सरकार छिट्टै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा

काठमाडौं, २६ फागुन– सरकारले जतिसक्दो छिटो न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन मन्त्रिपरिÈद्को सोमबार बसेको बैठकले न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेबारेमा छलफल सुरु गरी छिट्टै सार्वजनिक गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।
सरकारले छिट्टै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत चैतमै ल्याउने तयारी थालेको छ । चैतमा बजेट ल्याएमा साउनसम्ममा बजेट पारित हुने र सरकारका योजना तथा कार्यक्रम साउनसम्ममा स्वीकृति भई टेन्डर प्रक्रियासमेत पूरा गरेर भदौ÷असोजसम्ममा कामै सुरु गर्न सकिने भएकाले विकास निर्माणले गति लिने विश्वास सरकारको छ ।
हरेक वर्ष असार मसान्तमा बजेट ल्याउ“दा पारित हुन असोजसम्म लाग्ने र टेन्डर प्रक्रिया थप दुई महिना लाग्दा ठेक्कामा हुने ढिलाइले विकास बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आर्थिक सुरु हुनुभन्दा झन्डै तीन महिना अगावै बजेट ल्याई पारित गरिएमा टेन्डर प्रक्रियासमेत छिट्टै पूरा हुने भएकाले विकासनिर्माणले तीव्रता पाउने र विकास खर्चसमेत समयमै हुने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
’मन्त्रिपरिषद बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमबारेमा छलफल भयो । न्यूनतम् साझा सहमतिको कार्यक्रम अन्तिम रूप दिई सकेसम्म छिटो सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दैछौं’ बैठकपछि रिजाललले भने । व्यवस्थापिका संसदको बैठक आगामी चैत ४ मा बस्दैछ । सरकारले छिटोमा चैत ४ मा मात्र संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न सक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मुलुकलाई विकास निर्माण र आर्थिक समुन्नतिको बाटामा लान आगामी सय दिनभित्र कुन–कुन मन्त्रालयबाट के कस्ता काम पूरा गर्न सकिन्छ, त्यसबारेमा अर्को मन्त्रिपरिÈद बैठकमा प्रस्ताव पेस सबै मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको जानकारी रिजालले दिए ।
‘मूलतः आमजनतालाई सरकारी सेवा, सुविधालाई प्रभावकारी ढंगले प्रदान गर्न, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन, प्रशासनिक काम कारबाहीमा भइरहेका ढिलासुस्ती अन्त गर्न, विकास आयोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन, सुशासन कायम गर्न के कस्ता काम गर्न सकिन्छ’ भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू निर्देशन दिएको रिजालले बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण्ँ उठाउने विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण्ँ र कसुरजन्य सम्पत्ति र साधन रोक्का नियन्त्रण्ँ र जफतसम्बन्धी अध्यादेशहरू प्रतिस्थापनका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्ने निणर््ँय गरेको छ । ती अध्यादेश संसदबाट स्वीकृति भइसकेका छन् । अब ती अध्यादेशलाई प्रतिस्थान गर्न सरकारले अध्यादेश संसदमा लान ढिलो हुन लागिसकेको छ ।