सरकारको सय दिन : सुस्ततामा कीर्तिमान

काठमाडौं, १० जेठ–कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुलुकवासीलाई अहिलेसम्मकै किर्तिमानी सुस्त सरकारको अनुभव गराएका छन् । गठनयताको सय दिनमा उनकै कार्यशैली मूख्य समस्या हो । मन्त्रिपरिषदले आइतबारसम्म संविधानसभामा २६ सदस्य मनोनीत नग सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने प्रायः निश्चित देखिन्छ ।  सर्वोच्चले १५ दिनभित्र सभासद मनोनयननिम्ति आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री सोमबार भारत भ्रमणमा जा“दैछन् । त्यसअघि शनिबार दलहरूबीच सहमति ग आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर मनोनित गर्ने न्युन समय सुविधा नभएको होइन । 

मनोनित सभासद सबै हिसावले निर्वाचितसरहै हुन्छन् । प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, संविधानसभा र संसदका समितिका सभापतिहरू चुन्ने र आफू पनि चुनिने अधिकार राख्छन् । अब उनीहरुको उपादेयता व्यवहारिक रुपले संविधान निर्माणका लागि मात्र हो । 

 सरकार यो काममा गंभिर छैन । उसले कहिले एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीको विदेश–उपचार त कहिले एमाले  अध्यक्ष झलनाथ खनालको विदेश भ्रमणलाई कारण देखाएर पन्छिने काम मात्र गरिरहेको छ । शीर्ष नेता नभए पनि उनीहरूले छानेका मन्त्रीहरू छ“दै छन् । मनोनयन मन्त्रिपरिषदले गर्ने हो । यस्तो विरोधाभाषी घटनाक्रमबीच कोइराला सरकारले संविधान निर्माणमा नेतृत्व दिन सक्ला त भन्ने आशंका बढिरहेको छ । 

सरकारले नगरिन हुने यति धेरै काम छन्, तर कोइरालालाई कुनै हतारो छैन । सय दिन पुगिसक्ता उनले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सहका तथा गरिबी निवारण र विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अझै मन्त्रिविहीन छन् । यसको कारण प्रष्टयाउन उनले खा“चो ठानेका छैनन । 

सुरुमा प्रधानमन्त्री कोइरालाको अनुभव नभएर सुस्तता भएको हो कि भन्ने धेरैलाई नलागेको होइन । तर, वर्तमान सरकारमा कांग्रेसबाट ०४८ देखि पटकपटक मन्त्री भएका अनुभवीहरु सामेल छन् ।  कोइरालाले भेउ नपाए पनि तिनीहरुले गति दिन कोसिस गर्नुपर्ने हो । त्यस्तो छैन, कसैले विस्मात गरेको पनि पाईंदैन । 

कोइराला इमानदारिताको प्रतिमूर्ति नै मानिन्छन् । न उनको कुनै सम्पत्ति छ, न कमाउने लालसा नै  । यस्तो अवस्थामा सरकारले इतिहासमै सबभन्दा बढी सुशासन दिनुपर्ने थियो । सरकारका कामकारवाहीले उनको इमान्दारिता टल्काउन सकेका छैनन ।  सुशासनको दिशामा ठोस काम हुन सकेको छैन । 

सत्तामा पुग्ने बित्तिकै आफ्ना मान्छेलाई राम्रा ठाउ“मा नियुक्ति गर्ने हतारो हुनु सामान्य हो । कोइराला सरकारलाई त्यो पनि छैन । न जनताले सेवा सुविधा पाएनन् भन्ने चिन्ता छ । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर रिक्त प्रधानन्यायाधीशमा दामोदर शर्मालाई नियुक्ति गराए । त्यसबाहेक विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छैन । मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्षसहित सबै सदस्य रिक्त भएको एक वर्ष पुग्न लागिसक्यो ।  लोकसेवा आयोगमा समेत दुई सदस्य पद रिक्त छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारमा समेत प्रमुख आयुक्त र एक  आयुक्त मात्र छन् । त्यहा“ तीन आयुक्त पद रिक्त छन् । 

