि संविधानसभा÷व्यवस्थापिका सचिवालयको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
सचिवालयका कर्मचारीहरूले संविधानसभा र संसद बैठक चलिरहेका बेला आफूहरूले दिनरात खटेर काम गर्नुपरिरहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरूलाई संविधानसभा चुनाव अवधिभर १ सय २१ प्रतिशत भत्ता र दैनिक ५ सय रुपैया“ खाना खर्च दिएजस्तै सुविधा आफूहरूलाई समेत दिन माग गरेका हुन् ।
सरकारले आयोगका कर्मचारीलाई चुनाव अवधिभर १ सय २१ प्रतिशत भत्ता तथा कार्यालय समयका अतिरिक्त बिहान र बेलुका थप काम गर्नेलाई दैनिक ५ सय रुपैया“सम्म खाना खर्च दिएको थियो । बिहान या बेलुकामात्र थप समय काम गर्ने कर्मचारीलाई भने दैनिक २ सय ५० रुपैया“मात्र दिने गरिएको थियो । 
संविधानसभाको व्यवस्थापन समितिले सचिवालयका कर्मचारीले संसद र संविधानसभाको बैठकका कारण कार्यालय समयका अतिरिक्त बिहान र बेलुकासमेत काग गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई चुनाव अवधिभर दिएसरहको सुविधा दिन अर्थमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
समितिको सिफारिसअनुसार एक महिनासम्म पनि अर्थमन्त्रालयले निर्णय नदिएपछि संसदका कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका हुन् । सचिवालयका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सञ्जय दाहालले आफूहरू दिनरात खटिनुपर्ने भएकाले १ सय २१ प्रतिशत सुविधा र बढी समय काम गरेबापत खाना खर्च दिन माग गरेको जानकारी दिए ।






Friday, March 21, 2014

तीन दातृ निकायले साढे १७ अर्ब सहयोग गर्ने

काठमाडौं, ७ चैत– विश्व बैंक, स्वीस सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषले नेपाललाई साढे १७ अर्ब रुपैया“ सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएका छन् । विश्व बैंकले राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरणका लागि ९ अर्ब ८५ करोड रुपैया“ सहयोग गर्नेछ । 
स्थानीय विकास मन्त्रालयले उक्त रकम कृषि तथा ग्रामीण सडक सुदृढीकरणमा खर्च गर्ने जानकारी स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार स्वीस सरकारले समेत स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १२ करोड रुपैया“ सहयोग गर्दैछ ।
विश्व बैंकले सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि ४ अर्ब ८८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । उक्त सहयोग रकम विभिन्न सिंचाइ आयोजनाको निर्माण, पुननिर्माण तथा नदी कटान नियन्त्रणमा खर्च गरिने जानकारी सिंचाइ विभागका अधिकारीले दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषले किसानका लागि उन्नत बीउबिजन उपलब्ध गराई कृषि क्षेत्रको विकास गर्न ९८ करोड रुपैया“ सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले विश्व बैंक, स्वीस सरकार र कोषले दिन लागेको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले बेरुजु फछ्र्याेटको काम अझै बा“की रहेकाले तदारुकताका साथ उक्त कार्य सम्पन्न गर्न बेरुजु फछ्र्यौट समितिका सदस्यसचिव दयाराम शर्माको करार अवधि दुई वर्ष थप गरेको छ ।

