प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूद्वारा आफ्नै पहिलो निर्णयको उल्लंघन

काठमाडौं, २८ फागुन– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित सबै मन्त्रीहरूले आफ्नै पहिलो निर्णयको उल्लंघन गरेका छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यले १५ दिनभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने आफ्नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्लंघन गरेका हुन् ।
सरकारमा एमाले सामेल भएकै दिन फागुन १३ मा बसेको  मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘प्रधानमन्त्रीसहित मनित्रपरिषदका सबै सदस्यले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० बमोजिम आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय भएको बुधबार १५ दिन पूरा भएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषदका सबै २१ जनाले नै १५ दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटको ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण शीर्षकमा कसैको पनि सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको उल्लेख छ ।
जनआन्दोलन–०४६ पछि मुलुकमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि उनले नै मन्त्रिपरिषद निर्णय गराई सम्पत्ति विवरण १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसालेका हुन् । उनकै पार्टीका प्रधानमन्त्री कोइरालाले १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्जनिक गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराए पनि आफैंले पालना गरेनन् । उनको मन्त्रिपरिषदका सदस्यले समेत १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय पालना गर्ने जरुरी ठानेनन् ।

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले भने प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यको सम्पत्ति विवरण एक÷दुई दिनमै सार्वजनिक हुन थाल्ने दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने हो । मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पुग्न थालेको होला, एक÷दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन थाल्छ’ उनले कान्तिपुरसित भने ।
भ्रष्टाचार ऐनको दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई ५ हजार जरिवाना गर्ने र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा ६० दिनभित्र भने पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद निर्णयमार्फत् आफैंले १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनेमात्र नभई सार्वजनिकसमेत गर्ने निर्णय गरेका हुन् । आफैंले तोकेको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार ऐनको मर्म र भावनाको समेत उल्लंघन गरेका छन् ।