उपाध्यक्षको ‘ग्रिन इकोनोमी’ को सपना

काठमाडौं, १० जेठ– कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले योजना आयोगको उपाध्यक्ष्ँमा डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरेको सुन्दा धेरैजना आश्चर्यमा परेका छन् । आफ्नो सरकार हु“दा हरेकपटक आयोगमा वरिष्ठ प्राध्यापक र योजनाविदलाई नियुक्त गर्दै आएको कांग्रेसले यसपटक खासै चर्चामा नरहेका पोखरेललाई महŒवपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएपछि आश्चर्य हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । उनी साढे चार वर्ष वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए । कार्यकारी निर्देशकबाट उनले एकैचोटी मुलुकको मुहार फेर्न योजना तर्जुमा गर्ने मुखिया हुने शौभाग्य पाए । झट्ट पोखरेलको नाम सुन्दा उनमा उपाध्यक्ष हुनलाई आवश्यक कार्य अनुभव र योग्यता पुगेको छैन कि भन्ने प्रश्नसमेत नउठेको होइन । उनमा प्रत्यक्ष योजना तर्जुमाको अनुभव त कमै छ । तर उनको कार्य अनुभव र योग्यतालाई मसिनोगरी केलाउ“दै जाने हो भने उनी उपाध्यक्षका लागि योग्य छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

भारत जयपुरको एनआईटी कलेजबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक, जर्मनीमा ‘नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि र नीति’ विषयमा स्नातकोत्तर र जर्मनीमै ‘इनर्जी इकोनोमिक्स’ (ऊर्जा अर्थतन्त्र) मा विद्यावारिधि गरेका पोखरेल दुई दसकदेखि थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जाको योजना तर्जुमा विषय पढाउने प्राध्यापक हुन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रमा रहेर उनले दातृ निकायहरूसित समन्वय गरी मुलुकमा वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहयोग परिचालन गरेको अनुभव छ । केन्द्रमा रह“दा उनकै पहलमा सबै जिविसमा ऊर्जा तथा वातावरण शाखा खोलिएको छ । जिल्ला तहबाटै योजना तर्जुमाको कार्य सुरु हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाबाटै उनले सबै जिविसमा ऊर्जा तथा वातावरण शाखा खोल्न लगाएका हुन् । उनकै कार्यकालमा नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा उदाहरणीय विकास भएको छ । केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पोखरेलले गरेको योगदानको कदर गर्दै नेदरल्यान्ड विकास नियोगले उनलाई बंगलादेश, पाकिस्तान र इन्डोनेसियामा नवीकरण ऊर्जा र बायो ग्यास कार्यक्रम सुरु गर्न विशेषज्ञ नियुक्त गरेको थियो । उनी ती मुलुकमा २०६५ देखि ०६८ सम्म विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत रहे । नेपालको उदाहरण र  मोडलले ती मुलुकमा वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा राम्रो प्रगति हासिल भएको अनुभव उनमा छ ।

वैकल्पिक ऊर्जामा गरेको उनको लामो योगदान र अनुभवको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत उचित कदर र मूल्यांकन गरेको पाइन्छ । त्यही कारण उनी नवीकरणीय ऊर्जा प्रबद्र्धनका लागि गरिब मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने विश्व वातावरण कोषको विशेषज्ञ टिममा पर्न सफल भए । प्रत्येक महादेशबाट एक÷एकजना रहने विशेषज्ञ टिममा एसियाबाट उनी छानिएका हुन् । कोषले नेपाललाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धनका लागि ४० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरिसकेको छ । कोषबाट नेपालले ठूलो सहयोग पाउनुमा उनको योगदान रहेको छ ।

कांग्रेसले पोखरेललाई नै उपाध्यक्ष किन छान्यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ । तर पोखरेलको आफ्नै किसिमको ठम्याइ छ– ‘मुलुकमा चरम ऊर्जा संकट छ । ऊर्जा संकट समाधानका लागि सरकारले ऊर्जाको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका कारण मलाई उपयुक्त ठानेको होला । उपाध्यक्ष भएर मुलुकको आर्थिक विकासका लागि योजना बनाउने ‘ड्रिम’ धेरै पहिलेदेखि थियो ।’ वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका पोखरेललाई उपाध्यक्षका रूपमा कार्य गर्नु चुनौती र अवसर दुवै बनेको छ । उनी मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आफूले ऊर्जा, कृषि र पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउ“छन् । शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारको विकास र क्षमता अभिवृद्धिलाई समेत उत्तिकै प्राथमिकता दिने उनको अवधारणा छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ठूला जलविद्युत आयोजनाको विकास, नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता, हरेक नदी बेसिनमा प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नु अपरिहार्य रहेको धारणा उनको छ । यस वर्षको बजेटमा यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने उनी बताउ“छन् । मुलुकको जलविद्युत विकासमा ठूलो सम्भावना भए पनि स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र आकर्षित हुनसकेको छैन । स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रले ऊर्जामा लगानी गर्नका लागि मुलुकभित्र जुन समस्या भोगिरहेका छन्, सरकारले ती समस्याको अविलम्ब समाधान गरी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनी बताउ“छन् । 

