संशोधनमार्फत छिट्टै असन्तुष्ट दलका माग सम्बोधन : प्रधानमन्त्री

‘राजनीतिक लाभहानि नहेरी चुनावको वातावरण बनाऔं’

काठमाडौं, ४ असोज– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले राजनीतिक सहमति निर्माण गरी संविधान संशोधनमार्फत् असन्तुष्ट मधेसी दलहरूको माग छिट्टै सम्बोधन गरिने बताएका छन् । पहिलो संविधान दिवसका अबसरमा सोमबार सैनिक मञ्चमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा एकैचौटि संविधान पूर्ण नभएको उल्लेख गर्दै अब हुने संशोधनले असन्तुष्ट पक्षको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

उनले हालसम्मका राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सबै प्रमुख दल अब संविधान कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनु पर्ने बताए । उनले २०७४ माघ ७ भित्रै तीनै तहको चुनाव गराउनुपर्ने चुनौतीको सामना गर्न सबै दल तयार हुनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक लाभहानी नहेरी तीनै तहको निर्वाचन गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरे । संविधान अनुसार २०७४ साल माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । दलहरूबीच स्थानीय तहको संख्या र सिमानादेखि प्रदेशहरूको सिमांकनलगायतका विषयमा सहमति जुट्न बा“की छ ।

‘निर्वाचन जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक लाभहानी नहेरी उपयुक्त वातावरण बनाउन म सबै दलहरूलाई विशेष आह्वान गर्छु’ उनले भने । उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव संविधान कार्यान्वयन तथा संघीयतालाई संस्थागत एवं सुदृढ गर्ने दिशामा कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । दाहालले यी निर्वाचन सम्पन्न गर्न र निर्वाचित निकायलाई काम गर्न आवश्यक कानुन र सस्थागत संरचना निर्माण गर्न सरकार लागिपरेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगलाई गाउ“पालिका र नगरपालिकाको सिमाना तथा संख्या छिटो टुग्याउन आग्रह गरे । उनले निर्वाचन आयोगस“गको परामर्शमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले छिट्टै घोषणा गर्ने जानकारी दिए ।

’समयमै तीनवटै चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि कार्यतालिका बनाई चुनावको छिट्टै घोषणा हुनेछ,’ उनले भने । उनले तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यभार पूरा गर्न आवश्यक कानुन तथा संस्थागत संरचना निर्माण भइरहेको बताए ।

उनले उच्च अदालत गठनको निर्णयले संघीयता कार्यान्वयनको सुरुआत भएको उल्लेख गरे । संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई सरकारले जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको दिनका रूपमा स्मरण गर्दै राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाएको बताए ।

‘संविधानले राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ,’ उनले भने । संविधान निर्माणमा सघाउने सबैलाई संविधान पदकबाट सम्मान गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेकोसमेत उनले बताए ।

‘मधेस आन्दोलनका घाइतेलाई बिलअनुसार रकम’

प्रधानमन्त्री दाहालले मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूलाई शहिद घोषणा गरी पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयता उपलब्ध गराइसकेको र घाइतेहरुको उपचारका लागि भएको खर्चको बिल बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । उनले मधेस आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक कारणबाट लागेका मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइसकेको जानकारी दिए ।