Wednesday, March 19, 2014

गरीब प्रधानमन्त्रीका धेरैजसो मन्त्री धनी

काठमाडौं, ५ चैत– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको न त घरजग्गा छ, न त बैंक खाता नै । उनको सम्पत्तिको नाममा तीनवटा मोबाइल फोनमात्र छन् । मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको बुधबार सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमा प्रधानमन्त्रीको तीन थान मोबाइलबाहेक अरू सम्पत्ति नभएको उल्लेख छ ।
‘सुकुम्बासी’ कोइरालाका धेरैजसो मन्त्री भने करोडपति छन् । उनीहरूको गृह जिल्लामा मात्र होइन राजधानीमै घरघडेरीमात्र होइन, बैंकमा पचासौं लाख नगद, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५०/६० लाखसम्मको शेयर र लाखौंको गरगहनालगायतका सम्पत्ति रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
पटकपटक मन्त्री भएकाहरूको सम्पत्ति बढी रहेको छ । उनीहरूमध्ये धेरैजसोले स्वआर्जन, पैत्रिक, र पारिश्रमिकबाट त्यति धेरै सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गरेका छन् । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भीम आचार्यको मात्र सम्पत्ति विवरण हुन बा“की छ, अरू सबै मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्रीद्वय बामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह दुवै धनी मन्त्री हुन् । गौतमको गृह जिल्ला बर्दियाको डेउडाकलामा छोरा हरिशदेवको नाममा तीन कठ्ठा जग्गा, राजधानीमा बालकुमारीस्थित निर्माणाधीन भेगास सिटीमा पत्नी तुलसाको नाममा ५० लाख रुपैया“को फ्ल्याट, ललितपुरको छम्पीमा ७ आना २ पैसा जग्गा, बुहारी ताराको नाममा काठमाडौंको सांग्ला गाविसमा १ रोपनी जग्गा, भरतपुरमा छोराको नाममा १३ लाख ३३ हजारको जग्गा सम्पत्तिका रूपमा रहेको छ । बुहारीको नाममा हुन्डाई आई २० गाडी छ ।

संवैधानिक नियुक्ति छिटो गर्न संसदमा विधेयक पेस

संवैधानिक परिषदमा सभामुख र विपक्षी दलका नेता राख्ने प्रस्ताव
काठमाडौं, ४ चैत– सरकारले प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा छिट्टै पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश संशोधन गर्न संसदमा विधेयक पेस गरेको छ ।
अन्तरिम संविधानबमोजिम संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश बाधक बनेकाले त्यसलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदले विधेयक संसदमा लगेको हो ।
संविधान र बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको संरचना फरक फरक रहेको र त्यही अन्यौल अन्त्य गर्न विधेयक संसदमा लानुपरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार विधेयकमा संविधानसभा चुनाव भई संसदमा आइसकेकाले संवैधानिक परिषदमा सभामुख र विपक्षी दलका नेता रहने संविधानको पुरानै प्रावधानअनुसार संवैधानिक नियुक्तिका व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम संविधानको धारा १५८ बमोजिम जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा संवैधानिक नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष), प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन मन्त्री रहने संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । संसद नभएका बेला जारी आदेशमा परिषदमा सभामुख र विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था छैन । यो आदेश नवनिर्वाचित संसदले पारित गरिसकेकाले संविधानको अंग बनिसकेको छ ।

Friday, March 14, 2014

कोइरालाले भत्ता रकम सरकारलाई फिर्ता गरे

काठमाडौं, ३० फागुन– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले म्यान्मारमा हालै सम्पन्न विमस्टेकको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जा“दा नियमानुसार आफूले पाएको भत्तासमेत सरकारलाई फिर्ता गरेका छन् ।
कोइरालाले पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा म्यान्मारमा जा“दा आफूले पाएको भत्ता रकममध्ये खर्च गरी बचेको ६ सय ५० अमेरिकी डलर सरकारलाई फिर्ता गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित कुनै पनि सरकारी अधिकारीले नियमानुसार पाएको भत्ता रकम बचे पनि फिर्ता गर्ने गर्देनथे । कोइरालामात्र नियमानुसार पाएको भत्ता रकम सरकारलाई फिर्ता गर्ने पहिलो उदाहरण बनेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीले नियमानुसार पाएको भत्ता रकम ६ सय ५० डलर फिर्ता गरेको र उक्त रकम राज्य कोषमा दाखिला गरिने जनाएको छ ।


इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा लोकतान्त्रिक समूह विजयी

काठमाडौं, ३० फागुन– नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएनको केन्द्रीय नेतृत्वमा कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक समूह विजयी भएको छ । एसोसिएसनको १५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा लोकतान्त्रिक समूहको प्यानलबाट अध्यक्षसहित १४ जना विजयी छन् । एमाले निकट प्रगतिशील समूहको प्यालनबाट एक सदस्यमात्र विजयी भए ।
देशभरका इन्जिनियरहरूको चुनावको बिहीबार घोषित परिणामअनुसार एसोसिएनको अध्यक्षमा लोकतान्त्रिक समूहका ध्रुव थापा निर्वाचित भएका छन् । उनी १ हजार ७ सय ७५ मत ल्याई निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमाले निकट प्रगतिशील पेशागत समूहका अध्यक्ष उम्मेदवार रामेश्वर रिजालले १ हजार १ सय १५ मत ल्याएका थिए ।
एसोसिएसनको महासचिव रहिसकेका थापा कसमस सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा प्रबन्ध निर्देशक र इन्स्ट्यान्ट कसमस इन्डस्ट्रीमा कार्यकारी उपाध्यक्ष छन् । उनी सिमेन्ट उत्पादक संघसमेत अध्यक्ष छन् । उपाध्यक्षमा अरविन्द्रकुमार गुप्ता, महासचिवमा किशोरकुमार झा, उपमहासचिवमा दिनेशचन्द्र पन्थी, कोषाध्यक्षमा विन्दु श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् ।
एसोसिएनको केन्द्रीय सदस्यमा शंकर पण्डित, दीपेन्द्र मिश्र, कृष्णसिंह बस्न्यात, प्रमोद दवाडी, सचिन्द्रकुमार देव, विश्वराज काफ्ले, मन्दिप सुवेदी, निरण महर्जन अम्बिकेशकुमार झा र विन्दु अधिकारी निर्वाचित भएका छन् । अधिकारीमात्र प्रगतिशील पेशागत समूहकी हुन् ।

Thursday, March 13, 2014

छ सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा

पदोन्नतिमा वरिष्ठता मिच्चियो
काठमाडौं, २९ फागुन– सरकारले छ जना सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सहसचिवहरू प्रभाकर पाठक, अनुपकुमार उपाध्याय, हरिकुमार श्रेष्ठ, नारायण्ँ रेग्मी, मधुप्रसाद रेग्मी र भोलाप्रसाद सिवाकोटीलाई सचिवमा बढुवा गरेको हो ।
निजामती ऐनअनुसार रिक्त ६ पदध्ये सबभन्दा वरिष्ठबाट पदोन्नति हुने २० प्रतिशत सिट .(एक पद) मा बढुवा समितिको सिफारिसअनुसार कृषि मन्त्रालयका सहसचिव पाठकलाई सचिवमा बढुवा गरिएको हो । उनी ०५६ सालमा सहसचिवमा बढुवा भएका हुन् ।
निजामती ऐनअनुसार बढुवा समितिले पा“च पदका लागि तेब्बर संख्यामा सिफारिस गरेका १५ सहसचिवमध्येबाट मन्त्रिपरिषदले उपाध्याय, श्रेष्ठ, नारायण रेग्मी, मधु रेग्मी र शिवाकोटीलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको हो । उनीहरूलाई बढुवा गरिए कुनै मन्त्रालय या निकायमा पदस्थापन गरिएको छैन ।
४ महिनाअघि कामु सचिवको जिम्मेवारी पाएका चारै जना सहसचिव बढुवामा परेका छन् ।
उपाध्याय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, श्रेष्ठ उपराष्ट्रपति कार्यालय, मधु रेग्मी सतर्कता केन्द्र र शिवाकोटी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कामु सचिव थिए । रेग्मी सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव थिए ।

भारतीय सेना प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई भेटे


काठमाडौं, २९ फागुन– भारतीय सेनाका स्थल सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंहले बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासित शिष्टाचार भेट गरेका छन् । सिंहदरबारमा भएको भेटमा कोइराला र सिंहबीच दुई देशबीचको सैन्य सम्बन्धका विभिन्न पक्षका बारेमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीद्वारा जारी भेटमा उल्लेख छ ।
सिंह नेपाल–भारत संयुक्त सैनिक अभ्यास ‘सूर्यकिरण–६’ अवलोकनका क्रममा नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् । भेटका अवसरमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेसमेतको उपस्थिति थियो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूद्वारा आफ्नै पहिलो निर्णयको उल्लंघन