जलविद्युत क्षेत्रमा आउन लागेको विदेशी लगानीलाई कथित राष्ट्रियता जोडेर भइरहेको विरोध दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्ने उनको ठम्याइ छ । उनी भन्छन्– ‘बुझाइको कमीले नै राष्ट्रियता जोडेर जलविद्युतमा विदेशी लगानीको विरोध भएको हो ।’ इन्धनमा मात्र होइन, ऊर्जासमेत मुलुक परनिर्भर हु“दै गइरहेको छ । ऊर्जामा जति अरूसितको परनिर्भरता बढ्दै जान्छ, मुलुकको राष्ट्रियता उति नै कमजोर हु“दै जान्छ । मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास भएन भने बजेटको ठूलो हिस्सा ऊर्जा र इन्धन आयातमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कसरी बढी रकम खर्च गर्न सकिन्छ ? उनी प्रश्न गर्छन्– ‘जलविद्युतमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भिœयाएर धेरै ऊर्जा उत्पादन गर्न सकियो भने मुलुकको आवश्यकता परिपूर्ति गरी विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । विदेश निर्यात हुने ऊर्जाको सा“चो हाम्रो हातमा हु“दामात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । उनी यो यथार्थबारे राजनीतिक दल र आम जनतामा व्यापक जनचेतना जगाउनुपर्ने आवश्यकता ठान्छन् । पोखरेलसित मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने योजनासमेत छ । मुलुकमा थुप्रै चिनी उद्योग छन् । ती उद्योगमा चिनी निकालिसकेपछि उखुबाट निस्कने मोलासिस (लेदो) मा इथानोल मिसाएर इन्धन निकाल्न सकिन्छ । त्यसबाट मुलुकमा इन्धनको आयात ५÷७ प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने विश्वास उनको छ । उद्योगीलाई आकर्षित गर्ने योजना र नीति अघि सार्ने हो भने ६÷७ महिनामै उखु उद्योगहरूमा खेर गइरहेको मोलासिसबाट इन्धन निकाल्न सकिन्छ ।

मुलुकमा कृषि, ऊर्जा र पर्यटन विकासका लागि ‘ग्रिन इकोनोमी’को अवधारणा अघि बढाउने सोच उनको छ । जमिन टुक्रिं“दै गएको र त्यसबाट गुजारा नचल्ने भएकाले नै युवाहरू खेतीकिसानी छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् । त्यही कारण पहाड होस् या तराईमा खेतीयोग्य जमिनमध्ये धेरै बा“झै छ । खेती गरेर खान र गुजारा चलाउन नपुगेपछि भने विदेशिनु स्वाभाविक हो । परम्परागत कृषि पेसा हराउ“दै जानलागेको छ । मुलुकमा खेती गर्ने जमिन प्रशस्त छ, बैंकमा लगानी नभएर पैसा थुप्रिइरहेको छ । सरकारले युवाहरूलाई अरूको जमिन लिजमा लिएर ठूलो स्केलमा व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने योजना र नीति ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको उनी बताउ“छन् । अब मुलुकमा कृषिको विकासका लागि परम्परागत होइन, आधुनिक र व्यावसायिक खेती गर्नुपर्छ । कृषकले जमिन लिजमा लिन र बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण पायो भनेमात्र व्यावसायिक खेती सुरु हुनसक्छ, त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण, सिंचाइ र उपकरण सहज रूपमा उपलब्ध गराउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । उनी भन्छन्– ‘मुलुकभर अर्गानिक खेतीको विकास गर्न सकियो । वनजंगलको संरक्षण गरेर हरियाली बढाउन सकियो । प्रदूषणरहित वैकल्पिक ऊर्जा र जलविद्युत विकास भयो भने ग्रिन इकोनोमी सम्भव हुन्छ । पर्यटकहरू हिमाल र पहाडको सुन्दरता हेर्न आउने हुन् । नेपालमा अर्गानिक खेती छ, हरियाली छ, प्रदूषण छैन, बन्द–हडताल पनि छैन भन्ने सन्देश विश्वभर पु¥याउने हो भने पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ ।’ कृषि, ऊर्जा र पर्यटनको प्रबद्र्धनबाटै ‘ग्रिन इकोनोमी’को सपना साकार पार्न सकिने र त्यसबाटै मुलुकको मुहार फेरिने उनको विश्वास छ ।

मुलुकको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सा“घुरो भइसकेको छ । सरकारले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सपना बा“डेको धेरै भइसकेको छ, तर कुनै काम अघि बढिसकेको छैन । दोस्रो विमानस्थल जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) समेत लथालिंग छ । ट्रयाकमात्र खोलिए पनि अहिले बेवारिसे छ । दोस्रो विमानस्थल र द्रुतमार्गको निर्माण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अघि बढाउने कि लगानी बोर्डले भन्ने विवादमा मुलुक अल्झिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि वर्षौंदेखि काम अघि बढ्नसकेको छैन । उपाध्यक्ष पोखरेल आगामी बजेटमा दोस्रो विमानस्थल र द्रुतमार्ग दुवैलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य अघि बढाइने बताउ“छन् । उनका अनुसार त्यसमा ठूलो लागत लाग्ने भएकाले बुट प्रणालीमा बनाउने कि विदेशी सहयोग खोज्ने भन्ने कुन मोडलमा अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । सरकार त्यस बारेमा छिट्टै निर्णयमा पुग्छ ।

पोखरेल वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धक केन्द्रमा सफल कार्यकारी निर्देशक मानिन्छन् । उनी मुलुकको भविष्यसमेत जोडिएको योजना आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा सफल हुन्छन् कि हुन्नन्, त्यो हेर्न भने केही समय प्रतीक्षा गर्नैपर्छ ।