छ सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा

पदोन्नतिमा वरिष्ठता मिच्चियो
काठमाडौं, २९ फागुन– सरकारले छ जना सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सहसचिवहरू प्रभाकर पाठक, अनुपकुमार उपाध्याय, हरिकुमार श्रेष्ठ, नारायण्ँ रेग्मी, मधुप्रसाद रेग्मी र भोलाप्रसाद सिवाकोटीलाई सचिवमा बढुवा गरेको हो ।
निजामती ऐनअनुसार रिक्त ६ पदध्ये सबभन्दा वरिष्ठबाट पदोन्नति हुने २० प्रतिशत सिट .(एक पद) मा बढुवा समितिको सिफारिसअनुसार कृषि मन्त्रालयका सहसचिव पाठकलाई सचिवमा बढुवा गरिएको हो । उनी ०५६ सालमा सहसचिवमा बढुवा भएका हुन् ।
निजामती ऐनअनुसार बढुवा समितिले पा“च पदका लागि तेब्बर संख्यामा सिफारिस गरेका १५ सहसचिवमध्येबाट मन्त्रिपरिषदले उपाध्याय, श्रेष्ठ, नारायण रेग्मी, मधु रेग्मी र शिवाकोटीलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको हो । उनीहरूलाई बढुवा गरिए कुनै मन्त्रालय या निकायमा पदस्थापन गरिएको छैन ।
४ महिनाअघि कामु सचिवको जिम्मेवारी पाएका चारै जना सहसचिव बढुवामा परेका छन् ।
उपाध्याय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, श्रेष्ठ उपराष्ट्रपति कार्यालय, मधु रेग्मी सतर्कता केन्द्र र शिवाकोटी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कामु सचिव थिए । रेग्मी सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव थिए ।

मन्त्रिपरिषदले सचिव बढुवा गर्दा वरिष्ठता मिचेको छ । लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कयोंदेवी यमीको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको बैठकले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सिफारिस गरेका १५ सहसचिवमध्येबाट सरकारले वरियताको दोस्रो र चौथोमा रहेका चण्डिराज दाहाल र राजेन्द्र सुवेदीलाई छाडेर छैटों र आठौं वरियताका मधु रेग्मी र शिवाकोटीलाई पदोन्नति गरी वरिष्ठता मिचेको हो । सरकारले पहिलो, तेस्रो, चौथो, छैटौं र आठौं वरियताका सहसचिवलाई बढुवा गरेको छ ।
सचिव हुनेमा इन्जिनियरिङ समूहका एक, कृषि प्राविधिक एक, कानुन समूहका एक र बा“की तीन जना सामान्य प्रशासन उपसमूहका छन् । सचिव बढुवा भएकामध्ये पाठक, श्रेष्ठ र नारायण रेग्मीको जागिर अवधि उमेर हदले दुई महिना र सोभन्दा कम बा“की छ ।
चार प्रतिस्थापन विधेयक पारित
मन्त्रिपरिषद बैठकले सुपुर्दगीसम्बन्धी, संगठित अपराध निवारण्ँ, निजामती सेवा ऐन तस्रो संशोधन, नेपाल स्वास्थ्य सेवासहितका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गरी संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए ।
एक/दुई दिनमै सम्पत्ति विवरण
मन्त्रिपरिषद बैठकपछि प्रवक्ता रिजालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति ्विवरण दुई÷तीन दिनभित्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषदको फागुन १३ मा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद निर्णयको उल्लंघन गरेका थिए ।
रिजालले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण्ँ मन्त्रिपरिÈद्को कार्यालयमा बुझाउने क्रम लगभग सकिएको दाबी गर्दै बेग्लाबेग्लैभन्दा एकैचोटि सार्वजनिक गर्ने सोचअनुरूप दुई÷तीन दिनभित्रै वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरिने बताए ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम पारित
मन्त्रिपरिषद बैठकले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त कार्यदलले तय गरेको सरकारको साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले कार्यक्रमबारेमा मन्त्रीहरूले राखेका मौखिक सुझावलाई आइतबारसम्ममा लिखित रूपमा दिन समय दिएका छन् । मन्त्रीहरूका सुझावलाई समावेश गरी साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई सोमबारसम्ममा सार्वजनिक गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी रिजालले दिए ।