आधा दर्जन आयोजनाका काम अझै शून्य
काठमाडौं, २८ भदौ– मुलुकमा ठूलो आर्थिक प्रगति गर्ने सम्भावना बोकेका २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये अधिकांशको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर नीति, सरकारपिच्छे कर्मचारी फेरबदल गर्ने प्रवृत्ति, बजेट अभावलगायतका कारण मुलुकको विकास बजेटको ठूलो अंश ओगटेका ती आयोजनाको प्रगति हुन नसकेको हो ।
भौतिक प्रगति केही सन्तोषजनक देखिएका कतिपय राष्ट्रिय गौरव आयोजनासमेत निर्धारित मितिभन्दा ढिलो मात्रै सम्पन्न हुने देखिएको छ । झन्डै आधा दर्जन आयोजनाको भौतिक प्रगति त शून्य नै छ । बहुचर्चित आयोजनाहरू पश्चिम सेती जलविद्युत्, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय (निजगढ) विमानस्थल, काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याक, हुलाकी राजमार्गलगायतको भौतिक प्रगति लगभग शून्य रहेको हो ।
लोडसेडिङ घटाउन महŒवपूर्ण योगदान गर्ने १२ सय मेगावाटको बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन डीपीआर तयार पार्ने काम भइरहेको छ, त्यसमा भौतिक निर्माण सुरु नै भएको छैन । डीपीआरपछि टेन्डर डकुमेन्ट तयार पारेर मात्र निर्माणका लागि ठेक्का आहवान गर्ने तयारी छ । यो आयोजना बनाउन २ खर्ब ६० अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान छ, तर सरकारले त्यति ठूलो रकम कसरी जुटाउने भनेर गृहकार्यसमेत गरेको छैन ।
बुढीगण्डकीमा सरकारको तयारी टिठलाग्दो रहेको सरकारी अधिकारीकै टिप्पणी छ । जग्गाको मुआब्जा दिन, प्रभावितलाई पुनर्वास गराउन ४३ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ, तर सरकारले यस आर्थिक वर्षमा जम्मा ३ अर्ब रुपैया“मात्र विनियोजन गरेको छ । थोरै रकम भएकाले मुआब्जा वितरण सुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन । कम्पनी बनाएर या विकास समितिमध्ये कुन मोडेलबाट काम अघि बढाउने भन्ने निर्णयसमेत सरकारले गर्न सकेको छैन ।
चिनिया“ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई निर्माण गर्न दिइएको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति पनि शून्यकै अवस्थामा छ । थ्री गर्जेजसित सरकारले गरेको समझदारीमा पश्चिम सेती आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत लगानी रहने व्यवस्था छ । तर त्यसबारे प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच सहमति नभएकाले आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेमै अन्योल छ । त्यसकै कारण थ्री गर्जेजले यो आयोजना अघि बढाउन नेपालमा कम्पनीसमेत खोलेको छैन । ‘प्राधिकरणसित सहमति गर्ने विषयमा अहिलेसम्म खासै केही पनि उपलब्धि हुन सकेको छैन,’ बोर्डका सहसचिव खगेन्द्र रिजालले भने । थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीमा सामान्य अध्ययनबाहेक अरू काम गरेको छैन ।
प्रगति शून्य रहेको अर्को आयोजनामा निजगढमा सरकारले प्रस्ताव गरेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पनि हो । अघिल्लो वर्षदेखि बजेट छुट्ट्याइए पनि निजी स्वामित्वका जग्गाको मुअब्जा बितरण गर्ने, पुनर्वास प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका काम अघि बढेका छैनन् । कामै हुन नसकेकाले अघिल्लो वर्षको बजेट फ्रिज हुन पुगेको थियो । यस वर्ष पनि काम अघि बढ्ने वातावरण बनेको छैन ।
साढे दुई वर्षअगाडि नै ट्र्याक खोलिसकिएको काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याक (द्रुत मार्ग) को भौतिक प्रगति पनि शून्य छ । नेपाली सेनाले खोलेको ट्र्याकसमेत बाढीले धेरै ठाउ“मा भत्काइदिएको छ । कतिपय ठाउ“मा ट्र्याक फेरि खोल्नुपर्ने स्थिति रहेको सडक विभागले जनाएको छ । ट्र्याक खुले पनि द्रुतमार्गको काम अवरुद्ध छ । बुट प्रणालीबाट दु्रतमार्ग बनाउने कि स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्ने अन्योलका कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो । ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गरी बुट प्रणालीमा निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड’ (आईएल एन्ड एफएस) दिने गृहकार्य अघि बढाए पनि ओली सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अझै काम सुरु भएको छैन । अन्य ठाउ“मा जग्गा अधिग्रहण सकिए पनि बसपार्क तथा सुख्खा बन्दरगाहाका लागि ललितपुरको खोकनामा र उपत्यकामा पर्ने ८ देखि १० किमि सडकका लागि अधिग्रहण हुन सकेको छैन । अधिग्रहणका लागि करिब २० अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान छ तर त्यसका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छैन । द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले १० अर्ब रुपैया“ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