काठमाडौं, २८ फागुन– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित सबै मन्त्रीहरूले आफ्नै पहिलो निर्णयको उल्लंघन गरेका छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यले १५ दिनभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने आफ्नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्लंघन गरेका हुन् ।
सरकारमा एमाले सामेल भएकै दिन फागुन १३ मा बसेको  मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘प्रधानमन्त्रीसहित मनित्रपरिषदका सबै सदस्यले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० बमोजिम आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय भएको बुधबार १५ दिन पूरा भएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषदका सबै २१ जनाले नै १५ दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटको ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण शीर्षकमा कसैको पनि सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको उल्लेख छ ।
जनआन्दोलन–०४६ पछि मुलुकमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि उनले नै मन्त्रिपरिषद निर्णय गराई सम्पत्ति विवरण १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसालेका हुन् । उनकै पार्टीका प्रधानमन्त्री कोइरालाले १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्जनिक गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराए पनि आफैंले पालना गरेनन् । उनको मन्त्रिपरिषदका सदस्यले समेत १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय पालना गर्ने जरुरी ठानेनन् ।

सचिव बढुवामा ढिलाइले मन्त्रालयको काममा असर

काठमाडौं, २८ फागुन– सरकारले सचिव बढुवामा ढिलाइ गरेका कारण विभिन्न मन्त्रालय र निकायको कामकारबाही नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । प्रशासनिक नेतृत्वविहीन मन्त्रालय र निकायको संख्या आठवटा पुगिसक्ता पनि सरकारले सचिव बढुवातर्फ चासो नदिएर गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको सरकारी अधिकारीले नै बताउ“छन् ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीकै पालामा लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कयोंदेवी यमीको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिले गत पुस अन्तिम साता नै त्यतिबेला रिक्त छ सचिव बढुवाका लागि १६ सहसचिवको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको एक महिना भइसक्ता पनि सरकारले सचिव बढुवा नगरेका कारण विभिन्न मन्त्रालय र निकायको कामकारबाहीमा नकारात्मक असर पर्न थालेको हो ।
रक्षा, भूमिसुधार र परराष्ट्रजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव रिक्त भएको दुई महिना बढी भइसकेको छ भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा हालै सचिव पद रिक्त भएको छ ।
रक्षा, भूमिसुधार र परराष्ट्र र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय निमित्त सचिवका भरमा चलाइएका छन् । निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक नया“ नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भएकाले ती मन्त्रालयको कामकारबाहीमा असर परेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा भने वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कांग्रेस–एमालेको हठले मुलुकै अन्यौलमा

संवैधानिक र राजदूत नियुक्ति पनि अड्कियो
काठमाडौं, २७ फागुन– संविधानसभा चुनाव भएको चार महिना पूरा हुन लागिसकेको छ । यति लामो अवधि भइसक्ता पनि न त संविधान निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छ, न त सरकार नै गतिशील हुन सकेको छ । दोस्रो संविधानसभा चुनावबाट पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टी भएका कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता गठबन्धन भए पनि ती दुई दलबीच ‘सानातिना’ कुरामा पटकपटक जु“गाको लडाइ“ हुने गरेका कारण सरकार र संविधानसभा दुवै अलमलमा परिरहेका छन्, मुलुक नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ । सरकारको कछुुवा गति र संविधानसभा चुनाव भएको झन्डै चार महिना हुन लागिसक्ता पनि संविधान निर्माणको काम सुरु हुन नसक्ता आमजनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ ।
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले संविधानसभा चुनावका क्रममा एक वर्षभित्रमा संविधान निर्माण गरेर जारी गर्ने वाचा गरेका थिए । यति लामो अवधिसम्म संविधान निर्माणको कामै सुरु हुन नसकेपछि आमजनतामा दोस्रो संविधानसभा पनि असफल हुने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । तीनवटै दलले संविधानसभा चुनाव भएको छ महिनामा स्थानीय निर्वाचन गराउने वाचा गरेका थिए ।
 स्थानीय निर्वाचन गराउने भनेर कांग्रेस र एमालेका नेता र मन्त्रीहरूले बारम्बार रटान गरिरहे पनि छ महिनाभित्र हुन सम्भावना क्षिण भइसकेको छ । संविधानसभा चुनावमा अप्रत्यासित हार बेहोरेका एमाओवादी र मधेसवादी दल स्थानीय चुनाव गराउन तयार छैनन् । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले एमाओवादी र मधेसवादीलाई स्थानीय चुनावमा सहमत गराउने न त राजनीतिक प्रयास नै गरेका छन्, न त कानुनीलगायतका अरू तयारी नै थालेका छन् । समय धेरै भेडकिइसकेका कारण यस वर्ष मन्सुनअघि स्थानीय चुनाव सम्भव हुन्न । मन्सुनपछि मुलुकमा चुनाव गर्ने उपयुक्त समय कात्तिक अन्तिम साता या मंसिरको पहिलो सातामात्र हो । सरकारले स्थानीय चुनाव गराउने नै हो भने आगामी कात्तिक या मंसिरमात्र सम्भव हुन सक्छ ।