भारतमा राजदूत खाली भएको तीन वर्ष पुगिसकेको छ । अन्य १६ देशमा राजदुत रिक्त भइसकेका छन् । यसमै सरकारको प्राथमिकता नै नभएजस्तो देखिन्छ ।  यावत् सुस्तता र रिक्तताबीच सरकारले जेठमै बजेट ल्याउने तया गर्दैछ । 

मन्त्रीहरू काम गर्नभन्दा कानुन मिच्न आतुर

मन्त्रीहरूको उत्तिकै आलोचना हुन थालेको छ । अर्थमन्त्री रामशरण महत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम १० लाखबाट २० लाख पु¥याउने गृहकार्यमा  छन् । सभासदहरूले यो रकम यसअघि दुरुपयोग गरेको व्यापक आलोचना भए पनि त्यो सुधार्ने प्रत्याभूतिबिनै दोब्बर पार्ने कसरत भएको हो । आर्थिक वर्ष सकिन २ महिनाभन्दा कम रह“दा सरकारले हालै सभासदलाई १०÷१० लाख रुपैया“ बा“डिसकेको छ । छोटो अवधिमा यस वितरित ६० करोड सदुपयोग हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । 

मन्त्रीहरूले कर्मचा सरुवामा कानुनको खिल्ली उडाउन थालेका छन् । उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आकर्षक मानिने ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) मा  साढुभाइ जीवनकुमार श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाए । उनले भीमप्रसाद उपाध्यायसहित दुई वरिष्ठलाई पन्छाएर साढुभाइ नै रोजे ।  उनको निर्णय धेरै दिन टिक्न सकेन । पुनरावेदन अदालत पाटनले कनिष्ठलाई महानिर्देशक बनाउनु कानुनविपत भन्दै निर्णय उल्ट्याएर सिंहलाई ठूलै कानुनी झापड दिएको छ । यस्तो ताजा घटनाक्रमबीचै कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले पनि समान गल्ति गरे । उनले पा“च वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठ सहसचिव योगध्वज जीशीलाई कृषि विभागको महानिर्देशक बनाएका छन् । 

उपप्रधान तथा गृह मन्त्री वामदेव गौतमले गृह प्रशासनलाई एमालेकरण गर्ने अभियानै सुरु गरिसकेका छन् । उनले छानीछानी  पार्टी निकट र स्वार्थमा चल्ने व्यक्तिलाई  विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिका बनाएका छन् ।  इमानदार प्रजिअलाई काम नहुने अड्डामा फ्या“किरहेका छन् । उनले गृह प्रशासनलाई एमालेमय बनाउन दुई चरणमा ६० भन्दाबढी जिल्लाको प्रजिअ फेरिसकेका छन् । 

विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबासको अनुमति (पीआर या ग्रीनकार्ड) लिएका कर्मचालाई कारबाही गर्ने कानुन ल्याउने उद्घोष गरेपछि प्रशंसा पाएका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसमेत गौतम, सिंह र पराजुलीजस्तै विवादित हुन थालेका छन् । उनले अस्ट्रेलियाको पीआर लिएका कानुनका सहसचिव धनराज ज्ञवालीलाई गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुखजस्तो आकर्षक ठाउ“मा पठाएका छन् ।  एमाले निकट भएकै कारण ज्ञवालीका हकमा उनले आफ्नै उद्घोषको खिल्ली उडाए ।  सहसचिवद्वय चण्डिराज दाहाल र भरत सुवेदीलाई पीआर भएकै कारण सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । दाहाललाई पीआर भएकै कारण सिफारिसमा परे पनि सचिवमा बढुवा नग कारबाही स्वरूप अतिरिक्तमा राखिएको हो । यस्तो पक्षपातले यतिखेर कर्मचातन्त्रमा असन्तोष छाएको छ । 

कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य इमानदार मानिन्थे, तर न्यायपरिषदबाट विवादास्पद न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने निर्णयमा साक्षी र सहभागी बनेर विवादमा परेका छन् । कम्तीमा बढी विवादास्पद न्यायाधीशलाई सिफारिस हुनबाट रोक्ने पहलसमेत उनीबाट भएन ।