इतिहासकै निकम्मा सरकार

काठमाडौं, ८ जेठ– कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पुगिसकेको छ, तर यसको कार्यशैली हेर्दा इतिहासमै सुस्त र निकम्मा सरकारको रेकर्ड राख्दैछ । सरकारले नगरिनहुने यति धेरै काम छन्, तर सरकारलाई ती काम गर्न कुनै हतारो भएको देखिंदैन । सुरुमा प्रधानमन्त्री कोइरालामा अनुभवको कमी भएका कारण सरकार सुस्त भएको हो कि भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर, कोइरालाको पार्टी कांग्रेसबाट सरकारमा ०४८ देखि पटकपटक मन्त्री भएका अनुभवी व्यक्तिहरूसमेत सामेल छन् । कोइरालाले भेउ नपाए पनि लामो अनुभव भएका दर्जनौं मन्त्रीले सरकारलाई गति दिन पहल गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरू पनि कोइरालाजस्तै सुस्त देखिएका छन् । सरकार सुस्त भएकामा मन्त्रीहरूमा कुनै दुःखेसो, अप्ठ्यारो र हीनताबोध महसुस भएको देखिंदैन । कोइराला इमानदारिताको प्रतिमूर्ति नै मानिन्छन् । न त उहा“को कुनै सम्पत्ति छ, न त सम्पत्ति कमाउ भन्ने लालसा नै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले इतिहासमै सबभन्दा बढी सुशासन दिनुपर्ने हो । कोइराला इमानदार भएको अनुभूति उनको सरकारका कामकारबाहीले दिन सकेको छैन । सुशासनको दिशामा कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन ।

नियुक्तिमै सबभन्दा बढी असफल

यसअघि हरेक सरकारलाई सत्तामा पुग्ने बित्तिकै आफ्ना मान्छेलाई राम्रा ठाउ“मा नियुक्ति गर्ने हतारो हुन्थ्यो । तर, कोइराला सरकारलाई न त नियुक्तिको हतारो छ, न त जनतामा सेवा प्रवाह हुन सकेन भन्ने चिन्ता र चासो नै छ । संविधानसभा चुनाव भएको छ महिना पूरा भइसके पनि संविधानसभामा मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत हुने २६ जना सदस्यको चयन गर्ने सवालमा समेत सरकार चुकिरहेको छ । 

मन्त्रिपरिषदबाट संविधानसभामा मनोनीत हुने २६ सदस्यलाई प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, संविधानसभा र संसदका समितिका सभापतिहरू चुन्ने र आफू पनि चुनिने अधिकार अरू सदस्य बराबर हुन्छ । तर, संविधान निर्माण गर्नेबाहेक संविधानसभा÷संसदबाट चुनिनुपर्ने पदमा व्यक्ति छानिइसकेका छन् । तैपनि सरकार २६ सदस्य मनोनीत गर्न गम्भीर हुन सकेको छैन । सरकारले २६ सदस्य मनोनीत हुन नसक्नुमा कहिले एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली विदेशमा उपचाररत रहेको त, कहिले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल विदेश भ्रमणमा रहेकाले हुन नसकेको कारण दिएर आफू पन्छिने काम गरिरहेको छ । ओली र खनाल नभए पनि उनीहरूले छानेका मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषदमा छन् । संविधानसभामा २६ सदस्य मन्त्रिपरिषदले मनोनीत गर्ने हो । मनोनयन हुने सदस्य चयनमा ओली र खनालको सहमति लिने जिम्मा एमाले मन्त्रीहरूको हो । त्यति पनि मनोनीत गर्न पहल नगर्नुमा सबभन्दा बढी दोष प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयंलाई जान्छ । संविधानसभामा छ महिनासम्म २६ सदस्य त मनोनीत गर्न नसक्ने सरकारले संविधान निर्माण गर्नसमेत नेतृत्वदायी भूमिका गर्न सक्तैन भन्ने आशंका बढिरहेको छ । त्यो जायज पनि छ । 

यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत हुने सदस्यहरूको बारेमा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक फैसला गरेको छ, त्यो सराहनीय छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दलका हरुवा नेता मनोनीत हुन दौडधुप गरिरहेकै कारण सरकार निर्णयमा पुग्न नसकेको हो । सर्वोच्चले चुनावमा हारेका र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकमा उम्मेदवार भइसकेका व्यक्तिहरूलाई मनोनीत नगर्न प्रष्ट आदेश सरकारलाई दिएको छ । सर्वोच्चले सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका तथा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्गबाट मात्र २६ सदस्य संविधानसभामा मनोनीत गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले मनोनीत हुने दौडमा रहेका प्रत्यक्ष चुनावमा हारेका कांग्रेसका दीपकुमार उपाध्याय, दिलेन्द्र बडु, एमालेका ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, राप्रपाका पशुपतिसमसेर राणा, मधेसी दलका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतलाई ठूला पीडा र छटपटी भएको होला । तर, सर्वोच्चको निर्णय संविधानको मर्मबमोजिम भएकाले ऐतिहासिक र प्रशंसनीय छ । स“गस“गै सर्वोच्चको निर्णयले अघिल्लो संविधानसभामा प्रत्यक्ष चुनावमा हारेका एमालेका नेता माधवकुमार नेपाललाई दलहरूले मनोनीत गरी पहिला संवैधानिक समितिको अध्यक्ष र पछि प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको घटनासमेत असंवैधानिक र अक्षम्य भएकोसमेत प्रमाणित गरिदिएको छ । अघिल्लो संविधानसभामा चुनावमा हारेकालाई मनोनीत गरेकामा प्रमुख दलहरूले सार्वजनिक रूपमा गल्ती भयो भनेर माफी मागेमात्र संविधान र सर्वोच्चको फैसलाको सा“चो अर्थमा सम्मान हुनेछ । तबमात्र जनतालाई उनीहरूले विश्वास गर्ने वातावरण बन्छ । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र संविधानसभामा २६ जना मनोनीत गर्न आदेश दिएको छ । छ महिनासम्म निर्णय गर्न नसकेको सरकारलाई सर्वोच्चको आदेशले १५ दिनभित्र सदस्य मनोनीत गरी संविधानसभालाई पूर्णता दिन बाध्य बनाएको छ । साथै सर्वोच्चको फैसलाका कारण पराजितहरूको दौडधुप सकिएकाले दलहरूलाई मनोनीत हुने सिटका लागि व्यक्ति छनौट गर्नसमेत केही सहज बनाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर रिक्त प्रधानन्यायाधीशमा दामोदर शर्मालाई नियुक्ति गराए पनि विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्षसहित सबै सदस्य रिक्त भएको एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । पदाधिकारी नभएका कारण आयोगको मानव अधिकार हननका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्ने कार्य अवरुद्ध छ । लोकसेवा आयोगमा समेत दुई सदस्य पद रिक्त छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारमा समेत प्रमुख आयुक्त र एक जनामात्र आयुक्त छन् । अख्तियारमा तीन आयुक्त पद रिक्त छ । पदाधिकारी थोरै भएकाले अख्तियारले भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटनामा जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । 

भारतमा राजदूत पद रिक्त भएको तीन वर्ष पुगिसकेको छ । कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरी मुलुकभित्र वैदेशिक सहयोग र लगानी भित्र्याउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनुपर्ने राजदूत पद १६ मुलुकमा रिक्त भइसकेको छ । थप अरू मुलुकमा समेत राजदूतको पदावधि छिट्टै सकिंदैछ । तर, सरकारले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनेतर्फ चासो नै दिएको देखिंदैन ।  सरकारको तौरतरिका हेर्दा राजदूत नियुक्ति उसको प्राथमिकतामै परेको देखिंदैन । सरकारले जेठमै बजेट ल्याउने तयारी गर्दैछ । तर, बजेटमा नया“ नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्ने योजना आयोग नै पदाधिकारीविहीनजस्तै छ । सरकार बनेको तीन महिनापछि बल्ल आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गोविन्द पोखरेलको नियुक्ति भएको छ । अरू सदस्य कहिले नियुक्ति हुने भन्ने नै अन्यौल छ ।

मन्त्रीहरू काम गर्नभन्दा कानुन मिच्न आतुर

सरकार प्रभावकारी भएन भनेर जति आलोचना भइरहेको छ, त्योभन्दा बढी यसका मन्त्रीहरूको कामको आलोचना हुन थालेको छ । अर्थमन्त्री रामशरण महत सभासदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम १० लाखबाट २० लाख पु¥याउने गृहकार्यमा लागेका छन् । सभासदहरूको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि यसअघि दिइएको रकम दुरुपयोग भएको, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको भनेर व्यापक आलोचना भइरहेको छ । सभासदहरूलाई दिइने रकमको सदुपयोगको ग्यारेन्टी नगरीकन सरकारले रकम दोब्बर बनाउनु दुरुपयोगलाई बढावा दिनुबाहेक केही होइन । सभासदहरूको दबाबमा सदुपयोगको ग्यारेन्टी नगरी रकम बढाइयो भने त्यो कोइराला सरकारको अर्को असफलता हुनेछ । मन्त्रीहरूले कर्मचारीको सरुवामा कानुनको खिल्ली उडाउन थालेका छन् । उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले महत्वपूर्ण विकासे विभाग ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) मा आफ्ना साढुभाइ जीवनकुमार श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाउन कानुनको धज्जी नै उडाए । उनले भीमप्रसाद उपाध्यायसहित दुई वरिष्ठलाई पन्छाएर आफ्ना साढुभाइलाई महानिर्देशक बनाउन पुगे । तर, उनको निर्णय धेरै दिन टिक्ट सकेन । पुनरावेदन अदालत पाटनले कनिष्ठलाई महानिर्देशक बनाउनु कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै निर्णय उल्ट्याएर सिंहलाई ठूलै कानुनी झापड दिएको छ । सिंहले कानुनी झापड पाए पनि कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले त्यस्तो कर्तुत दोहो¥याएका छन् । पराजुलीले कानुनविपरीत पा“च वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठ सहसचिव योगध्वज जीशीलाई कृषि विभागको महानिर्देशक बनाएका छन् । उपप्रधान तथा गृह मन्त्री वामदेव गौतमले गृह प्रशासनलाई एमालेकरण गर्ने अभियानै सुरु गरिसकेका छन् । उनले छानीछानी आफ्नो पार्टी निकट र आफ्नो स्वार्थमा चल्ने व्यक्तिलाई छानेर विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएका छन् । आफ्नो स्वार्थमा काम नगर्ने इमानदार प्रजिअलाई काम नहुने अड्डामा फ्या“किरहेका छन् । उनले गृह प्रशासनलाई एमालेमय बनाउन दुई चरणमा ६० भन्दा बढी जिल्लाको प्रजिअ फेरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको हालसम्मको समग्र कामकारबाही हेर्दा यति निकम्मा र असक्षम सरकार इतिहासमा कहिल्यै थिएन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।