कांग्रेस–एमालेको हठले मुलुकै अन्यौलमा

संवैधानिक र राजदूत नियुक्ति पनि अड्कियो
काठमाडौं, २७ फागुन– संविधानसभा चुनाव भएको चार महिना पूरा हुन लागिसकेको छ । यति लामो अवधि भइसक्ता पनि न त संविधान निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छ, न त सरकार नै गतिशील हुन सकेको छ । दोस्रो संविधानसभा चुनावबाट पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टी भएका कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता गठबन्धन भए पनि ती दुई दलबीच ‘सानातिना’ कुरामा पटकपटक जु“गाको लडाइ“ हुने गरेका कारण सरकार र संविधानसभा दुवै अलमलमा परिरहेका छन्, मुलुक नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ । सरकारको कछुुवा गति र संविधानसभा चुनाव भएको झन्डै चार महिना हुन लागिसक्ता पनि संविधान निर्माणको काम सुरु हुन नसक्ता आमजनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ ।
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले संविधानसभा चुनावका क्रममा एक वर्षभित्रमा संविधान निर्माण गरेर जारी गर्ने वाचा गरेका थिए । यति लामो अवधिसम्म संविधान निर्माणको कामै सुरु हुन नसकेपछि आमजनतामा दोस्रो संविधानसभा पनि असफल हुने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । तीनवटै दलले संविधानसभा चुनाव भएको छ महिनामा स्थानीय निर्वाचन गराउने वाचा गरेका थिए ।

 स्थानीय निर्वाचन गराउने भनेर कांग्रेस र एमालेका नेता र मन्त्रीहरूले बारम्बार रटान गरिरहे पनि छ महिनाभित्र हुन सम्भावना क्षिण भइसकेको छ । संविधानसभा चुनावमा अप्रत्यासित हार बेहोरेका एमाओवादी र मधेसवादी दल स्थानीय चुनाव गराउन तयार छैनन् । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले एमाओवादी र मधेसवादीलाई स्थानीय चुनावमा सहमत गराउने न त राजनीतिक प्रयास नै गरेका छन्, न त कानुनीलगायतका अरू तयारी नै थालेका छन् । समय धेरै भेडकिइसकेका कारण यस वर्ष मन्सुनअघि स्थानीय चुनाव सम्भव हुन्न । मन्सुनपछि मुलुकमा चुनाव गर्ने उपयुक्त समय कात्तिक अन्तिम साता या मंसिरको पहिलो सातामात्र हो । सरकारले स्थानीय चुनाव गराउने नै हो भने आगामी कात्तिक या मंसिरमात्र सम्भव हुन सक्छ ।

संविधान निर्माण अवरुद्ध
कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना भइसकेको छ । एक महिनामा सरकारले जुन गतिमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो हुन सकेको छैन । कांग्रेस र एमाले कहिले गृहमन्त्री त, कहिले संविधान प्रमाणीकरण मुद्दामा अल्झिरहेकाले सरकार र संविधानसभा दुवै अवरुद्ध हुन पुगेका छन् । गृह मन्त्री कांग्रेसले लिने कि एमालेले पाउने भन्ने सामान्य विवादले सरकार झन्डै दुई साता अवरुद्ध हुन पुग्यो । फेरि तिनै दुवै दल संविधानसभाले निर्माण गर्ने संविधानलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने कि सभामुखले भन्ने अर्को सामान्य विवादमा झन्डै एक महिना अल्झिन पुगे । मुलुकमा कांग्रेसका राष्ट्रपति छन् । त्यही कारण कांग्रेस संविधान राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अडानमा थियो । सभामुख एमालेका छन् । त्यही कारण एमाले संविधान सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अडानमा रह्यो । कांग्रेस र एमाले एक महिना लामो दन्तबझान र विवादबीच मंगलबार संविधानको प्रमाणीकरणका सवालमा सहमतिमा पुगेका छन् । ती दुई दलले एक महिनापछि आएर संविधानसभाबाट बन्ने संविधान सभामुखले ‘प्रमाणित’ गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यसमा हस्ताक्षर गरी घोषणा गर्ने मध्यमार्गी समाधान निकालेका छन् । संविधानसभाले बनाउने नियमावलीमा कांग्रेस र एमालेबीचको यो सहमतिलाई राखिनेछ । यो सहमतिपछि अब संविधानसभाबाट नया“ संविधान निर्माण