तराई–मधेसको समृद्धिस“ग जोडिएको हुलाकी सडकको प्रगति पनि निराशाजनक नै छ । सन् २००६ मा भारतले यो सडक बनाउने सम्झौता गरेको थियो । समझदारीअनुसार १४ सय ४० किलोमिटर सडकको डिजाइन, सुपरिवेक्ष्ँण, निर्माण तीन चरणमा गरी काम सम्पन्न गर्ने र लागत भारतले बेहोर्ने समझदारी थियो । समझदारीअनुसार परामर्शदाता र ठेकेदार भारतीय हुनुपर्ने थियो । यो व्यवस्थाका कारण हुलाक सडकमा नेपाल सरकारको भूमिका भएन । भारतीय ठेकेदार बीचैमा काम छाडेर भागेपछि हुलाकी सडक अलपत्र परेको हो ।
अब सरकार आफैंले हुलाकी सडक बनाउने भएको छ । भारतीय सहयोग र नेपाल आफैंले रकम हालेर उक्त सडकमा निर्माण अघि बढ्नेछ । ‘सरकारले नै ठेकेदार छनोट गरी काम लगाउने भएका कारण यो आर्थिक वर्षदेखि हुलाकी सडकमा प्रगति देखिनेछ,’ सडक विभागका प्रवक्ता दयाकान्त झाले भने । यो सडक निर्माण गर्न भारतले ८ अर्ब रुपैया“ सहयोग गर्नेछ, बा“की रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी काम अघि बढाउने तयारी छ ।
सडकतर्फकै उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको प्रगति पनि खासै हुन सकेको छैन । अप्ठ्यारो भूगोल र बजेट अभावमा उत्तर–दक्षिण करिडोरमा अपेक्षाअनुरूप काम अघि बढ्न नसकेको हो । पहाडी क्षेत्रको आर्थिक विकासको द्वार मानिएको मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रगति भने सन्तोषजनक रहेको सडक विभागका अधिकारीको दाबी छ । डेढ सय किमि जति सडक रेखांकन (एलाइमेन्ट) परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले ट्र्याक खोल्न बा“की रहेको हो । पा“चथरको चियोभन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको विभागका प्रवक्ता झाले बताए ।
निर्धारित मितिमा सकिने गरी काम नभए पनि पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनाको काम भने अघि बढिरहेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बबई सि“चाइ आयोजना, सिक्टा सि“चाइ आयोजना, रानी–जमरिया–कुलरिया सि“चाइ आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सन्तोषजनक देखिन्छ । ती आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० देखि ९२ प्रतिशतसम्म रहेको छ । तर पनि तीमध्ये धेरैजसो निर्धारित मितिभन्दा १ देखि २ वर्ष ढिलो मात्रै सकिनेछन् ।
यीमध्ये ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको भौतिक प्रगति ८० दशमलव ५ प्रतिशत छ । भूकम्पमा आयोजनामा बढी क्षति भएका कारण दुई वर्षपछाडि धकेलिएर २०७५ वैशाखमा सकिने लक्ष्य छ । आयोजना पुग्ने सडक नै भत्केर त्यसका ठाउ“मा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपरेकाले ढिलो भएको हो । चार ठूला सि“चाइ आयोजनाको प्रगति पनि सन्तोषजनक देखिन्छ । सिक्टामा ६०, बबईमा ७०, रानी–जमरा–कुलरियामा ६५ र एक वर्षअगाडि सुरु भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको ८ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको सि“चाइ विभागका महानिर्देशक सुशील तिवारीले बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि ७५ प्रतिशत देखिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काम सन्तोषजनक छैन भने लुम्बिनी विकास कोषको निराशाजनक छ । कोषमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको विवादका कारण लुम्बिनीे गुरुयोजनाअनुरूप निर्माण हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधारका काम हुन सकेका छैनन् । दक्षिण एसिया पूर्वाधार विकासमा दुइटा विमानास्थल भैरहवा र पोखरामध्ये भैरहवाको काम २० प्रतिशतमात्र भएको छ । पछिल्लो समय वातावरण मन्त्रालयले गिटी, ढुंगा, बालुवा मेसिन नलगाई निकालेर प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका कारण निर्माण सामग्री अभावले समस्या भएको पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीको गुनासो छ । ती अधिकारीका अनुसार निर्माण सामग्रीकै कारण सन् २०१७ को अन्त्यमा सक्ने भनिएको निर्माण अवधि लम्बिनेछ । पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि दोस्रो चरणको जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम बा“की छ । यसको यसै वर्षदेखि भौतिक निर्माण सुरु गर्ने योजना पर्यटन मन्त्रालयको छ ।
राष्ट्रिय गौरवकै राष्ट्रपति चुरे संरक्ष्ँण कार्यक्रमको भौतिक प्रगतिसमेत सन्तोषजनक छैन । राजनीतिक अस्थिरता र पदाधिकारी फेरबदलले समस्या देखिएको हो । चुरे संरक्षणका लागि कागजी प्रतिवेदन गर्ने, अनुगमन गर्नेबाहेक भौतिक प्रगति हुन सकेको छैन । रेलवे तथा मोनो रेल विकास आयोजनाको काम अध्ययनमै सीमित छ ।
No comments:
Post a Comment