Monday, March 10, 2014

सरकार छिट्टै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा

काठमाडौं, २६ फागुन– सरकारले जतिसक्दो छिटो न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन मन्त्रिपरिÈद्को सोमबार बसेको बैठकले न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेबारेमा छलफल सुरु गरी छिट्टै सार्वजनिक गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।
सरकारले छिट्टै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत चैतमै ल्याउने तयारी थालेको छ । चैतमा बजेट ल्याएमा साउनसम्ममा बजेट पारित हुने र सरकारका योजना तथा कार्यक्रम साउनसम्ममा स्वीकृति भई टेन्डर प्रक्रियासमेत पूरा गरेर भदौ÷असोजसम्ममा कामै सुरु गर्न सकिने भएकाले विकास निर्माणले गति लिने विश्वास सरकारको छ ।
हरेक वर्ष असार मसान्तमा बजेट ल्याउ“दा पारित हुन असोजसम्म लाग्ने र टेन्डर प्रक्रिया थप दुई महिना लाग्दा ठेक्कामा हुने ढिलाइले विकास बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आर्थिक सुरु हुनुभन्दा झन्डै तीन महिना अगावै बजेट ल्याई पारित गरिएमा टेन्डर प्रक्रियासमेत छिट्टै पूरा हुने भएकाले विकासनिर्माणले तीव्रता पाउने र विकास खर्चसमेत समयमै हुने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
’मन्त्रिपरिषद बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमबारेमा छलफल भयो । न्यूनतम् साझा सहमतिको कार्यक्रम अन्तिम रूप दिई सकेसम्म छिटो सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दैछौं’ बैठकपछि रिजाललले भने । व्यवस्थापिका संसदको बैठक आगामी चैत ४ मा बस्दैछ । सरकारले छिटोमा चैत ४ मा मात्र संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न सक्नेछ ।

गृह मन्त्रीका विश्वासिला तीन जनालाई मन्त्रालयमा सरुवा

काठमाडौं, २६ फागुन– उपप्रधान एवं गृह मन्त्री बामदेव गौतमले आफ्नो पार्टी नेकपा एमाले निकट मानिने तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मन्त्रालयको महत्वपूर्ण महाशाखामा सरुवा गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले आइतबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव तहका प्रजिअहरू मकवानपुरका एकनारायण अर्याल, कास्कीका यादव कोइराला र धनकुटाका रामेश्वर दंगाललाई मन्त्रालयका महाशाखामा सरुवा गरिएको हो ।
अर्याललाई मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा, कोइरालालाई नीति, योजना तथा मानव अधिकार महाशाखा र दंगाललाई व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । ती महाशाखा केही समयदेखि रिक्त थिए । गौतमले आफ्नो मन्त्रालय आफ्ना विश्वासिला र पार्टी निकटलाई लिएर आफू खुसी चलाउन उनीहरूलाई प्रजिअबाट फर्काएर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