कार्य सुरु गर्ने बाटो खुल्नेछ । अब दलहरूले कार्यदलको सिफारिसमा संविधानसभा नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिनेछन् भने संविधानसभाको बिहीबार बस्ने बैठकले नियमावली पारित गर्ने भएको छ । नियमावली नभएका कारण संविधानसभाले काम सुरु गर्न पाएको थिएन । नियमावली पारित भएपछि संविधानसभाले आफू मातहतमा पा“चवटा समिति गठन गरी संविधान निर्माणका काम सुरु गर्नेछ । संविधानसभामा संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, अभिलेख अध्ययन समिति, मस्यौदा समिति, जनसम्बन्ध तथा सुझाव समिति, जनशक्ति तथा स्रोत व्यवस्थापन समिति रहनेछन् । अघिल्लो संविधानसभामा १४ समिति थिए । यसपटक संविधानसभाको कामकारबाहीलाई चुस्त बनाउन समिति थौरै बनाउन लागिएको हो । समिति गठन भएपछि तिनले आ–आफ्नो दायित्वभित्रको काम सुरु गर्न पाउनेछन् । तर, समितिको नेतृत्व कुन दलले भन्ने विषयमा पार्टीहरूबीच पुनः विवाद भयो भने संविधानसभा थप समय अझै अल्झनमा पर्ने सम्भावना छ ।
संवैधानिक र राजदूत नियुक्ति अड्कियो
कांग्रेस–एमाले सरकार सञ्चालनका दृष्टिले साह्रै सुस्त प्रमाणित भइसकेका छन् । सुस्त भएकै कारण सरकारले संसदलाई बिजनेससमेत दिन सकेको छैन । त्यही कारण संसद प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बिजनेस नभएकै कारण संसदको बैठक चैत ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सरकारले गति नलिनुको अर्को कारण कांग्रेस र एमालेले न्यूनतम साझा सहमतिको कार्यक्रम समयमै बनाउन नसक्नु हो । सर्वोच्च अदालतसहित महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरू कतिपय पूरै पदाधिकारीविहीन छन् भने कतिपयमा पदाधिकारी अपुग छन् । प्रधानन्यायाधीशसहित १५ स्थायी न्यायाधीश रिक्त भएकाले सर्वोच्चबाट जुन गतिमा न्याय निरुपण हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । मानव अधिकार आयोग लामो समयदेखि पूरै पदाधिकारीविहीन छ । भ्रष्टाचार निवारणमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र एक जना आयुक्तमात्र छन् । लोकसेवा आयोगमा समेत दुई सदस्य पद खाली छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ हुनु अनिवार्य हुन्छ । सरकार गठन भएको एक महिना भइसक्ता पनि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने परिषदमा विपक्षी दलका नेता, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन मन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रधानमन्त्रीले तीन सदस्य नतोकेकौ कारण परिषद अपूर्ण छ । संसदको नियमावली नबनिसकेका कारण संसदले सुनुवाइ समिति गठन गर्न पाएको छैन । विवादमा अल्झिरहेकाले प्रधानमन्त्रीले परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् । न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्यायपरिषदको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्छ । कामु प्रधानन्यायाधीश भएका कारण न्याय परिषदको बैठक बस्ने सम्भावना छैन । प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नभई न्याय परिषद बैठक नबस्ने भएकाले सर्वोच्चमा रिक्त १५ स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति हुने सम्भावना छैन । विभिन्न देशसित कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरी मुलुकमा आर्थिक सहयोग भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने राजदूत पदसमेत धमाधम रिक्त हु“दैछन् । भारतमा राजदूत पद रिक्त भएको दुई वर्ष बढी भइसकेको छ भने क्यानाडा, जर्मनी, इजिप्ट र थाइल्यान्डमा समेत राजदूत छैनन् । अबको चार महिनामै थप १२ राजदूत पद खाली हु“दैछन्् । तर, राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सरकारले सुरु र्न गर्न सकेको छैन ।
सचिव बढुवा गर्न नसक्नु अर्को कमजोरी
