बढुवाको अन्यायपूर्ण व्यवस्था नरोके राजिनामा दिन बाध्य हुने चेतावनी
काठमाडौं, ४ जेठ– निजामती सेवाको प्रशासनतर्फका सहसचिवहरूले तत्काल अध्यादेश ल्याएर आफ्नो सेवाको सचिवमा न्याय र लेखा परीÔण्ँ सेवाका प्रथम श्रेण्ँीका अधिकृत बढुवा हुने व्यवस्था रोक्न आइतबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र दिएका छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी सर्वोच्च अदालतको न्याय र लेखा परिक्षण सेवाका सहसचिवहरूसमेत प्रशासनतर्फको सचिवमा समेत बढुवा गर्न दिएको आदेशले प्रशासनतर्फका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्र दिएका हुन् ।
उनीहरूले न्याय सेवाका सहसचिवहरू आफ्नो सेवामा सचिवमा बढुवा हुन र न्यायाधीश नियुक्त हुन पाउनेलगायतका वृत्ति विकासको प्रशस्त अवसर रहेको उल्लेख गर्दै न्याय क्षेत्रलाई दोहोरो–तेहोरो फाइदा हुने र आफूहरू आफ्नै सेवामा समेत बढुवा हुन नपाउने अन्यायपूर्ण व्यवस्था अध्यादेश ल्याएर तत्काल अन्त्य गर्न माग गरे ।
प्रशासनतर्फका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म प्रशासनतर्फको सचिवमा न्याय र लेखा परिक्षण सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृत बढुवा हुन पाउने व्यवस्था रोक्नका लागि तत्काल अध्यादेश ल्याउन सरकारसित माग गर्दै आन्दोलित भएका हुन् ।
सहसचिवहरूका तर्फबाट गृहमन्त्रालयका यादव कोइरालाले न्याय सेवाका सचिवलाई संविधान र कानुनविपरीत गएर प्रशासनतर्फ सरुवा गर्ने क्रमसमेत सुरु भएको र बढुवामा समेत उनीहरूलाई समेत सहभागी गराउ“दै जाने हो प्रशासनतर्फका सहसचिवहरू राजिनामा दिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
सरकारले हालै कानुन सचिव राजेन्द्र्रकिशोर क्षेत्रीलाई संविधान र निजामती ऐनविपरीत गएर ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । संविधानको धारा १२६ र निजामती ऐनको दफा २६ मा एउटा सेवाको सचिवलाई अर्को सेवामा सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सेवा परिवर्तन गर्नुपरेमा लोकसेवा आयोगको परिक्षा उत्तीर्ण गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, न्याय सेवाका सचिव क्षेत्रलाई प्रशासन सेवामा सरुवा गर्दा सरकारले लोकसेवाको परामर्श र सहमतिसमेत नलिएर संविधान र कानुन मिचेको हो ।
सरकारले प्रशासनतर्फको सचिव बढुवामा न्याय सेवाका सहसचिव उम्मेदवार हुने नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, कानुन सचिवद्वय भेषराज शर्मा र राजुमानसिंह मल्ल तथा न्याय सेवाका सहसचिवहरूको विरोधमा अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य रोकिएपछि प्रशासनतर्फका सहसचिवहरू आन्दोलित हु“दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिन पुगेका हुन् ।
निजामती प्रशासन सेवाभित्र रहेका कर्मचारी संघसंगठनहरूले समेत सहसचिवहरूको अभियानलाई समर्थन गरेका छन् । संघसंगठनले कानुन बनाएर प्रशासनतर्फको सचिव बढुवामा न्याय सेवाका सहसचिवहरू उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था नगरेमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रशासनतर्फका सहसचिवहरूलाई अन्याय नहुने गरी न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई प्रशासनतर्फको सचिवमा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था गर्न छिट्टै कानुन ल्याउने आश्वासन दिएको जानकारी स्रोतले दिए ।
No comments:
Post a Comment