Sunday, March 9, 2014

बंगलादेशद्वारा नेपालबाट डलरमा बिजुली खरिदको प्रस्ताव

  • नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्नसमेत तयार
  • दीर्घकालीन रूपमा ४ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् किन्न इच्छुक
  • बंगलादेशको प्रस्तावले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी आकर्षित
  • भारतसित ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त समिति बन्ने
काठमाडौं, २५ फागुन– बंगलादेश सरकारले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने र यहा“बाट अमेरिकी डलरमा बिजुली किन्ने प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा संकट बढ्दै गएको बंगलादेश सरकारका तर्फबाट त्यहा“का विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रँेत मन्त्रालयका सचिव मनोवार इस्लामले त्यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।
उनले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र सचिव विश्वप्रकाश पण्डितसित बिहीबार भेटवार्ता गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने र डलरमा बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले दिए ।
इस्लाम विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को पहलमा नेपालको जलस्रोत विकासको उच्च सम्भाव्यतालाई कसरी यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा राजधानीमा मार्च ३ र ४ मा भएको कन्फरेन्समा सहभागी हुन आएका थिए । उक्त कन्फरेन्समा भारतका विद्युत् सचिव प्रदीपकुमार सिन्हासहितका अधिकारीसमेत सहभागी थिए । इस्लामले त्यही क्रममा ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीसहित मन्त्रालयका अधिकारीसित भेटवार्ता गरेका हुन् ।
आईएफसी नेपालमा भारत र बंगलादेशको ऊर्जा संकटलाई समेत समाधान गर्ने सम्भावना भएका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा ऋण लगानी गर्न चाहिरहेको छ । त्यही कारण उसले तीन देशको सहभागिता र सहकार्यमा जलविद्युत् विकास गर्न समन्वय गर्ने पहल गरिरहेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार बंगलादेशले दीर्घकालीन रूपमा नेपालबाट उसले ४ हजार मेगावाटसम्म बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बंगलादेशले हाल भारतबाट कमर्सियल दरमा भारतबाट ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्दै आएको छ ।

Friday, March 7, 2014

कांग्रेस सभासदलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि उर्दी

काठमाडौं, २४ फागुन– व्यवस्थापिका–संसदमा गण्ँपुरक संख्या नपुगेर सदनको कारबाही स्थगित भएको भोलिपल्टै सत्तारूढ कांग्रसले आङ्खना सभासभाहरूलाई फागुन २६ देखिको संसद बैठकमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन निर्देशन जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता सुशील कोइरालाको निर्देशनमा कांंग्रेसका तर्र्फबाट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव चीनकाजी श्रेष्ठले सभासदहरूलाई शुक्रबार पत्राचार नै गरी बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन उर्दी जारी गरेका हुन् । कांग्रेसले प्रमुख सचेतक र सचेतक मनोनयन नगरिसकेकाले पार्टीको मुख्यसचिवका तर्फबाट सभासदहरूलाई निर्देशन दिएको हो । 
श्रेष्ठले पार्टीका सम्पूणर््ँ सभासदहरूलाई संसदको अगामी बैठकमा सरकारतर्फबाट प्रस्तुत हुने अध्यादेशहरू स्वीकृतिको पÔमा मतदान गर्न अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएका हुन् । बिहिबार सरकारको तर्फबाट सुर्पुदगी अध्यादेश २०६९ र संगठित अपराध निवारण्ँ अध्यादेश २०६९ स्वीकृतिको लागि सदनमा प्रस्तुत हुन लाग्दा प्रतिपÔी दल एमाओवादीका सभासद रामनारायण्ँ बिडारीले सदनको गण्ँपूरक संख्या नपुगेको भनि नियमापत्ति गरेपछि सभामुखले सदनको कारबाही नै स्थगित गर्नुपरेको थियो । 

बेलायती राजदूतद्वारा कोइरालासित भेटवार्ता

काठमाडौं, २३ फागुन– नेपालका लागि बेलायतका राजदूत एन्ड्रयू जेम्स स्पार्कले शुक्रबार अपराह्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासित भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा कोइराला र स्पार्कबीच दुवै मुुलुकका आपसी हितका विषयमा छलफल भएको छ ।
राजदूत स्पार्कले कोइराला नेतृत्वको सरकार संविधानसभाबाट एक वर्षभित्रमा संविधान निर्माण गरी जारी गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेको जानकारी कोइरालाका प्रेस संयोजक प्रकाश अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिका अनुसार स्पार्कले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने सरकारको प्रतिबद्धताको समेत सराहना गरेका थिए । भेटवार्ताका क्रममा राजदूत स्पार्कले बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले कोइरालालाई पठाएको बधाई तथा शुभकामना सन्देशसमेत हस्तान्तरण गरेका थिए ।
क्यामरुनले कोइरालालाई नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई पूर्ण गर्न र एक वर्षभित्र नया“ संविधान प्रदान गर्न सफलता मिलोस् भनी शुभकामना दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा बेलायतले निरन्तर दिएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै भविष्यमा पनि यस्तो सहयोग जारी रहने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