सचिवहरूको सरुवा र बढुवा नगर्नु पनि कांग्रेस र एमाले सरकार सञ्चालनमा प्रभावकारी हुन नसकेको अर्को उदाहरण हो । परराष्ट्र, रक्षा, भूमिसुधारजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा सचिव रिक्त भएको दुई महिना बढी भइसकेको छ भने सञ्चार मन्त्रालयमा समेत हालै सचिव पद रिक्त भएको छ । ती चारवटा मन्त्रालय निमित्त सचिवका भरमा चलाइएको छ । निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक कुनै निर्णय गर्ने अधिकार हुन्न । त्यही कारण ती मन्त्रालयमा हुनुपर्ने नया“ निर्णय र काम अवरुद्ध भएका छन् । थप चार निकायमा कामु सचिव छन् । लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कयोंदेवी यमीको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको बैठकले छ सचिव बढुवाका लागि १६ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको दुई महिना भइससकेको छ । ती १६ नामबाट ६ सचिव बढुवा गर्नसमेत सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ । कांग्रेस र एमालेबीच सक्षम र योग्यलाई होइन आफ्नो पार्टीको लेबीवालालाई ल्याउन हानाथाप भइरहेकाले सचिव बढुवा र सरुवा हुन नसकेको हो ।
प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन असफल
कोइरालाले प्रधानमन्त्री भएको एक महिना भइसक्ता पनि मन्त्रिपरिषदलाई समेत पूर्णतात दिन सकेका छैनन् । कोइरालाले गठन गरेको २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद समावेशिता, लैंगिक र भौगोलिक हिसाबले असन्तुलित छ । मन्त्रिपरिषदमा महिला, आदिबासी जनजाति र मधेसीको उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन भने दलित एक जना पनि परेका छैनन् । जबकि मुलुकमा कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलित छन् । २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिÈदमा दुई महिला, तीन मधेसी र तीन आदिवासी जनजातिमात्र मन्त्री छन् । मन्त्रिपरिÈदमा बाह्रमण्ँ र Ôेत्रीको बाहुल्य छ । मन्त्रिपरिÈदमा ११ बाहुन र ४ जना Ôेत्री मन्त्री छन् ।
मन्त्रिपरिÈदमा सबभन्दा बढी मन्त्री पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास Ôेत्रबाट परेका छन् । मन्त्रिपरिÈदमा पूर्वाञ्चलबाट ७, मध्यमाञ्चलबाट ६,  पश्चिमाञ्चलबाट ३, मध्यपश्चिमबाट प्रधानमन्त्री कोइरालासहित ३ र सुदर पश्चिमबाट २ जना मन्त्री छन् । कांग्रेस र एमालेभित्रैसमेत सरकार समावेशी नभएकामा असन्तुष्टि र विरोध भइरहेको छ । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले मंगलबार सार्वजनिक रूपमा मन्त्रिपरिषद समावेशी र सन्तुलित नभएको भनेर आलोचना गरिन् ।
कांग्रेस र एमालेले राप्रपा, नेकपा माले र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) सहितका मधेस केन्द्रित दललाई सत्तामा ल्याउने नाउ“मा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् । ६ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बा“की छ । काग्रेस र एमालेबीच दुई मन्त्रालय वाण्ँिज्य तथा आपूर्ति र विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण्ँ मन्त्रालय क्रमशः राप्रपा र नेकपा मालेलाई दिने सहमति भइसकेको छ । राप्रपामा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा विवाद रहेकाले ती दुई पार्टीको प्रतिनिधित्वमा ढिलाइ भएको हो । फोरमलगायतका मधेस केन्द्रित दललाई सत्तामा ल्याउन रÔा, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण्ँ, शान्ति तथा पुनर्निर्माण्ँ र गरिवी निवारण्ँ तथा सहकारी मन्त्रालय रिक्त राखिएको हो । तर, कांग्रेस र एमाले आफूबीच नै पटकपटक झिनामसिना विवादमा अल्झिरहेकाले मधेस केन्द्रित दललाई सत्तामा ल्याउन उनीहरूले ठोस पहल गर्न सकेका छैनन् । ती छवटा मन्त्रालयमा मन्त्री नभएकाले कामकारबाही अवरुद्ध छ ।