संवैधानिक नियुक्ति छिटो गर्न संसदमा विधेयक पेस

संवैधानिक परिषदमा सभामुख र विपक्षी दलका नेता राख्ने प्रस्ताव
काठमाडौं, ४ चैत– सरकारले प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा छिट्टै पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश संशोधन गर्न संसदमा विधेयक पेस गरेको छ ।
अन्तरिम संविधानबमोजिम संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश बाधक बनेकाले त्यसलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदले विधेयक संसदमा लगेको हो ।
संविधान र बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको संरचना फरक फरक रहेको र त्यही अन्यौल अन्त्य गर्न विधेयक संसदमा लानुपरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार विधेयकमा संविधानसभा चुनाव भई संसदमा आइसकेकाले संवैधानिक परिषदमा सभामुख र विपक्षी दलका नेता रहने संविधानको पुरानै प्रावधानअनुसार संवैधानिक नियुक्तिका व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम संविधानको धारा १५८ बमोजिम जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा संवैधानिक नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष), प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन मन्त्री रहने संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । संसद नभएका बेला जारी आदेशमा परिषदमा सभामुख र विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था छैन । यो आदेश नवनिर्वाचित संसदले पारित गरिसकेकाले संविधानको अंग बनिसकेको छ ।

संविधानसभाको चुनाव भई संसद आइसकेकाले सभामुख र विपक्षी दलबिनाको परिषदले संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत र अव्यावहारिकसमेत हुने भएकाले बाधा अड्काउ आदेश संशोधन गर्नु विधेयक संसदमा लगिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधान्यायाधीशसहित १० स्थायी न्यायाधीश रिक्त छन् । मानव अधिकार आयोगमा पूरै पदाधिकारी रिक्त छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन आयुक्त र लोकसेवा आयोगमा दुई सदस्य रिक्त छन् । प्रधानन्यायाधीशसहित ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नहु“दा सर्वोच्चमा न्याय निरुपणमा समस्या उत्पन्न भई समयै सुनुवाइ हुन नसकेर हजारौं मुद्दा थुप्रिएका छन् । मानव अधिकारी आयोगमा पदाधिकारी नहु“दा उसका कामकारबाही अवरुद्ध छन् भने अख्तियार र लोकसेवामा समेत पदाधिकारी अपुग हु“दा काममा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
संविधान र बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा परिषदको संरचनाका बारेमा फरक–फरक व्यवस्था रहेकाले सरकारले संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन नपाएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार जति सक्दो छिटो संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश संशोधन गरी परिषदमा संविधानबमोजिम सभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई राख्न विधेयक संसदमा लानुपरेको हो ।
विधेयकमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन मन्त्री सदस्य रहने संविधानकै पुरानै व्यवस्थालाई राखिएको छ ।
‘संविधानसभा चुनाव भई संसद आइसकेको अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबमोजिमको परिषदबाट संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत हुन्छ । त्यही कारण संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ भएको हो’ रिजालले भने– ‘संविधानमा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक परिषदलाई क्रियाशील गराउन मन्त्रिपरिषदले बाधा अड्काउ आदेश संशोधन गर्न विधेयक संसदमा लगेको छ । संसदबाट विधेयक पारित हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले परिषदको बैठक बोलाएर संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुहुनेछ ।’