Thursday, March 6, 2014

कांग्रेसले मेची–महाकाली जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं, २२ फागुन– कांग्रेसले चैतको पहिलो सातादेखि देशव्यापी रूपमा स्थानीय चुनावको तयारी गर्न झन्डै एक महिना लामो ‘मेची–महाकाली जागरण अभियान’ सुरु गर्ने भएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत् कांग्रेसले पा“चौं गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति दिवसका दिन चैत ७ देखि झापाको बिर्तामोडमा कार्यक्रम गरी मेची–महाकाली अभियान सुरु गर्नेछ ।
संविधानसभा चुनावपछि उत्पन्न परिवर्तित परिस्थिति र घटनाक्रमबारे पार्टी कार्यकर्तालाई यथार्थ जानकारी गराई पार्टीको आदर्श, नीति, सिद्धान्त तथा समसामयिक राजनीतिका मुद्दाबारे प्रशिक्षित गर्न तथा आगामी स्थानीय चुनावको तयारी गर्न १४ वटै अञ्चलमा मेची–महाकाली जागरण अभियान सञ्चालन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पार्टीको जागरण अभियान क्रमशः सबै अञ्चल, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, नगर÷गा.वि.स र वडा तहसम्म पु¥याउने कार्यक्रम कांग्रेसले तय गरेको छ । यस अभियानबाट तराई–मधेस, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम तथा पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रका स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय मुद्दा र तिनको वर्तमान अवस्थावारे थप छलफल गरी समस्या समाधानका लागि सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई परिचालित गर्ने कार्यक्रमसमेत कांग्रेसको छ ।

रेग्मीका पालामा नियुक्त न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी, राजदूतको संसदीय सुनुवाइ नहुने

काठमाडौं, २२ फागुन– अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबमोजिम नियुक्त सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी तथा राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ नहुने निश्चित भएको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा १५८ बमोजिम जारी आदेशमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नै नराखिएका कारण तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा नियुक्त न्यायाधीश, आठ संवैधानिक पदाधिकारी र दुई राजदूतको सुनुवाइ नहुने जानकारी संसद सचिवालयका एक अधिकारीले दिए ।
मूल संविधानको भावनाविपरीत बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा संसद नभएका बेला नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूतको नया“ संसद आएपछि सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था नै राखिएको छैन । संविधानको धारा १५५ मा भने संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
रेग्मीका पालामा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्चमा पा“च अस्थायी न्यायाधीश, अख्तियार, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा पदाधिकारी र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि र मलेसियाका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको तियो ।
बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशमा ‘संविधानको धारा १५५मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पदमा नियुक्ति पूर्व निजहरूको कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले संसद नभएको अवस्था भई उक्त पदहरूमा संविधानबमोजिम नियुक्ति गर्न बाधा उत्पन्न भएकाले त्यस्ता पदहरूमा संविधानबमोजिम नियुक्ति गर्ने र अर्को संविधानसभाको निर्वाचत भई संसद अधिवेश भएको मितिले एक महिनाभित्र संसदमा त्यस्तो नियुक्ति प्रस्तुत गर्ने’ उल्लेख छ ।

मन्त्री खड्काको आधा तलब अस्पताललाई

काठमाडौं, २१ फागुन– सहरी विकासमन्त्री डा. नारायण्ँ खड्काले आङ्खनो पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रमार्फत गरिब तथा विपन्न बालबालिकाको मुटुको उपचार खर्चमा सहयोग गर्ने घोÈण्ाँ गरेका छन् ।
उनले विपन्नताका कारण्ँ धेरै बालबालिका र गरिब सर्वसाधारणले मुटु रोगको उपचारबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता विपन्नको उपचारमा सहयोग पु¥याउन आफूले मन्त्रीका रूपमा प्राप्त गर्ने मासिक तलबको ५० प्रतिशत सहयोग गर्ने जानकारी कान्तिपुरलाई दिए ।
खड्काका अनुसार आफूले तलबाट सहयोग गर्ने रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट सोझै अस्पतालमा रहेको गरिब र असहायका उपचार सहयोगका लागि खोलिएको फन्डमा जानेछ । उनले यसअघि आफू योजना आयोगको उपाध्यÔ रह“दासमेत द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको सहयोगमा आङ्खनो पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम सहयोग गरेका थिए ।